रविवार, ३० जून, २०१३

आमदार प्रमोद जठार यांस जाहीर पत्र….


आमदार प्रमोद जठार यांस,
सप्रेम नमस्कार.

पत्रास कारण की, काही दिवसापुर्वीच गाडगीळ अहवालाचा फेरविचार करण्यासाठी आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीसमोर विरोधी पक्षाचे आमदार असुनही तुम्ही सत्तांधा-यांचीच री ओढणारे किँवा फारच छोटे भाषण केले, अशी टिका मी केली होती. त्यावर प्रत्युत्तर देताना तुम्ही मला ते भाषण सर्वप्रथम ऐकायला सांगितले पण सर्व प्रयत्न करुनही माझ्या दुर्देवाने मला ते भाषण मिळु शकले नाही. जे लोक त्यावेळी प्रत्यक्षदर्शी म्हणुन तेथे उपस्थित होते त्यांच्याकडुन समजले की आमदार जठार जेव्हा आपल्या भाषणासाठी उभे राहिले तेव्हा नामदार नारायण राणेँनी तज्ञांकडे भाषण ऐकण्यासाठी वेळ नाही असे सांगुन अडथळा आणायचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही विरोध झुगारुन 3 ते 4 मिनिटेच तुम्ही बोललात त्या भाषणाचा सारांश एवढाच होता की, "कोकणातील लोकांच्या समस्या थोड्या वेगळ्या आहेत. पश्चिम घाटासाठी तयार केलेला गाडगीळ अहवाल कोकणसाठी न राबवता एखादी वेगळी समिती नेमुन स्वतंत्र अहवाल कोकणसाठी तयार करावा." यापेक्षा काही वेगळं बोलला असाल तर आम्हा सिँधुदुर्गवासियांना जरुर कळवा. वर दिलेला तुमच्या भाषणाचा सारांश सत्य असेल तर काही गोष्टी आज मी तुम्हाला विचारु इच्छितो.

1)
कस्तुरीरंगन समितीतील तज्ञ लोक सिँधुदुर्गात पर्यटनासाठी आले नव्हते तर ते गाडगीळ अहवाल लागु करावा की नको, या गंभीर प्रश्नाची चर्चा करण्यासाठी आले होते. कोकणातील लोकांसाठी आता हा जीवनमरणाचा प्रश्न बनलाय आणि अशा वेळी जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाच्या आमदाराला तुमच बोलण ऐकुन घ्यायला आमच्याकडे वेळ नाही अशी सबब ते कशी काय देऊ शकतात...? सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राणे आणि जिल्ह्यातील काँग्रेसचाच एजंट बनुन वावरणारे कलेक्टर विरेँद्र सिँग यांची गाडगीळ अहवालविरोधी बाजु ऐकुन घेण्यासाठी या तज्ञांकडे भरपुर वेळ आहे, मग जिल्ह्यातील इतर दोन आमदारांचे म्हणणे ऐकुन घ्यायला वेळ कसा नाही, हा कोणता दुटप्पीपणा आहे...??
की यापुढे जिल्ह्यात गाडगीळ अहवालासारख्या गंभीर प्रश्नी कोणी बोलायचे आणि कोणी गप्प राहायचे याचा फैसला देखील जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा नारायण राणेच करणार आहेत का, ते अगोदरच स्पष्ट करा...???
अशा प्रसंगी तुम्ही स्वतः विरोधी पक्षाचे आमदार असुनही या वागणुकीसाठी राणेँचा आणि कस्तुरीरंगन समितीतील तज्ञांचा निषेध का केला नाहीत...????

2)
कोकणसाठी तुम्ही वेगळ्या समितीची मागणी करताय याचाच अर्थ तुम्हाला गाडगीळ अहवाल अमान्य आहे.
बर या नवीन समितीत कोणते तज्ञ असावेत हे कोण ठरवणार...?
तुम्हाला नक्की पर्यावरण तज्ञच अपेक्षित आहेत का राजकरणी लोकांनीच समितीचे सदस्य बनुन कोकणच्या निसर्गरम्य पर्यावरणाचे भवितव्य ठरवावे अशी तुमची इच्छा आहे...?? आणि जर का तुमची या समितीत पर्यावरण तज्ञच असावेत अशी अपेक्षा असेल तर आजच्या घडीला माधवराव गाडगीळांपेक्षा अन्य कोणी पर्यावरणाचा गाढा अभ्यासक तुम्हाला माहित आहे का...? की माधवराव गाडगीळ पर्यावरणाचा सर्वँकष अभ्यास करु शकत नाही, अशी शंका तुमच्या मनात आहे...?? की सिँधुदुर्गच्या पर्यावरणाचे भविष्य गाडगीळांसारख्या कोणी त्रयस्थाने ठरवण्यापेक्षा ते निश्चित करण्याचा अधिकार फक्त सिँधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधीँनाच म्हणजे राणे-जठार-केसरकर या त्रयीँनाच आहे या निष्कर्षाप्रत तुम्ही पोहचले आहात...??? महत्वाचा प्रश्न हाच आहे की नव्या समितीने केलेल्या शिफारसी आमदार त्रयीँपैकी कोणाला पसंत नसतील (खासकरुन राणेँना) तर मग पुन्हा नवीन समिती नेमायची का...? समित्या नेमण्याच्या आणि लोकप्रतिनीधीँनी अहवाल धुडकारण्याच्या या पोरखेळात जितकी वर्षे जातील त्या दरम्यानच्या काळात माझ्यासारख्या सिँधुदुर्गातील सामान्य रहिवाशाने आसपासच्या पर्यावरणाचा विनाश फक्त उघड्या डोळ्यांनी बघत बसायचा का...????

3)
तुम्ही राज्य सरकारच्या G.R. चा संदर्भ देत डोँगराची उंची 600 मीटरपेक्षा जास्त असणारी सिँधुदुर्गातील गावे फक्त इको सेँसिटीव्ह घोषित करावीत असे मत मांडले आणि ते 80% पटण्यायोग्य आहे पण मग उर्वरित जिल्ह्यात पर्यावरणाच संवर्धन कस करायच, याबतीत आता तुम्हीच मार्गदर्शन करा. कळणे, झोळंबे येथील मायनिँग प्रकल्प, प्रस्तावित औष्णिक आणि अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करवुन घेण्यासाठी तुमच्याकडे कोणत्या उपाययोजना आहेत...? पश्चिम घाटाचा जागतिक वारसास्थळात समावेश केलेला असताना आपणच पर्यावरणाचे संवर्धन करुन आपल्या जिल्ह्याचे जागतिक महत्व टिकवायला नको का की उफरटेपणा करत मायनिँग आणि ऊर्जाप्रकल्प होऊ देत स्वतःच्या हातांनी विनाश ओढवुन घ्यायचा...?? तुम्हा राजकरणी लोकांसाठी पर्यावरण हा विषय फक्त शालेय अभ्यासक्रमापुरतीच मर्यादित आहे का...???

4)
आता तुम्ही म्हणाल राणेँच्या महामोर्चामध्ये सिँधुदुर्गातील लोकांनी गाडगीळ अहवालाबाबत आपली नाराजी दर्शवली असताना तु आणखी कोणत्या वेगळ्या लोकांची गोष्ट करतोयस...?
जठार साहेब, लोककल्याणाखातर आजपर्यँत तुम्ही आणि सहका-यांनी भाजपतर्फे कितीतरी वेळा भ्रष्टाचार, महागाई या मुद्द्यांवर मोर्चे काढलेत. अतुल काळसेकरांनी वाढीव वीजदर वाढीविरोधात मोर्चा काढला पण त्यावेळी 1-2 हजारपेक्षा जास्त लोक सहभागी झाले नसतील. याचा अर्थ असा घ्यायचा का, की बाकी घरात बसलेल्या लोकांना वाढीव वीजबिल आणि महागाई हवीहवीशी वाटत होती...? नक्कीच नाही. सिँधुदुर्गातील लोक स्वभावतःच शांत आणि संयमी व्रुत्तीचे आहेत. ते बंडखोर व्रुत्तीचे कधीच नव्हते आणि त्यामुळेच आंदोलन, मोर्चात सामील होण्यापेक्षा घरात बसुन राहणे ते पसंत करतात पण एखाद्या गोष्टीविषयीचा असंतोष त्यांच्याही मनात खदखदतच असतो पण शक्यतो एकजुट करणे ते टाळतात. सिँधुदुर्गात घरात बसलेल्या कितीतरी लोकांना पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी गाडगीळ अहवाल हवा आहे. मग मनात हा प्रश्न उद्भवतो की महामोर्चात सामील झालेले लोक कोण होते...? त्याच्या उत्तरादाखल एवढच सांगेन, शेपटीवर पाय दिला की वाघ असो वा कुत्रा कोणीही तुम्हाला प्रतिक्रियेदाखल चावणारच...! आता मोर्चात सामील झालेले वाघ होते की कुत्रे हे तुम्हीच ठरवा. गाडगीळ अहवाल जर जिल्ह्यात लागु झाला तर कळण्यासारख्या ठिकाणी चालणारे अवैध मायनिँगचे नसते उद्योग आपोआपच बंद होतील. त्या मायनिँगमध्ये ज्यांचे डंपर लावलेले आहेत त्यांचा रोजगार बंद पडुन यांना भिकेचे डोहाळे लागतील, डंपर विकत घेण्यासाठी यांनी बँकांमधुन लाखांची कर्जे घेतली आहेत, ती थकल्यावर जीव देण्याखेरीज अन्य कोणता पर्याय या डंपरवाल्यांसमोर राहणार नाही आणि याच लोकांच्या शेपटीवर गाडगीळ अहवालाने खरा पाय पडला आहे. त्यामुळे ही सगळी चांडाळचौकटी महामोर्चात एकजुट झाली. चिरेखाण व्यवसाय गाडगीळ अहवालामुळे बंद पडला नाही हे तुम्ही आणि माधव भंडारीँनी पुरावे देऊन सिद्ध केले परंतु राणेँसारख्या जबाबदार मंत्र्याने चिरेखाण व्यवसाय गाडगीळ अहवालामुळेच बंद पडलाय असे धडधडीत खोटे बोलण्याचा करंटेपणा केला. परिणामी प्रत्यक्षात शेपटी अडकली नसतानाही तुमची शेपटी अडकलीच आहे असे चिरेखाण व्यावसायिकांना भासवुन देत त्यांना देखील महामोर्चात ओढुन आणल. बाकीचे हवशे-गवशे-नवशे पैशांची बंडले आणि दारुच्या बाटल्या पुढे करुन मोर्चात सामील केले गेले तरी देखील 8 लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्यात केवळ 30 हजार लोकच महामोर्चात सामील झाले होते. आता प्रश्न हा येतो की एवढ्याशा मुठभर लोकांसाठी किँवा त्यांच्या मतांचा हिशेब करुन संपुर्ण जिल्ह्यातल्या लोकांना दावणीला बांधायचे का...? जठार साहेब यांपैकी कित्येक लोकांच्या देव्हा-यात देवांऐवजी नारायण राणेँचे फोटो पुजेला लावलेले आहेत. तुम्ही किँवा शिवसेनेने यांच्यासाठी जीव दिलात तरी ते आपल मत राणेँनाच देणार आहेत, ही गोष्ट तुमच्या जितक्या लवकर लक्षात येईल तेच चांगल आहे. तुमचेच राष्ट्रीय नेते नरेँद्र मोदीँच उदाहरण घ्या. मुठभर मुस्लिमांची मते मिळवण्यासाठी गोध्रा हत्याकांडाबाबत माफी मागा असे सल्ले कितीतरी बुद्धीवाद्यांनी मोदीँना दिले पण मोदीँनी जबरदस्त रणनिती आखली. माफी मागितली म्हणुन सर्व मुसलमान मत देतीलच असे नाही पण माफी मागितली नाही तर विखुरलेले हिँदु मात्र आपल्याकडे नक्कीच आकर्षित होतील .हाच हिशोब मोदीँनी केला. परिणामी आज देशभरातील हिँदुंचा पाठिंबा मोदीँना मिळुन ते लोकप्रिय नेता बनले आहेत.
मोदीँचे उदाहरण देण्यामागचा हेतु एवढाच की तुम्ही गाडगीळ अहवालविरोधी भुमिका घेतली म्हणुन राणेसमर्थक डंपर चालक-मालक तुम्हाला मत देणार नाहीत पण सिँधुदुर्गात एक मोठा वर्ग निर्माण झालाय ज्याला पर्यावरणाविषयी आपुलकी आहे. काही लोकांना पर्यावरणाशी काही घेणदेण नसल तरी जे डंपर रस्त्यावरुन भरधाव वेगाने धावत असतात त्यांच्याविषय प्रचंड भिती आणि द्वेष आहे. दिपक केसरकर आणि नारायण राणे या दोघांचेही हात कळणे मायनिँगमध्ये बरबटलेले असल्याने त्या दोघांविषयी प्रचंड संताप आणि चीड या लोकांच्या मनात आहे. त्या लोकांना पर्यावरणपुरक आणि डंपरविरोधी ठाम भुमिका घेणारा आमदार हवा आहे पण त्यांना सध्या तरी कोणताच पर्याय दिसत नसल्याने 'सगळेच राजकरणी नालायक' या ब्रीदवाक्याचा उच्चार करत ते कोणालाही मत देऊन किँवा मतदानादिवशी घरात बसुन आपली उदासीनता दाखवत आहेत. जठार साहेब, त्या लोकांना एक सक्षम पर्याय द्यायची संधी आज तुमच्याकडे आहे. गाडगीळ अहवालाला समर्थन करत जर पर्यावरणपुरक भुमिका तुम्ही घेतली तर त्यांची विखुरलेली मते तुम्हालाच मिळु शकतात. बाकीचे गाडगीळ अहवालाला विरोध करतात म्हणुन मी देखील तेच करणार अशी मानसिकता ठेवणे मेँढरांसारखे आहे. राजकरणात जो वेगळा विचार करु शकतो तोच पुढे जाऊन नरेँद्र मोदी बनतो हे लक्षात असु द्या. आता तुम्ही म्हणाल त्या गरीब बिचा-या डंपरवाल्यांच काय...? त्यांच्या बायकापोरांच काय...?? जठार साहेब, सावंतवाडीत येऊन गोपाळ दुखंडेंसोबत मायनिँगविरुद्ध मोर्चा काढणारे तुम्ही एकमेव आमदार आहात. त्यावेळी सावंतवाडीतुन कळणे मायनिँग प्रकल्पाकडे जाणा-या तुमच्या गाड्यांवर हल्ला करायची तयारी याच डंपरवाल्यांनी केली होती. माझ्या गावातील लोक जेव्हा डंपरविरोधी आंदोलन करण्यास एकवटले तेव्हा जो कोणी डंपरला विरोध करेल त्याला डंपरखालीच चिरडु म्हणणारा त्यांचा अध्यक्ष जितेँद्र गावकरच होता. आता यांना उन्मत म्हणायचे की गरीब बिचारे ते तुम्हीच ठरवा. मुळातच कळणे मायनिँग अवैध आहे हे माहित असताना केवळ राणेँच्या क्रुपाशीर्वादावर आपण डंपरचा धंदा जोरात करु हेच यांचे धोरण होते. खनिजाचे अवैध उत्खनन म्हणजे एक प्रकारची चोरी आणि हे डंपरवाले चोरट्या खनिजाचीच वाहतुक करायचे. अशा लोकांचा धंदा गाडगीळ अहवालामुळे बंद पडला तर त्यांना सहानुभुती दाखवायचा प्रश्नच येत नाही. उद्या एखाद्या शहरातील चो-यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलिसांनी चोरांना पकडायची मोहिम सुरु केली. कालांतराने चोर असोसिएशनचा अध्यक्ष जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना भेटुन निवेदन देऊ लागला की पोलीस चोरांना पकडत असल्यामुळे आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बायकापोरांचे हाल होत आहेत. पोलिसांनी चोरांना मोकाट सोडावे असे आदेश द्या. तेव्हा एक आमदार म्हणुन तुम्ही काय करणार...? डंपरवाले हे मोकाट चोरच आहेत. गाडगीळ अहवाल लागु झाल्यानंतर मायनिँग बंद होईल.आपल्या पोटापाण्याच काय करायच हे त्यांच त्यांनी ठरवाव. यांना लाख वाटेल की आपला डंपरचा धंदा तेजीत चालावा म्हणुन सगळ्याच गावात जंगले तोडुन मायनिँग करत पुर्ण निसर्गच खरडुन काढु. एकदा याच मायनिँगवाल्यांचा सिँधुदुर्गातील एजंट सावंतवाडीचे आमदार दिपक केसरकर यांनी गाडगीळ अहवाल अस्तित्वात येण्यापुर्वीच आपल्या मतदार संघातील प्रत्येक गावात मायनिँग करायची छुपी महत्वाकांक्षा साक्षात माधवराव गाडगीळांनाच एक गुप्त पत्र लिहुन बोलुन दाखवली होती. गाडगीळांनी यांचे गुप्त पत्र सर्वाँसाठी खुले केले आणि त्यानंतर गोपाळ दुखंडेँनी संपुर्ण सावंतवाडीत ठिकठिकाणी त्या पत्राची प्रत होर्डिँग्स करुन लावली. त्या दिवसापासुन लोकांमध्ये केसरकरांविषयी जी चीड निर्माण झाली आहे त्यामुळेच एकेकाळी राणेँना टक्कर देणारे केसरकर आम्हा पर्यावरणवाद्यांमुळेच आजकाल राजकरणात असुन सुद्धा नसल्यासारखेच आहेत. असल्या करंट्या लोकांच्या आग्रहाखातर आपण आपल्या पर्यावरणाचा बळी द्यायचा का...? त्यापेक्षा अशी असुरी महत्वाकांक्षा असलेले डंपरचालक आपल्याच कर्माने मेले तरी दुःख करायच कारण नाही. गेल्यावर्षी याच डंपरवाल्यांनी भरधाव वेगात डंपर चालवुन माझ्या सिँधुदुर्गातील 18 लोकांचे नाहक बळी घेतले आहेत.

5)
कोकणसाठी वेगळी समिती नेमण्यापेक्षा मुळात गाडगीळ अहवालास तुम्ही सगळे राजकरणी लोक का विरोध करत आहात हे एकदा लोकांना समजावुन सांगावे. गाडगीळ स्वतः कितीही मोठे पर्यावरणतज्ञ असले तरी त्यांनी मीच दिलेला अहवाल 100% योग्य आहे आणि तो कोणीही अवाक्षर न काढता स्वीकारायलाच हवा असे कुठेच म्हटले नाही. गाडगीळांच म्हणण एवढच आहे की पश्चिम घाटातील पर्यावरण टिकुन राहावे याद्रुष्टीने अहवालात त्यांनी काही शिफारसी केल्या आहेत. यातील कोणत्या शिफारसी स्वीकाराव्यात कोणत्या नको हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त ग्रामसभेलाच देण्यात आला आहे. साहजिकच गाडगीळ अहवाल लागु झाल्यानंतर ग्रामसभांचे महत्व वाढेल. लोकशाहीत निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभाग महत्वाचा या मुलभुत तत्वावर गाडगीळ अहवाल आधारलेला आहे मग त्याला विरोध करण्यामागे सर्वपक्षीय नेत्यांची नेमकी मानसिकता तरी काय आहे...? तुम्हाला ग्रामसभा विधानसभेपेक्षा वरचढ ठरलेली असुरक्षित वाटते...?? की गाडगीळ अहवाल लागु झाल्यावर निर्णयप्रक्रिया राजकरण्यांऐवजी सामान्य लोकांच्या हातीत गेली तर आपणालाच पुढील काळात राजकीय आणि आर्थिक हित जोपासणे अवघड जाईल याची चिँता वाटते...??? अजुनपर्यँत गाडगीळ अहवालाचे मराठीत भाषांतर करुन तो लोकांना उपलब्ध करुन देण्याचे सौजन्य काँग्रेसचे सरकार किँवा नारायण राणे जाणीवपुर्वक दाखवत नाही. फक्त गाडगीळ अहवालात नसलेल्या गोष्टीँचा दिवसाढवळ्या धडधडीत खोटे बोलुन बागुलबुवा करुन दाखवला जात आहे. विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणुन सरकारने सर्वप्रथम गाडगीळ अहवाल प्रत्येक ग्रामसभेला उपलब्ध करुन देत लोकांना योग्य तो निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी करुन दबाव का आणत नाही...? किँवा तुमच्या भाजप पक्षातर्फेच जिल्ह्यातील सर्व लोकांना गाडगीळ अहवालाच्या प्रती उपलब्ध करुन का देत नाहीत...?? गाडगीळ अहवाल लागु झाल्यानंतर एखाद्या गावात एखादा प्रकल्प होऊ द्यायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्रामसभेला मिळणार. सध्या कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प लादताना मंत्र्यांची दादागिरी अवघ्या देशाने बघितली आणि त्यांना कुठेतरी चाप लावण्यासाठीच गाडगीळांना अहवाल तयार करावा लागला. कळणे मायनिँगप्रकल्प रद्द करावा म्हणुन एकत्रित जमलेल्या लोकांना राणेँनीच पोलीसी दंडुकेशाहीचा वापर करत जनावरांप्रमाणे तुडवले, जमिनभावासाठी हेक्टरी 22.5 लाख रुपयांचे आमिष धुडकारुन लावणारे जैतापुरचे लोक प्रकल्पविरोध मागे घ्यायला तयार नाहीत हे लक्षात येताच त्या गरीब शेतकरी आणि मच्छिमार लोकांवर जनरल डायरप्रमाणे गोळीबार करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या अमानुष सरकारने केला.
जठार साहेब कोकणात गाडगीळ अहवाल लागु असता तर कळणे मायनिँग आणि जैतापुरचा विनाशकारी अणुप्रकल्प रद्द करण्याचा ठराव त्या त्या गावाच्या ग्रामसभेने केला असता आणि ते रद्द देखील करावेच लागले असते. कोणा नारायण राणेँना हायकमांडची मर्जी राखुन मुख्यमंत्रीपद मिळवायचे आहे म्हणुन जैतापुरचा विनाशकारी अणुप्रकल्प आमच्या बोडक्यावर मारला गेला नसता. गाडगीळ अहवाल कोकणातील लोकांना ख-या अर्थाने राजा बनवणार होता आणि हीच गोष्ट हुकुमशाही पद्धतीच्या राणेँना मिरचीची धुरी दिल्याप्रमाणे झोँबली. त्यानंतर लगेचच त्यांनी थयथयाट करत महामोर्चाचे महानाट्य सादर केल. गाडगीळ अहवाल लागु झाल्यानंतर राणेँचे सगळे तथाकथित धंदेच बंद पडतील त्यामुळे त्यांचा संताप मी समजु शकतो पण जठार साहेब तुमचा गाडगीळ अहवालाला विरोध का...? की राणेँच्या जिल्ह्यातील हुकुमशाहीला तुमची देखील मुकसंमती आहे...??

6)
गाडगीळ अहवाल लागु झाला की कोकणात विकासाची गंगा पुरती आटुन जाईल अशी बोँब मारत शिमगा केला गेला. अरे, विकासाची गंगा आटायला मुळात ती अवतरलीच होती कुठे...? सलग 22 वर्षे एकहाती सत्ता उपभोगुनही ज्यांनी कोकणच्या विकासाची पाटी कोरीच ठेवली त्यांना सर्वप्रथम शरद पवारांनी केलेला बारामतीचा कायापालट पहावा, मनोहर पर्रीकरांनी केलेला गोव्याचा विकास पहावा, नरेँद्र मोदीँनी केलेला गुजरातचा विकास पहावा. त्यानंतर विकासाच्या बाता मारणा-यांना लगेचच साक्षात्कार होईल की मुळी विकास हा शब्द तोँडी उच्चारण्याची सुद्धा त्यांची लायकी नाही.
गाडगीळ अहवालाला विरोध करायच्या वेळी सत्ताधा-यांना मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण आठवले. त्याअगोदर इतकी वर्षे अपघातात माणसे मरत होती तेव्हा कुठे झोपी गेलेला...? कोकणातील पर्यावरणाचा विध्वंस करुन ज्या प्रकारे विनाशकारी प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली लादले जात आहेत ते पाहता एकंदरीत "भिक नको पण कुत्रा आवर" अशीच कोकणच्या लोकांची विकासाच्या बाबतीत मानसिकता होत चालली आहे. आज संपुर्ण महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना एकटा कोकणचा पट्टा तेवढा सुखी आहे कारण आमच्या पुर्वजांनी पर्यावरणाची जोपासना केलेली. उर्वरीत महाराष्ट्रात विकास करताना पर्यावरणाची प्रचंड हानी करण्यात आली आणि जेव्हा निसर्गाचा कोप होतो तेव्हा काय घडते ते अवघा महाराष्ट्र पाहतोय. त्यामुळे आजही "ठेविले अनंते तैसेचि रहावे" हीच कोकणी लोकांची मानसिकता आहे आणि त्यासाठीच तुम्हा राजकरणी लोकांचा चंगळवादी विकास आम्हाला अजिबात नको. आमच्या पुढच्या पिढ्यांना आम्ही हिरवागार निसर्ग दाखवु इच्छितो, कोकणचा दुष्काळी पट्टा नाही अन्यथा पुढच्या पिढ्या आम्हाला कधीच माफ करणार नाहीत. आमचा संघर्ष हा कोकणातील पुढच्या पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे. जठार साहेब, विकासाच्या बाबतीत मात्र तुमची स्तुती करावी तेवढी थोडीच आहे. तुम्ही जेव्हा 2009 विधानसभा निवडणुकीत निवडुन आलात तेव्हा राजकरणात अजिबात स्वारस्य नसल्याने तुमचे नावदेखील मला माहित नव्हते. फक्त कणकवलीत कोणी तरी प्रमोद जठार नावाचा माणुस केवळ 34 मतांनी आमदार झाला एवढीच एक गोष्ट माहित होती. त्यानंतर लगेचच राणेँच्या कार्यकर्त्याँनी ज्या भागात तुम्हाला मताधिक्य मिळाले तिकडे धमकावण्याचे प्रकार सुरु केले. त्यानंतर व्यथित होऊन राणेँच्या अशाच कुरापती सुरु राहिल्यात तर "प्रसंगी आमदारकीचाही त्याग करेन" या शीर्षकाखाली तुम्ही प्रथमच सिँहगर्जना केली. त्या बातमीचे होर्डिँग्ज तुमच्या मतदारसंघातील चौकाचौकात दिसु लागले आणि प्रथमच मला तुमच्याविषयी कुतुहल निर्माण झाले. कणकवली शहर याअगोदर नेहमीच राजकीय राड्यांसाठी प्रसिद्ध होते परंतु प्रमोद जठार आमदार होताच राडासंस्क्रुती कणकवलीतुन कायमची हद्दपार झाली आणि हे तुमचे मोठे यश म्हणावे लागेल. विरोधी पक्षाच्या आमदाराला विकास करण्यास तितकासा वाव नसतो पण एकीकडे सत्ताधारी विकासाच्या बाबतीत सिँधुदुर्गवासियांच्या तोँडाला पाने पुसत असताना सिँधुदुर्गाला शाश्वत विकासाची खरी दिशा तुम्हीच दाखवली.
सुरुवातीलाच तुम्ही "कोकण दुध" ही संकल्पना सत्यात उतरवली. कोकणात अनेक लोक गुरे पाळतात आणि त्यांना तुमच्या या प्रयत्नांमुळे कायमस्वरुपी धंदा मिळाला. आता हे गुराखी लोक दुधाच्या बदल्यात योग्य तो मोबदला मिळवु शकतात. त्यानंतर तुमचे पुढचे पाऊल होते ते म्हणजे देवगडात तुम्ही काढलेला फळांवर प्रक्रिया करणारा कारखाना...! फळांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होणा-या सिँधुदुर्गसारख्या जिल्ह्यात फळांवर प्रक्रिया करणा-या कारखान्याची नितांत गरज होती आणि ती वेळीच ओळखुन तुम्ही पुर्ण देखील करुन दाखवली. एवढ्यावरच तुम्ही थांबला नाहीत तर सिँधुदुर्गात आजकाल उसाचे उत्पादन करणारे शेतकरी वाढले आहेत आणि त्यासाठीच तुम्ही सिँधुदुर्गात पहिला गुळाचा कारखाना काढु पाहताय. महत्वाचे म्हणजे एका विरोधी पक्षाच्या आमदाराने सत्तेतील कोणतेही पद हातात नसताना स्वकर्तुत्वावर घेतलेली ही झेप प्रशंसनीय आहे. सांस्क्रुतिक क्षेत्रात देखील तुम्ही सिँधुदुर्गला मागे पडु दिले नाही. 'मुक्ती' सारखा उपक्रम राबवुन स्थानिक मुलांना गोव्यातील प्रतिष्ठेच्या फिल्म महोत्सवात सामील होण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. एवढ्या कमी कालावधीत एवढा विकास करणा-या जठारांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत राणेँच्या तुलनेत नेहमीच पदरी निराशा का यावी, हे मला पडलेले एक कोडेच होते. जेव्हा ते कोडे सोडवायचा प्रयत्न केला तेव्हा तुमची राजकरण करण्याची शैलीच तुमच्या राजकीय अपयशास कारणीभुत असल्याचे उत्तर मिळाले. तुम्ही ज्या पद्धतीचे राजकरण करता त्याला "समाजकरण" म्हणतात, राजकरण करण्याची ती एक आदर्श पद्धत आहे पण समाजकरण करणा-या लोकांना फार काळ टिकु द्यायचे नाही हा शापच कदाचित सिँधुदुर्गच्या भुमीला असावा. याअगोदरही विकासाचे राजकरण करु पाहणा-या मधु दंडवते आणि सुरेश प्रभुंना निवडणुकीत पराभवाचेच तोँड पाहावे लागले. मग प्रमोद जठार तरी अशाच प्रकारचे राजकरण करुन सिँधुदुर्गात किती दिवस तग धरतील...? विरोधी पक्षाच्या आमदाराने सत्ताधा-यांच्या धोरणांना विरोधच करायला हवा हा सिँधुदुर्गच्या राजकरणातला अलिखित नियम आहे. जो विरोध करतो तोच लोकांना आवडतो ही सिँधुदुर्गातील लोकांची जुनी खोड राजकरण कोळुन प्यायलेल्या राणेँना देखील चांगलीच माहित आहे आणि त्यासाठीच ते अधुनमधुन आपल्याच काँग्रेस सरकारविरुद्ध मोर्चे काढत फिरतात. अप्पासाहेब गोगटे, अजितराव गोगटे आमदार असताना देवगड एकेकाळी हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जायचा कारण याच देवगडमधील गिर्ये येथे जो औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित होता त्याला भाजपनेच जोरदार विरोध केला आणि तो पिटाळुन लावला. लोकांना भाजपबद्दल यामुळेच आपुलकी निर्माण झाली आणि त्याचेच रुपांतर इतके दिवस मतांमध्ये होत होते. तुम्ही आमदार झाल्यानंतर हे विरोधाचे राजकरणच बंद करायचा प्रयत्न केला आणि त्याचाच फायदा राणे कंपनीला झाला. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्वत्र काँग्रेस आणि राणेँबद्दल असंतोषाचे वातावरण होते. बाकीच्या विरोधी नेत्यांनी राणेँवर जहरी टिका केली, त्यांच्या धोरणांना विरोध केला परिणामी उर्वरित सिँधुदुर्गात जिल्हा परिषदेच्या 31 पैकी 17 जागा विरोधकांकडे आणि केवळ 14 जागा राणेँकडे गेल्या. मात्र तुमच्या कणकवली मतदारसंघात सर्वच्या सर्व 19 जागा राणेँनी जिँकल्या आणि तिन्ही पंचायत समिती देखील ताब्यात घेतल्या कारण राणेँवर टिका आणि विरोध करण्यात तुम्ही सपशेल अपयशी ठरलात. तेव्हाच तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे होत की तुमची राजकीय शैली आणि हिशोब कुठेतरी चुकत आहेत पण चुकांमधुन तुम्ही काहीच बोध घेतला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये देखील राणेँनी तुम्हाला चारी मुंड्या चीत केले. जठार साहेब, मध्यंतरी मी तुम्हाला जैतापुरच्या अणुप्रकल्पाला विरोध करण्यासंबंधी विनंती केली होती पण तुम्ही अजुनही त्याचा गंभीरपणे विचार केलेला दिसत नाही कारण तुमच्या द्रुष्टीने जैतापुरचे आंदोलन जवळपास संपल्यातच जमा आहे. तुम्हाला एवढच सांगेन, राजकरण ही अशी गोष्ट आहे ज्यात मेलेली मढी देखील उकरुन काढावी लागतात आणि जैतापुरच मढ उकरुन काढण्यात तुम्ही यशस्वी झालात तर ते भुत राणेँच्या मानगुटीवर असे काही बसेल की राजकरणाची सगळीच चित्रे त्यामुळे बदलु शकतात. तुमच्या हातात जैतापुररुपी ब्रम्हास्त्र आहे आणि तुम्ही मात्र निवडणुक प्रचारांमध्ये अजुनही राजकीय दहशतवादासारखे जुने झालेले फुसके फटाके वाजवण्यात धन्यता मानत आहात. जैतापुरचा विषय सिँधुदुर्गात पेटला तर जो वणवा निर्माण होईल त्यात राणे पुरते होरपळुन निघतील हे ध्यानात घ्या. तुमच्या मतदारसंघात देवगडमधील आंबा उत्पादक आणि खारेपाटण, विजयदुर्गचे मच्छिमार येतात. जैतापुर पासुन सरळ रेषेत या गावांचे अंतर 15-20 कि.मी. देखील नसल्याने या विनाशकारी प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फटका रत्नागिरीपेक्षा या भागालाच बसणार.
राणे एक धुर्त नेता असल्यामुळे त्यांनी जैतापुर प्रकल्पाबाबत सिँधुदुर्गात ब्र देखील उच्चारणे आजपर्यँत टाळले आहे.लोकांची अशी ठाम समजुत झाली आहे की या प्रकल्पापासुन धोका फक्त रत्नागिरीलाच आहे. जठार साहेब, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत यातीलच कितीतरी लोकांनी तुमच्यावर विश्वास ठेऊन तुम्हाला मत दिलेले असणार त्यामुळे जैतापुर प्रकल्पाचे संभाव्य धोके या लोकांना पटवुन देण तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. उद्या जर जैतापुर प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर या लोकांचे संसार बरबाद झाले तर त्याला जबाबदार कोण...? स्वार्थासाठी प्रकल्प रेटणारे कोकणचे भाग्यविधाते नारायण राणे, काँग्रेसचे नतद्रष्ट सरकार की सर्व परिणामांची कल्पना असुन गप्प बसणारे या लोकांचे स्वतःचे आमदार प्रमोद जठार...???
जठार साहेब, जीव गेला तरी माझ्या मतदारसंघात औष्णिक प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी घोषणा करणारे तुम्हीच होता कारण औष्णिक प्रकल्प उष्णता निर्माण करतो. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, अणुप्रकल्प हा औष्णिक प्रकल्पापेक्षा क्षमतेच्या तिप्पट उष्णता निर्माण करतो. गिर्येच्या 2000 M.W. ज्या औष्णिक प्रकल्पाला तुम्ही अगदी जिवाच्या आकांताने विरोध करत होता तो प्रकल्प फक्त 4000 M.W. उष्णता निर्माण करणारा होता पण जैतापुरच्या ज्या विनाशकारी अणुप्रकल्पाला तुम्ही विरोध करायला पुढे धजत नाहीत तो 10000 M.W. क्षमतेचा प्रकल्प प्रत्यक्षात 30000 M.W. उष्णता निर्माण करणार आहे. अणुप्रकल्पाचे किरणोत्सार आणि बाकी तोटे बाजुलाच ठेवले तरी उष्णता या एकाच निकषावर तो औष्णिक प्रकल्पापेक्षा घातक ठरतो. त्यामुळेच औष्णिक प्रकल्पाला कडाक्याचा विरोध करायची आणि अणुप्रकल्पाला पाठिँबा द्यायची तुमची भुमिका विरोधाभास निर्माण करणारी आणि हास्यास्पद ठरते.
एवढी प्रचंड उष्णता निर्माण झाल्यानंतर देवगडच्या हापुसचे उत्पादन तरी होईल का...? आज देवगडातील आंबा देशी-परदेशी बाजारपेठेत जातो, अगदीच याही प्रतिकुल परिस्थितीत काही आंबे झाडाला लागले आणि शेजारील जैतापुर प्रकल्पामुळे किरणोत्सारबाधित झाले तर त्यांची बाजारपेठेतील मागणीच बंद होईल. जीव देण्याखेरीज अन्य कोणता पर्याय आंबा उत्पादकांसमोर नसेल. अजुन देवगडमधील आंबा उत्पादकांना या गोष्टी माहितच नसल्याने ते अंधारात आहेत. जेव्हा त्यांना जैतापुर प्रकल्पाचे तोटे समजतील तेव्हा त्यांच्यातील किती लोक राणेँना आणि काँग्रेसला मत देतील असे तुम्हाला वाटते...? नीट विचार करा. तीच गत मच्छिमारांची आहे. जैतापुर प्रकल्पातुन जे गरम पाणी समुद्रात सोडले जाईल त्यामुळे ज्या माशांना खाणे लोक पसंद करतात किँवा ज्यांना बाजारात चांगला भाव मिळतो ते मासे वाढलेल्या उष्णतेने मरुन जातील. उरलेले मासे किरणोत्सारबाधित असण्याची शक्यता असल्याने ते देखील खाण्याची हिँमत कोणी करणार नाही. अशा प्रकारे विजयदुर्ग, खारेपाटणमधील मच्छिमार कंगाल होतील. त्यांच्यापासुन देखील जाणीवपुर्वक जैतापुर प्रकल्पाचे दुष्परिणाम लपवले गेले आहेत. ज्यावेळी त्या मच्छिमारांना सत्य समजेल त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांना निवडणुकावेळी हाकलुन देतील. अणुप्रकल्पातुन बाहेर पडणा-या किरणोत्सारामुळे कँन्सरसारखे दुर्धर रोग होतात हे जेव्हा लोकांना समजेल तेव्हा त्यांच्या तळपायची आग मस्तकात जाईल. काँग्रेस आणि नारायण राणेँमुळे आपली पोरे मतिमंद जन्माला येऊ शकतात याची जेव्हा स्त्रियांना जाणीव होईल तेव्हा मतांऐवजी शिव्याशाप आणि त्यांचे तळतळाटच काँग्रेसला मिळतील. लोकांच्या संतापाचा जेव्हा अंत होतो तेव्हा निवडणुकांच्या आदल्या दिवशी दिल्या गेलेल्या दारुच्या बाटल्या, पैसे, मटणाचे तुकडे यांचा काहीच उपयोग होत नसतो याची रंगीत तालीम वेँगुर्ला दंगल प्रकरणानंतर नगरपालिका निवडणुकांमध्ये तुम्ही बघितलीच असेल.
हातात नुसते शस्त्र असुन उपयोग नसतो त्याचा योग्य वेळी योग्य त-हेने वापर करता यावा लागतो. तुमच्याकडे तर जैतापुररुपी ब्रम्हास्त्रच आहे, त्याचा उपयोग येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत करायचा की निवडणुकांच्या रणधुमाळीत नेहमीचेच फुसके फटाके उडवुन हार पत्करायची याचा निर्णय सर्वस्वी तुमचा आहे.

7)
आता तुम्ही म्हणाल की जैतापुरला भाजपचा राष्ट्रीय स्तरावर पाठिँबा असताना पक्षविरोधी भुमिका घेऊन कसे चालेल. राष्ट्रीय मुद्दे आणि स्थानिक प्रश्न यांची सांगड कधीच घालत बसु नये. भाजपचे हिँदुत्व आणि एफडीआय विरोध हे राष्ट्रीय स्तरावरचे मुद्दे आहेत मग काय तुम्ही विधानसभा निवडणुक हिँदुत्व या मुद्द्यावर लढवणार आहात का...? नक्कीच नाही कारण सिँधुदुर्गातले मुसलमानही तुमच्यावर तितकेच प्रेम करतात. जैतापुरला काँग्रेसचाच पाठिँबा असला तरी काँग्रेसचे तिथले स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते मात्र जैतापुर प्रकल्पाच्या विरोधातच उभे आहेत. शेवटी पक्षहितापेक्षा लोकहित केव्हाही महत्वाचेच असते. ज्या लोकांनी इतका विश्वास ठेवुन तुम्हाला आमदार बनवले त्यांना पक्षाच्या भुमिकेपायी वा-यावर सोडु नका. त्या लोकांसाठीच विधानसभेत जैतापुरच्या विनाशकारी अणुप्रकल्पाविरुद्ध लढा द्या. लेखाच्या शेवटी मला बाळासाहेब ठाकरेँचे एक वाक्य आठवले, ते स्वतःबद्दल सांगताना नेहमी म्हणायचे की "मी हलकट हिँदु आहे." आज मी पण तुम्हाला माझ्याबद्दल सांगताना हेच म्हणेन की मी सुद्धा "हलकट पर्यावरणवादी" आहे.
त्यामुळेच एवढ्या तळमळीने तुम्हाला पत्र लिहायचा उपद्व्याप केला. तुमच्या ऐवजी काँग्रेसचा एखादा नेता असता तर माझा वेळ मी फुकट घालवला नसता कारण गाढवांपुढे गीता वाचुन काही उपयोग होत नसतो. तुम्ही संघाच्या तालमीत तयार झालेले नेते असल्यामुळे तुम्हाला सामाजिक भान आहे. केसरकर-राणेँच्या तुलनेत पर्यावरणाच्या बाबतीत खुपच चांगली आणि प्रगल्भ अशी भुमिका तुम्ही घेतली आहे आणि त्यामुळेच मला सिँधुदुर्गच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी फक्त तुमच्याकडुनच अपेक्षा आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा