उत्तराखंड
केदारनाथमध्ये आलेल्या महाप्रलयाच्या बातम्या गेला आठवडाभर आपण टेलिव्हिजन, वर्तमानपत्रांमध्ये बघितल्या. काहीँनी
पत्त्याच्या बंगल्यांप्रमाणे कोसळणा-या इमारती बघुन आश्चर्य व्यक्त केले, काहीँनी प्रेतांचे खच बघुन घरबसल्या
अश्रु ढाळले, प्रेताच्या टाळुवरचे
लोणी खाण्याची सवय लागलेल्या नेतेमंडळीँनी महाप्रलयाचे देखील राजकरण केले, काही तज्ञ मंडळीँनी आपत्ती व्यवस्थापन
यंत्रणेवर ताशेरे ओढले परंतु मोजक्याच लोकांनी या महाप्रलयाची कारणीमांसा करत
भविष्यात असे प्रसंग देशातील इतर कोणत्या भागात उद्भवु नयेत यावर आपले परखड मत
मांडले. त्यातीलच एक नाव होते डाँ. माधवराव गाडगीळांचे...!
ज्यांना
काही महिन्यांपुर्वीच महामोर्चा काढुन कोकणातील काही युवानेतेमंडळीनी 'कोकणच्या विकासाच्या आड येणारा नरकासुर' म्हणुन हिणवले होते. गाडगीळ अहवालाचा
सखोल अभ्यास करणे खुप दुरची गोष्ट परंतु या महामोर्चात सामील झालेल्या तीस हजार
लोकांपैकी तीस लोकांनी तरी गाडगीळ अहवाल पुर्णपणे वाचला होता का...? सिंधुदुर्ग इको-सेँसिटीव्ह जिल्हा घोषित
झाला तर सगळा विकास ठप्प होईल, लोकांना झावळीच्या
घरात राहावे लागेल, बैलगाडीतुन प्रवास
करावा लागले अशा कितीतरी अफवा जाणीवपुर्वक पसरविण्यात आल्या. आतापर्यँत
महाराष्ट्रात मुरुड-जंजीरा, डहाणु तालुका, माथेरान व महाबळेश्वर-पाचगणी हे चार
टापु संवेदनशील परिसरक्षेत्र म्हणुन जाहिर केले आहेत. आता तिकडचे लोक
झोपड्यांमध्ये राहतात का...? किँवा बैलगाडीतुन
फिरतात का...?? निसर्गाला जपत शाश्वत
विकासाचा पाठपुरावा करणे हेच संवेदनशील परिसर क्षेत्राचे उद्दिष्ट
आहे.नेतेमंडळीँना हवेहवेसे वाटणारे कळणे मायनिँगसारखे विनाशकारी प्रकल्प
इकोसेँसिटीव्ह झोनमध्ये करता येणार नाहीत आणि त्यासाठीच हा थयथयाट होता. ज्या
चिरेखाणीँचे कारण पुढे करुन लोकांची डोकी भडकावण्यात आली त्यांना गाडगीळ अहवालात
कुठेही विरोध करण्यात आला नव्हता,हे एव्हाना स्पष्ट
झाले आहे.
मित्रहो, याच माधव गाडगीळांनी उत्तराखंडमधील
केदारनाथ परिसर इकोसेँसिटीव्ह झोन करण्याबाबत अहवाल केँद्रशासनाकडे दिला होता
परंतु सिंधुदुर्गातील नेतेमंडळीँप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येही नेतेमंडळी माधव
गाडगीळांच्या विरोधात दंड थोपटुन उभी राहिली. या नेतेमंडळीँना उत्तराखंड केदारनाथ
परिसरात मायनिँग करुन बक्कळ पैसा कमवायचा होता आणि गाडगीळांचा यालाच विरोध होता.
शेवटी केँद्रसरकारने उत्तराखंडमध्ये देखील स्थानिक नेत्यांच्या दबावापुढे नमते घेत
गाडगीळांच्या केदारनाथला इको सेँसिटीव्ह घोषित करण्याच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष
केले. केवळ स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठी उत्तराखंडच्या नेत्यांनी निसर्गाची पर्वा न
करता केदारनाथमध्ये मायनिँग सुरुच ठेवले.याच बेलगाम मायनिँगमुळे भुस्खलन होऊन
त्याची परिणीती कालच्या महाप्रलयात झाली. केँद्रसरकारने गाडगीळांनी दिलेला
धोक्याचा इशारा वेळीच ओळखत केदारनाथचा परिसर इकोसेँसिटीव्ह घोषित केला असता तर आज
झालेली अमर्याद जीवीत व वित्त हानी आपण टाळु शकलो असतो. गंमत अशी की जेव्हा
महाप्रलय आला तेव्हा केदारनाथच्या स्थानिक रहिवाशांना आणि त्यांचे जीव वाचवु
पाहणा-या जवानांना जीव गमवावा लागला. एकही नेता दगावल्याचे ऐकीवात नाही. ज्या
नेत्यांनी स्वार्थाकरिता मायनिँग करुन निसर्गाची नासधुस केली होती, जे महाप्रलयास जबाबदार होते, ते मायनिँगमध्ये कमावलेल्या गडगंज
संपत्तीमुळेच या महाप्रलयात देखील आपले जीव सहीसलामत वाचवु शकले.
सिंधुदुर्गातील
परिस्थितीही उत्तराखंडसारखीच आहे. दोडामार्गात कळणे येथे पर्यावरणाचे सगळे नियम
धाब्यावर बसवत नेतेमंडळीँच्या वरदहस्ताने आज विनाशकारी मायनिँग प्रचंड प्रमाणात
सुरु आहे. माधवराव गाडगीळ आपल्या अहवालातुन या मायनिँगला लगाम लावु पाहत होते पण
सिंधुदुर्गातील स्थानिक नेतेमंडळीँनी खोट्या बातम्या पसरवुन लोकांची माथी भडकवत
त्यांना महामोर्चात सहभागी करुन घेतले. महामोर्चात सहभागी झालेल्या लोकांनी एक
गोष्ट नीट लक्षात घ्यावी की जेव्हा याच मायनिँगमुळे सिंधुदुर्गात भविष्यात महाप्रलय
येईल तेव्हा गाडगीळ अहवालाविरुद्ध माथी भडकवणारी तुमची लाडकी नेतेमंडळी आपले जीव
वाचवत विमानात बसुन आरामात स्थलांतरित होतील. इकडे सिंधुदुर्गात पाण्यात बुडुन
मराव लागेल ते तुम्हा आम्हा सामान्य लोकांनाच...!
गाडगीळ
अहवालाविरुद्ध महामोर्चा काढणा-या काँग्रेसचेच जिल्हा परिषदेत प्राबल्य असल्याने, जिल्हा परिषदेने गाडगीळ अहवाल रद्द
करायचा ठराव मंजुर करुन घेतला,याचे अजिबात आश्चर्य
वाटत नाही. 50 जि.प. सदस्यांपैकी
किती सदस्यांनी गाडगीळ अहवाल पुर्णपणे अभ्यासुन त्याला विरोध केला आणि किती
सदस्यांनी त्यांच्या नेत्याच्या सांगण्यावरुन विरोध केला, हे अगोदर स्पष्ट करावे. सिंधुदुर्गातील
सगळ्या ग्रामपंचायतीँनी ग्रामसभा घेऊन गाडगीळ अहवालाला विरोध करावा असा तालिबानी
फतवा निघाल्याचे व्रुत्त आहे. गाडगीळ अहवाल गावागावात पोहोचण्यासाठी त्याचे मराठीत
भाषांतर करुन त्याची प्रत ग्रामपंचायतीँना देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.
सिंधुदुर्गातील किती ग्रामपंचायतीँना मराठी गाडगीळ अहवालाची प्रत पुरवण्यात आली
याचा हिशेब नेत्यांनी अगोदर द्यावा. जर गाडगीळ अहवालात काय आहे ते ग्रामपंचायतीँना
किँवा ग्रामसभांना माहितीच नसेल तर असल्या ठरावांना लोकशाहीत काय अर्थ आहे...? सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी-दोडामार्ग
तालुक्यातील अनेक ग्रामसभांनी आमचे क्षेत्र हे 'इकोसेँसिटीव्ह' घोषित करावेत, असे एकमताने ठराव घोषित केले आहेत.
त्यांतील अनेक गावांनी तर संवेदनशील परिसर क्षेत्रांचे व्यवस्थापन कसे करावे
याच्या योजनांचा आराखडा देखील सादर केला आहे. त्या गावांमध्ये असनिये, कुंब्रख, मांतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवळ,उगडे,कळणे,भिकेकोनळ,कुंभवडे,खाडपाडे,भेकुर्ली,पाडवेमाजगाव,भालाव,तांबोली,सरमळे,निवाळी,दाभिळ,ओटवणे,कोणशी,फुकेरी,धारपी,उडेली,केसरी-फणसवडे यांचा समावेश होतो. आता या
गावांना सरकार इकोसेँसिटीव्ह घोषित करणार आहे का...? तिकडे
रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापुरातील मच्छिमार आणि शेतक-यांनी जमिनींकरता हेक्टरी 22 लाख 50
हजार रुपयांचे सरकारी आमिष धुडकारत प्रस्तावित अणुप्रकल्पविरोधी लढा तीव्र केला
आहे.आता जैतापुरातील जनभावनेचा आदर राखत केँद्र सरकार अणुप्रकल्प रद्द करणार आहे
का...?? मग काँग्रेसच्या
मुठभर लोकांनी महामोर्चा काढत घोषणाबाजी केल्यानंतर गाडगीळ अहवाल रद्द करायची काय
गरज आहे...???
माधवराव
गाडगीळांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की सिंधुदुर्गातील मोठ्या मायनिँग
प्रकल्पांवर तातडीने बंदी घातली नाही, कळणेसारखे मायनिँग
प्रकल्प राबवुन असाच विध्वंस सुरु ठेवला तर पुढच्या महाप्रलयाचा धोका
सिंधुदुर्गलाच आहे. अजुनही निवडक पर्यावरणवादी आणि मायनिँगने प्रभावित झालेल्या
गावातील लोक सोडले तर उर्वरित जिल्ह्यातील लोक पर्यावरण या विषयाशीच आपल्याला काही
देणेघेणे नाही या अविर्भावात वावरत असतात. आजची तुमची ही शांतताच उद्या तुमच्या
विनाशाचे कारण ठरेल. निसर्गाचा प्रकोप काय असतो ते टेलिव्हिजनवर बघितल्यानंतरही
परिस्थितीचे गांभीर्य तुम्हाला समजणार नसेल,
तुम्ही
झोपेचे सोँग घेऊन अजुनही जागे होणार नसाल, तर खुशाल झोपा.
राजापुरची गंगा वेळेआधीच अवतरली आहे. निसर्गाने धोक्याची घंटा वाजवुन विनाशाचा
इशारा दिला आहे. नेत्यांच्या भुलथापांनी बहिरे झाल्याने तो तुम्हाला ऐकु येत नसेल
तर मग रात्र वैऱ्याची आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा