रविवार, ३० जून, २०१३

माधव गाडगीळ अहवाल : एक चिंतन...

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नारायण राणे आणि त्यांचे पुत्र खासदार निलेश राणे माधव गाडगीळ समितीने तयार केलेला पर्यावरणीय अहवाल जिल्ह्यात लागू केला जाऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला पण मुळात या मोर्चाची पार्श्वभूमीच चुकीची आहे. गाडगीळ अहवाल लागू केला तर चिरे खाणीना परवानगी मिळणार नाही, परिणामी चिऱ्यांचे उत्पादन बंद होऊन लोकांना घरे देखील बांधता येणार नाहीत. लोकांना लाकूडतोड करता येणार नाही. उद्योगधंदे बंद पडून जिल्ह्याचा विकास ठप्प होईल. गाडगीळ अहवालाबाबत अशा अनेक खोट्या गोष्टी जाणीवपूर्वक पसरवून सामान्य लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. आता ज्या चिरे खाणीँचा मुद्दा या मोर्चाचे मुख्य कारण म्हणून पुढे केला जात आहे त्यावर सर्वप्रथम बोलू. चिरेखाणीँना घालण्यात आलेल्या पर्यावरण खात्याच्या अटीचा आणि गाडगीळ अहवालाचा काहीही संबंध नाही. चीरेखणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात हरयाणामधील खटला होता. हरयाणामध्ये ५ हेक्टारच्या आत चिरेखाणी दाखवून प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर चीरेखाणी काढण्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. काही ठिकाणी उत्खनन झाल्यावर खाणी तशाच उघड्या टाकण्यात आल्या, अशी अनियमितता समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाणातील खटल्याचा निकाल देताना पर्यावरण दाखल्याची अट घातली. शासनाने गाडगीळ समितीचा अहवाल अजून स्वीकारलाच नाही तरी सामान्य लोकांची माथी भडकवण्यासाठी पालक मंत्र्यांकडून अशी जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाने चिरेखाणीँवर सरसकट बंदी नाही घातली तर पर्यावरण खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक केले. आता केँद्रात आणि राज्यात सरकार काँग्रेसच आहे, पर्यावरण खात काँग्रसकडे आहे, मग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे उद्योगमंत्री स्वतःच्या पदाचा चिरेखाण व्यावसायिकांसाठी वापर करुन पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळवुन देऊ शकतात. चिरेखाणी 'गौण खनिज प्रकल्प' प्रकारात येतात तर मँगनीज किँवा लोहखनिजाच्या खाणी 'मोठे खनिज प्रकल्प' या प्रकारात मोडतात. माधव गाडगीळांनी पश्चिम घाटात मोठ्या खनिज प्रकल्पांना विरोध केला. दोडामार्गात कळणे येथे मोठ्या प्रमाणात मायनिंग करुन जो धुडगुस घातला गेला होता तो आपण सर्वानीच बघितला. गाडगीळ अहवाल सिंधुदुर्गात लागू झाला तर चीरेखणी बंद पडणार नाहीत मात्र कळण्यासारखे बाकीच्या गावांमध्ये जे विनाशकारी मोठे मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत ते मात्र नक्कीच रद्द होतील. सिंधुदुर्गाशेजारीच असलेल्या निसर्गरम्य गोवा राज्यात या खाण माफियांनी जो विध्वंस केला त्यामुळे त्या राज्यात आता अशा मायनिंग प्रकल्पांवर बंदी आणल्यामुळे तिकडचे खाणमाफिया सिंधुदुर्गात घुसखोरी करू पाहत आहेत आणि हा मोर्चा सामान्य लोकांसाठी नसून याच मायनिंग लाँबीसाठी आहे. गाडगीळ अहवालात स्पष्ट शब्दात म्हटल आहे की एखाद्या गावात एखादा मायनिंग प्रकल्प आणायचा की नाही याचा पुर्ण अधिकार ग्रामसभेला आहे. एखाद्या गावात चिरेखाणीच्या व्यवसायवर जनतेचा उदरनिर्वाह चालत असेल तर त्या गावातील जनता ग्रामसभेत ठराव मंजुर करुन आपल्या गावात मायनिंग करु शकते. गाडगीळ अहवालही त्याला संमती देतो. चिरेखाणीच कशाला तर अगदी एखाद्या गावाला मोठा मायनिंग प्रकल्प हवा असेल आणि ग्रामसभेने मंजुरी दिली तरी सुद्धा गाडगीळ अहवाल त्या प्रकल्पाला मंजुरी देतो. मग तुमचा आक्षेप तरी नक्की कशाला आहे...? सिंधुदुर्गात ज्या गावांमध्ये मायनिंग प्रकल्प होऊ घातले त्यातील 25 गावात ग्रामसभांमध्ये मायनिंग विरोधी ठराव मंजुर केले गेले आहेत. जनतेला मायनिंग प्रकल्प पाहिजेत अस जे म्हटलं जातंय ती जनता नेमकी कोणती...? सिंधुदुर्गातील लोक पर्यावरण प्रेमी आहेत आणि ग्रामसभेच्या हातात सगळे अधिकार दिले तर सामान्य जनताच सगळे मायनिंग प्रकल्प फेटाळुन लावील,या परिणामांची लवकरच जाणीव झाल्यामुळे सामान्य जनतेची दिशाभुल करुन पद्मश्री, पद्मभुषण पुरस्काराने सन्मानित दस्तरखुद्द माधव गाडगीळांनाच सामान्य जनतेच्या नजरेत खलनायक करण्याचे कपट-कारस्थान सुरु झाले आणि त्यात हे खाणमाफिया यशस्वी झाले तर गाडगीळ अहवाल आपोआपच रद्द होऊन निसर्ग ओरबाडुन खाउ पाहणा-याना सगळ रानच मोकळ मिळेल.

गाडगीळ अहवालामुळे जिल्ह्याचा सगळा विकास ठप्प होईल असे बेधडक वक्तव्य करताना आतापर्यंत जिल्ह्याचा काय विकास करण्यात आलाय हे सर्वप्रथम स्पष्ट करावे. एप्रिल 1997 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा देशातील एकमेव "इको-टुरिझम" जिल्हा म्हणुन घोषित केला गेला, त्यानंतर 15 वर्षे लोटली, मग इको टुरिझमच्या द्रुष्टीने कोणतेहही प्रयत्न का केले गेले नाहीत....? विकासाची नेमकी व्याख्या काय ते देखील स्पष्ट करा. जैतापुरसारखा विनाशकारी अणुऊर्जाप्रकल्प, औष्णिक प्रकल्प, मायनिंग करुन ओरबाडुन बोडका केलेला हिरवागार निसर्ग यालाच विकास म्हणायचं का...?? महाबळेश्वरचा भाग "इको-सेँसिटीव झोन-१" मध्ये येतो. फक्त गेल्या एक वर्षात एकट्या महाबळेश्वरमधुन 100 कोटी रुपयांची स्ट्राँबेरी विकली गेली. 11 लाख पर्यटकांनी वर्षभरात भेट दिली. प्रत्येकी किमान 20 रुपये प्रवेश फी आकारली तरी २ कोटी रुपये होतात. आता पर्यटनातुन जिल्ह्याला मिळालेले पैसे तुमच्या द्रुष्टीने विकासाच्या व्याख्येत बसत नाहीत का...??? सिंधुदुर्गचा इको सेँसिटीव झोनमध्ये समावेश झाला तर कोणतेही उद्योगधंदे करता येणार नाही असे धादांत खोटे बोलणा-याना मी इको सेँसिटीव झोनमध्ये कोणते उद्योग करता येतात ते देखील सांगतो. सागरी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, कृषी उत्पादनांवर आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, फर्निचर उद्योग, काजू कारखाना इत्यादी १६ प्रकारचे उद्योग इको सेँसिटीव झोनमध्ये करता येऊ शकतात पण मायनिंग सारखे 'नसते उद्योग' करता येत नाहीत. शिवाय संपूर्ण जिल्ह्यात उद्योग स्थापन करता येणार नाहीत हा अजून एक गैरसमज पसरवला आहे. कणकवली, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या तालुक्यांचा १००% भाग आणि वैभववाडी, कुडाळ या तालुक्यांचा डोंगर पायथ्यालगतचा जैवविविधतेने संपन्न असलेला भाग इको सेँसिटीव झोनमध्ये सामील करण्यात आला आहे. मग जिल्ह्याच्या उरलेल्या भागात तुम्हाला पाहिजे असलेले उद्योग स्थापन करण्यात नेमका कोणता अडथळा येतोय हेच कळत नाही. आता लाकूडतोडीबाबत बोलू. घरगुती जळावासाठी किंवा बांधकामासाठी लाकूडतोड करण्यास गाडगीळांनी कुठेही विरोध केलेला नाही फक्त उद्योग आणि मायनिंग प्रकल्पांसाठी लाकूडतोड करण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. इको सेंसिटिव झोनमध्ये कोणते उद्योग असावेत, कोणते उद्योग नको हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार गाडगीळ अह्वालामुळेच सामान्य जनतेला मिळतो, यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की गाडगीळ अहवाल हा सामान्य लोकांसाठीच आहे. जिल्ह्यात हा अहवाल लागु झाल्यावर सिंधुदुर्गात प्रस्तावित असलेले सर्व मोठे मायनिंग प्रकल्प आणि औष्णिक प्रकल्प, त्याचप्रमाणे जैतापुरचा अणुउर्जा प्रकल्प आपोआप रद्द होतील. जर गाडगीळ अहवाल लागु झाला नाही तर पुढील काळात या उर्जा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर जिल्ह्यातील उष्णता प्रचंड प्रमाणात वाढेल. त्याचे परिणाम आंबा उत्पादक आणि मच्छिमार बांधवाना भोगावे लागतील. ज्या भागात मोठे मायनिंग प्रकल्प केले जातात त्याचे परिणाम फक्त त्या गावालाच भोगावे लागत नाही तर खाणी ३००-४०० फूट खोल जात असल्याने आजूबाजूच्या भागातील गावांमधील जमिनीखालील पाण्याचा प्रवाह खाणीच्या दिशेने वाहू लागतो आणि सगळे पाणी त्या खाणींमध्ये जमा होते. परिणामी, विहिरींचे पाणी आटत जाऊन मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच विहिरी कोरड्या पडू लागतात. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यकाळात मोठ्या पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागेल. शेजारील गोवा राज्यात जाऊन निरीक्षण कराल तर या समस्येची भीषणता तुमच्या लक्षात येईल. पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केलेल्या जिल्ह्यात प्रदूषणकारी प्रकल्प लादणे हाच सर्वात मोठा विनोद आहे आणि त्या प्रकल्पांना आळा घालण्यासाठी माधव गाडगीळ आपल्या मदतीला धावून येत असतील तर सर्वांनी मिळून त्याना पाठींबा द्यायला हवा. हे सर्व प्रदूषणकारी प्रकल्प लादण्यासाठीच चीरेखाणींच्या पर्यावरणीय परवान्याचे नसलेले कारण पुढे करून, लोकांची दिशाभूल करत गाडगीळ अहवाल रद्द करायचे हे मोठे राजकीय षड्यंत्र आहे. चिरेखाण व्यावसायिकांना माझी नम्र विनंती आहे कि या षडयंत्राला बळी पडू नका. चिरे खाणींमुळे पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. त्यामुळे चिरे खाणींना पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळावी म्हणून आपण सर्वजण एकत्रित येऊन प्रसंगी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू. आमच्या बांधवांच्या पोटापाण्याचा तो प्रश्न आहे आणि त्याच्या आड आम्ही पर्यावरण कदापि येऊ देणार नाही पण तुम्ही देखील आम्हाला गाडगीळ अहवाल जिल्ह्यात ताबडतोब लागू करण्यासाठी पाठींबा द्या. कोकणातील सर्व पर्यावरणीय समस्यांवर गाडगीळ अहवाल हा रामबाण उपाय आहे. जर ही संधी आपण वाया घालवली तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत. कोंकण कधीकाळी निसर्गरम्य होता यावर देखील त्यांचा विश्वास बसणार नाही. जर कोकणचे कोकणपण टिकवून ठेवायचे असेल तर गाडगीळ अहवाल लागू करायलाच हवा.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा