जैतापुरचा विनाशकारी अणुप्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत करुनच दाखवु, अशी धमकी 'घाटावरचा टग्या' ऊर्जामंत्री आपणा सर्व कोकणी लोकांना कोकणात येऊन देऊन जातो आणि आपण कोकणी लोक स्वाभिमान विकल्यासारखे मुग गिळुन गप्प बसतो, याचीच मला एक कोकणी म्हणुन लाज वाटते. या पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटी नेत्यांनी आजपर्यँत कोकणचे फक्त शोषणच केले आहे आणि कोकणी लोकांची कधीच एकजुट नसल्याने यापुढेही असेच शोषण होत राहिल. कोकणी लोकांनी पुर्वापार दाखवलेल्या या शंडपणामुळे आज देशातील काँग्रेसी सरकारची आणि खास करुन या घाट्यांची आपली स्वतःची वीजेची गरज भागवण्यासाठी कोकणवर औष्णिक आणि अणुऊर्जा प्रकल्प जबरदस्तीने लादुन निसर्गरम्य कोकणची राखरांगोळी करण्याची हिँमत होते. आपली स्वतःची वीजेची गरज भागवण्यासाठी कोकणला बळीचा बकरा बनवत आहोत या गोष्टीची त्यांना लाज देखील वाटत नाही. आता अन्यायाला वाचा फोडायची असेल तर यापुढे एकच पर्याय कोकणच्या लोकांसमोर दिसतोय तो म्हणजे "स्वतंत्र कोकण राज्य..." या एकाच गोष्टीसाठी एकत्रितपणे लढा द्यायचा. मी जेव्हा पहिल्यांदा ही संकल्पना फेसबुकवर सर्वाँसमोर मांडली त्यावेळी अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या त्यांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न मी या लेखात करत आहे. पटल तर स्वतंत्र कोकण राज्याच्या प्रस्तावाला जरुर पाठिँबा द्या.
1) एवढे छोटे राज्य होईल का...?
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात छत्तीसगड, झारखंड, मिझोरम, इत्यादी दहा छोट्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. गोवा हे सिँधुदुर्ग जिल्ह्यापेक्षा लहान राज्य आहे मग सिँधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई पर्यँत कोकण प्रदेशाचे राज्य का होणार नाही...?
2) राज्य चालवायला पैसा कोठुन आणणार...?
कोकण विभागातुन महाराष्ट्र शासनाला सुमारे 26000 कोटी महसुल मिळतो. त्यातुन सुमारे 8000 कोटी रुपये कोकणावर खर्च करुन बाकीचा पैसा उर्वरीत महाराष्ट्राकडे वळविला जातो. त्यातील काही पैसा महाराष्ट्र शासनाकडे... तर काही पैसा केँद्र शासन व देशातील दुर्बल राज्ये बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादीकडे वळविला जातो. केवळ मुंबईचाच वार्षिक महसुल 65000 कोटी रुपये आहे. तात्पर्य कोकण स्वतःचे राज्य चालवायला समर्थ आहे.
3) महाराष्ट्राचे किती तुकडे पाडायचे...?
मुळ महाराष्ट्राचे मुळीच तुकडे पाडावयाचे नाहीत. कोकण प्रदेश हा मुळ स्वतंत्र देश असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे सापडतात. विदर्भ, मराठवाडा हे मराठी भाषिक म्हणुन संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी महाराष्ट्...राला जोडण्यात आले. ह्या तिन्ही प्रदेशांचे पश्चिम महाराष्ट्र आर्थिक शोषण करीत असल्याने ते महाराष्ट्राशी एकरुप झाले नाहीत. ते महाराष्ट्राशी एकरुप न झाल्याने ते तुकडेच आहेत. वेगळे तुकडे पाडण्याची गरजच नाही. प्रत्येक प्रदेशाचे खास वैशिष्ट्य आहे.
4) राष्ट्रीय एकात्मतेला तडे जातील...?
ही सगळी भावनिक भाषा आहे. भारत आणि पाकिस्तान असे हिँदुस्तानचे तुकडे झाले त्याला राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाणे म्हणतात. येथे विकासासाठी प्रशासन सुलभ व्हावे म्हणुन राज्याचे विभाग केले जातात. देशाच्या विक...ासासाठी तीस राज्ये निर्माण केली आहेत. आणखीही निर्माण केली जातील. भावनिक प्रश्न निर्माण करुन रोजी रोटीचा प्रश्न सुटत नाही. कोकणासमोर आज रोजीरोटीचे, बेरोजगारीचे व विकासाचे प्रश्न आ वासुन उभे ठाकले आहेत. घाटी लोक कोकणचे शोषण करत आहेत. आता अन्याय सहनशक्तीच्या पलीकडे गेल्याने भुमिपुत्रांच्या विकासासाठी स्वतंत्र कोकण राज्य करावेच लागेल.
5) मुंबई कोकणला देतील का...?
मुंबई हा कोकणचा अविभाज्य भाग आहे. मुंबई कोकणला देण्याच प्रश्नच येत नाही कारण ती कोकणताच आहे. कोकणी भुमिपुत्रांनीच ती विकसीत केली. भौगोलिकद्रुष्ट्या तसेच मालकी व वहिवाटीच्या द्रुष्टीने मुंबई कोकणाची आहे. गोवा रज्य सिँधुदुर्ग जिल्ह्याएवढे आहे. गोव्यात मुंबई नसली तरी गोव्याचा उत्कर्ष झाला आहे. गोवा राज्याचे बजेट सुमारे 1500 कोटी तर तेवढाच असलेल्या सिँधुदुर्ग जिल्ह्याचे बजेट सुमारे 15 कोटी आहे. गोवा स्वतंत्र राज्य आहे तर कोकण परतंत्र आहे. स्वतंत्र कोकण राज्य आल्यानंतर गोव्यापेक्षाही अधिक विकास कोकणचा होईल कारण विजयदुर्गसारखे जगातले पहिल्या नंबरचे बंदर कोकणात आहे. जागतिक दर्जाची कोकणात 15-20 तरी बंदरे आहेत. बंदर, पर्यटन, उद्योगधंदे विकसित केल्यानंतर संपुर्ण कोकणच मुंबई होणार आहे. तेव्हा मुंबई कोकण राज्यात असणार का याची व्यर्थ चिँता करण्यात काहीच अर्थ नाही.
6) विदर्भला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जात नाही मग कोकणचे स्वतंत्र राज्य करायला केँद्र शासन मंजुरी देईल का...?
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची एकमुखी मागणी नाही आणि स्वतःचे स्वतंत्र राज्य चालविता येईल एवढी विदर्भाकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती व आर्...थिक क्षमता नाही. पावसाअभावी विदर्भात दरवर्षी हजारो शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात. विदर्भापेक्षा कोकणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. विलासराव देशमुखांच्या म्हणण्यानुसार कोकणात महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलुन महाराष्ट्राला देशात अग्रेसर ठेवण्याची ताकद आहे. असे स्वतंत्र कोकण राज्य दिमाखात चालेल यात वादच नाही. आर्थिकद्रुष्ट्या सक्षम असलेल्या प्रदेशांनी स्वतंत्र घटक राज्याची मागणी केल्यास त्यांचा केँद्र सरकारकडुन गांभीर्याने सकारात्मक विचार केला जातो. छोटी छोटी राज्ये विकासाला पोषक ठरत असल्याने केँद्रशासन अशी राज्ये निर्माण करायला उत्सुक आहे.
7) स्वतंत्र कोकण राज्याचा भुमिपुत्रांना काय फायदा होणार...?
स्वतंत्र कोकणात 100% नोक-या भुमिपुत्रांनाच मिळतील. सध्या महाराष्ट्र शासन कांदा, द्राक्षे, कापुस शेतक-यांच्या हितासाठी झटतेय. कोकणी शेतकरी उपेक्षित राहिला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रा...चे नेत्रुत्व आर्थिक कोँडीत सापडलेल्या कोकणी शेतक-यांच्या जखमेवर फक्त मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. स्वतंत्र कोकण राज्य शेतीबरोबरच पर्यटन विकास, बंदर विकास, उद्योगधंदे, पाटबंधारे, नैसर्गिक आपत्ती व आग लावुन होणारे जळीत शेती बागायतीची 100% नुकसान भरपाई इत्यादी सारे करील ते भुमिपुत्रांची भरभराट करण्यासाठी.
8) महाराष्ट्र शासन कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज घेऊनही राज्याचा कारभार चालवीत असताना वेगळे कोकण राज्य मागणे योग्य आहे का...?
महाराष्ट्र शासनाने नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, जागतिक बँक इत्यादीँकडुन 1 लाख 34 हजार कोटीहुन अधिक कर्ज घेतले आहे ते उर्वरित... महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, कोकण विकासासाठी नव्हे...! त्याचे कोट्यावधी रुपयांचे व्याज कररुपाने कोकणी माणसालाही भरावे लागत आहे. नवजात बालकापासुन आजोबांपर्यँत प्रत्येक कोकणी माणसाच्या डोक्यावर 13000 रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. स्वतंत्र कोकण राज्यनिर्मिती झाल्यास ह्या कर्जापासुन मुक्ती मिळेल आणि कोकण विकासासाठी आवश्यक वाटल्यास कर्ज घेऊन सम्रुद्ध कोकण निर्माण करता येईल.
9) नामदार नारायण राणेँनी विकासाचे आश्वासन दिले असताना स्वतंत्र कोकण राज्याची गरज आहे का...?
गेली कित्येक वर्षे कोकणला फक्त विकासाची आश्वासने दिली जात आहेत पण त्यानुसार विकास मात्र झाला नाही. अंतुले आणि राणेँसारखे कोकणातले कर्तुत्वान मुख्य...मंत्री घाट्यांच्या कुटील राजनितीमुळे फार काळ त्या पदावर राहु शकले नाहीत.अगदी राहिले असते तरी काही किँवा सर्वच गोष्टी कोकणात आणुच शकणार नाहीत. उदा. कोकणात D.Ed, B.Ed, DOCTORS किँवा पोलीस यांच्यापैकी कोणाचीही नोकरभरती असो, वशीलेबाजी करुन किँवा दबाव आणुन 80-90 टक्के लोक साले घाटावरचेच असतात तर उर्वरित 10-20 टक्के उमेदवार फक्त कोकणातले असतात. 100 टक्के नोक-या व प्रवेश कोणता मुख्यमंत्री कोकणातील तरुणांना देऊ शकेल...? अर्थातच कोणीही नाही. भव्य क्रिकेट स्टेडियम, के.ई.एम. समकक्ष सुसज्ज रुग्णालय, कोकणातील सर्व जागतिक दर्जाच्या बंदरांचा विकास इत्यादी सर्व आपण स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती करुनच एकाच वेळी आणु शकतो. जे राज्य करील ते एकटा मुख्यमंत्री करील काय...?? नाही! नक्कीच नाही!!
10) वैधानिक विकास मंडळाला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली असताना स्वतंत्र कोकण राज्याची गरजच काय...?
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर सर्वाधिक आर्थिक विकास या घाट्यांचा म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला. कोकण, विदर्भ व मराठवाडा या...ंच्यावर आर्थिक अन्याय झाल्याचे धनंजयराव गाडगीळ व वि.म.दांडेकर यांच्या समित्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा BACKLOG भरुन काढण्यासाठी विदर्भ, मराठवाड्या बरोबर फक्त कोकणला वैधानिक विकास मंडळ मंजुर करणे आवश्यक होते परंतु प्रत्यक्षात कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राला वैधानिक विकास मंडळ निर्माण करुन कोकणला अक्षरशः दडपुन टाकले. कोकणला देण्यात आलेले पैसे पश्चिम महाराष्ट्राकडे गेले आणि या स्वार्थी घाटबांनी त्यातील फुटकी कवडीही कोकणला दिली नाही. या अन्यायाविरुद्ध कोकणाने जबरदस्त आवाज उठविणे आवश्यक होते आणि आहे परंतु कोकणी लोकांचा संयमी स्वभाव आणि कोकणी नेत्यांनी घाट्यांसमोर नांगी टाकली, ही खरच संतापजनक गोष्ट आहे. कोकणची अशी क्रुर चेष्टा सुरु असताना स्वतंत्र कोकण राज्याची निर्मिती करणे हेच स्वाभिमानी कोकणी जनतेचे कर्तव्य आहे.
11) स्वतंत्र राज्यनिर्मिती न करता दबावगट निर्माण करुन कोकणचा विकास होणार नाही का...?
गेली कित्येक वर्षे कोकणातील कातडी बचावु नेते असल्याच वल्गना करत आहेत परंतु आजपर्यँत कोणीच दबावगट निर्माण केला नाही. संघर्षासाठी मानसिक तयारी व आत्मविश्वास नसलेले कोकणचे नेते घाटी नेत्यांशी चांगले संबंध ठेवुन फक्त स्वतःचाच राजकीय स्वार्थ साधत आहेत. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात...! प्रादेशिक दबावगट निर्माण करण्यासाठी पक्षाचे बुरखे फाडून एका व्यासपीठावर आले पाहिजे. केवळ दबावगट निर्माण करुन विकास साधता आला असता तर मिझोरम, नागालँड, उत्तरांचल, झारखंड, मेघालय इत्यादी दहा राज्याची निर्मिती झाली नसती. वरील स्वतंत्र झालेल्या राज्याप्रमाणे दबाव गट हवा. गोव्यात भुमिपुत्रांचा विकास होतो कारण गोव्यात निर्माण झालेली संपत्ती गोव्यातच राहते. त्याप्रमाणेच कोकण विकासातुन निर्माण झालेली संपत्ती कोकणी भुमिपुत्रांसाठी वापरली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी नेता येणार नाही. ह्या पद्धतीने युद्धपातळीवर कोकण विकास करा अन्यथा स्वतंत्र राज्य द्या. "बाप दाखवा नाही तर श्राद्ध घाला" अशी रोखठोक मागणी हवी. कोकणातील भ्याड नेत्यांकडुन ती अपेक्षा करणच चुकीच आहे आणि म्हणुनच कोकणच्या जनतेने कालापव्यय न करता स्वतंत्र कोकण राज्यासाठी सर्व सामर्थ्यानिशी लढा दिला पाहिजे.
(या लेखातील काही भाग प्रा. महेंद्र नाटेकर यांच्या पुस्तकातून घेतला आहे. )
1) एवढे छोटे राज्य होईल का...?
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात छत्तीसगड, झारखंड, मिझोरम, इत्यादी दहा छोट्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. गोवा हे सिँधुदुर्ग जिल्ह्यापेक्षा लहान राज्य आहे मग सिँधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई पर्यँत कोकण प्रदेशाचे राज्य का होणार नाही...?
2) राज्य चालवायला पैसा कोठुन आणणार...?
कोकण विभागातुन महाराष्ट्र शासनाला सुमारे 26000 कोटी महसुल मिळतो. त्यातुन सुमारे 8000 कोटी रुपये कोकणावर खर्च करुन बाकीचा पैसा उर्वरीत महाराष्ट्राकडे वळविला जातो. त्यातील काही पैसा महाराष्ट्र शासनाकडे... तर काही पैसा केँद्र शासन व देशातील दुर्बल राज्ये बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादीकडे वळविला जातो. केवळ मुंबईचाच वार्षिक महसुल 65000 कोटी रुपये आहे. तात्पर्य कोकण स्वतःचे राज्य चालवायला समर्थ आहे.
3) महाराष्ट्राचे किती तुकडे पाडायचे...?
मुळ महाराष्ट्राचे मुळीच तुकडे पाडावयाचे नाहीत. कोकण प्रदेश हा मुळ स्वतंत्र देश असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे सापडतात. विदर्भ, मराठवाडा हे मराठी भाषिक म्हणुन संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी महाराष्ट्...राला जोडण्यात आले. ह्या तिन्ही प्रदेशांचे पश्चिम महाराष्ट्र आर्थिक शोषण करीत असल्याने ते महाराष्ट्राशी एकरुप झाले नाहीत. ते महाराष्ट्राशी एकरुप न झाल्याने ते तुकडेच आहेत. वेगळे तुकडे पाडण्याची गरजच नाही. प्रत्येक प्रदेशाचे खास वैशिष्ट्य आहे.
4) राष्ट्रीय एकात्मतेला तडे जातील...?
ही सगळी भावनिक भाषा आहे. भारत आणि पाकिस्तान असे हिँदुस्तानचे तुकडे झाले त्याला राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाणे म्हणतात. येथे विकासासाठी प्रशासन सुलभ व्हावे म्हणुन राज्याचे विभाग केले जातात. देशाच्या विक...ासासाठी तीस राज्ये निर्माण केली आहेत. आणखीही निर्माण केली जातील. भावनिक प्रश्न निर्माण करुन रोजी रोटीचा प्रश्न सुटत नाही. कोकणासमोर आज रोजीरोटीचे, बेरोजगारीचे व विकासाचे प्रश्न आ वासुन उभे ठाकले आहेत. घाटी लोक कोकणचे शोषण करत आहेत. आता अन्याय सहनशक्तीच्या पलीकडे गेल्याने भुमिपुत्रांच्या विकासासाठी स्वतंत्र कोकण राज्य करावेच लागेल.
5) मुंबई कोकणला देतील का...?
मुंबई हा कोकणचा अविभाज्य भाग आहे. मुंबई कोकणला देण्याच प्रश्नच येत नाही कारण ती कोकणताच आहे. कोकणी भुमिपुत्रांनीच ती विकसीत केली. भौगोलिकद्रुष्ट्या तसेच मालकी व वहिवाटीच्या द्रुष्टीने मुंबई कोकणाची आहे. गोवा रज्य सिँधुदुर्ग जिल्ह्याएवढे आहे. गोव्यात मुंबई नसली तरी गोव्याचा उत्कर्ष झाला आहे. गोवा राज्याचे बजेट सुमारे 1500 कोटी तर तेवढाच असलेल्या सिँधुदुर्ग जिल्ह्याचे बजेट सुमारे 15 कोटी आहे. गोवा स्वतंत्र राज्य आहे तर कोकण परतंत्र आहे. स्वतंत्र कोकण राज्य आल्यानंतर गोव्यापेक्षाही अधिक विकास कोकणचा होईल कारण विजयदुर्गसारखे जगातले पहिल्या नंबरचे बंदर कोकणात आहे. जागतिक दर्जाची कोकणात 15-20 तरी बंदरे आहेत. बंदर, पर्यटन, उद्योगधंदे विकसित केल्यानंतर संपुर्ण कोकणच मुंबई होणार आहे. तेव्हा मुंबई कोकण राज्यात असणार का याची व्यर्थ चिँता करण्यात काहीच अर्थ नाही.
6) विदर्भला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जात नाही मग कोकणचे स्वतंत्र राज्य करायला केँद्र शासन मंजुरी देईल का...?
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची एकमुखी मागणी नाही आणि स्वतःचे स्वतंत्र राज्य चालविता येईल एवढी विदर्भाकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती व आर्...थिक क्षमता नाही. पावसाअभावी विदर्भात दरवर्षी हजारो शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात. विदर्भापेक्षा कोकणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. विलासराव देशमुखांच्या म्हणण्यानुसार कोकणात महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलुन महाराष्ट्राला देशात अग्रेसर ठेवण्याची ताकद आहे. असे स्वतंत्र कोकण राज्य दिमाखात चालेल यात वादच नाही. आर्थिकद्रुष्ट्या सक्षम असलेल्या प्रदेशांनी स्वतंत्र घटक राज्याची मागणी केल्यास त्यांचा केँद्र सरकारकडुन गांभीर्याने सकारात्मक विचार केला जातो. छोटी छोटी राज्ये विकासाला पोषक ठरत असल्याने केँद्रशासन अशी राज्ये निर्माण करायला उत्सुक आहे.
7) स्वतंत्र कोकण राज्याचा भुमिपुत्रांना काय फायदा होणार...?
स्वतंत्र कोकणात 100% नोक-या भुमिपुत्रांनाच मिळतील. सध्या महाराष्ट्र शासन कांदा, द्राक्षे, कापुस शेतक-यांच्या हितासाठी झटतेय. कोकणी शेतकरी उपेक्षित राहिला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रा...चे नेत्रुत्व आर्थिक कोँडीत सापडलेल्या कोकणी शेतक-यांच्या जखमेवर फक्त मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. स्वतंत्र कोकण राज्य शेतीबरोबरच पर्यटन विकास, बंदर विकास, उद्योगधंदे, पाटबंधारे, नैसर्गिक आपत्ती व आग लावुन होणारे जळीत शेती बागायतीची 100% नुकसान भरपाई इत्यादी सारे करील ते भुमिपुत्रांची भरभराट करण्यासाठी.
8) महाराष्ट्र शासन कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज घेऊनही राज्याचा कारभार चालवीत असताना वेगळे कोकण राज्य मागणे योग्य आहे का...?
महाराष्ट्र शासनाने नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, जागतिक बँक इत्यादीँकडुन 1 लाख 34 हजार कोटीहुन अधिक कर्ज घेतले आहे ते उर्वरित... महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, कोकण विकासासाठी नव्हे...! त्याचे कोट्यावधी रुपयांचे व्याज कररुपाने कोकणी माणसालाही भरावे लागत आहे. नवजात बालकापासुन आजोबांपर्यँत प्रत्येक कोकणी माणसाच्या डोक्यावर 13000 रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. स्वतंत्र कोकण राज्यनिर्मिती झाल्यास ह्या कर्जापासुन मुक्ती मिळेल आणि कोकण विकासासाठी आवश्यक वाटल्यास कर्ज घेऊन सम्रुद्ध कोकण निर्माण करता येईल.
9) नामदार नारायण राणेँनी विकासाचे आश्वासन दिले असताना स्वतंत्र कोकण राज्याची गरज आहे का...?
गेली कित्येक वर्षे कोकणला फक्त विकासाची आश्वासने दिली जात आहेत पण त्यानुसार विकास मात्र झाला नाही. अंतुले आणि राणेँसारखे कोकणातले कर्तुत्वान मुख्य...मंत्री घाट्यांच्या कुटील राजनितीमुळे फार काळ त्या पदावर राहु शकले नाहीत.अगदी राहिले असते तरी काही किँवा सर्वच गोष्टी कोकणात आणुच शकणार नाहीत. उदा. कोकणात D.Ed, B.Ed, DOCTORS किँवा पोलीस यांच्यापैकी कोणाचीही नोकरभरती असो, वशीलेबाजी करुन किँवा दबाव आणुन 80-90 टक्के लोक साले घाटावरचेच असतात तर उर्वरित 10-20 टक्के उमेदवार फक्त कोकणातले असतात. 100 टक्के नोक-या व प्रवेश कोणता मुख्यमंत्री कोकणातील तरुणांना देऊ शकेल...? अर्थातच कोणीही नाही. भव्य क्रिकेट स्टेडियम, के.ई.एम. समकक्ष सुसज्ज रुग्णालय, कोकणातील सर्व जागतिक दर्जाच्या बंदरांचा विकास इत्यादी सर्व आपण स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती करुनच एकाच वेळी आणु शकतो. जे राज्य करील ते एकटा मुख्यमंत्री करील काय...?? नाही! नक्कीच नाही!!
10) वैधानिक विकास मंडळाला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली असताना स्वतंत्र कोकण राज्याची गरजच काय...?
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर सर्वाधिक आर्थिक विकास या घाट्यांचा म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला. कोकण, विदर्भ व मराठवाडा या...ंच्यावर आर्थिक अन्याय झाल्याचे धनंजयराव गाडगीळ व वि.म.दांडेकर यांच्या समित्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा BACKLOG भरुन काढण्यासाठी विदर्भ, मराठवाड्या बरोबर फक्त कोकणला वैधानिक विकास मंडळ मंजुर करणे आवश्यक होते परंतु प्रत्यक्षात कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राला वैधानिक विकास मंडळ निर्माण करुन कोकणला अक्षरशः दडपुन टाकले. कोकणला देण्यात आलेले पैसे पश्चिम महाराष्ट्राकडे गेले आणि या स्वार्थी घाटबांनी त्यातील फुटकी कवडीही कोकणला दिली नाही. या अन्यायाविरुद्ध कोकणाने जबरदस्त आवाज उठविणे आवश्यक होते आणि आहे परंतु कोकणी लोकांचा संयमी स्वभाव आणि कोकणी नेत्यांनी घाट्यांसमोर नांगी टाकली, ही खरच संतापजनक गोष्ट आहे. कोकणची अशी क्रुर चेष्टा सुरु असताना स्वतंत्र कोकण राज्याची निर्मिती करणे हेच स्वाभिमानी कोकणी जनतेचे कर्तव्य आहे.
11) स्वतंत्र राज्यनिर्मिती न करता दबावगट निर्माण करुन कोकणचा विकास होणार नाही का...?
गेली कित्येक वर्षे कोकणातील कातडी बचावु नेते असल्याच वल्गना करत आहेत परंतु आजपर्यँत कोणीच दबावगट निर्माण केला नाही. संघर्षासाठी मानसिक तयारी व आत्मविश्वास नसलेले कोकणचे नेते घाटी नेत्यांशी चांगले संबंध ठेवुन फक्त स्वतःचाच राजकीय स्वार्थ साधत आहेत. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात...! प्रादेशिक दबावगट निर्माण करण्यासाठी पक्षाचे बुरखे फाडून एका व्यासपीठावर आले पाहिजे. केवळ दबावगट निर्माण करुन विकास साधता आला असता तर मिझोरम, नागालँड, उत्तरांचल, झारखंड, मेघालय इत्यादी दहा राज्याची निर्मिती झाली नसती. वरील स्वतंत्र झालेल्या राज्याप्रमाणे दबाव गट हवा. गोव्यात भुमिपुत्रांचा विकास होतो कारण गोव्यात निर्माण झालेली संपत्ती गोव्यातच राहते. त्याप्रमाणेच कोकण विकासातुन निर्माण झालेली संपत्ती कोकणी भुमिपुत्रांसाठी वापरली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी नेता येणार नाही. ह्या पद्धतीने युद्धपातळीवर कोकण विकास करा अन्यथा स्वतंत्र राज्य द्या. "बाप दाखवा नाही तर श्राद्ध घाला" अशी रोखठोक मागणी हवी. कोकणातील भ्याड नेत्यांकडुन ती अपेक्षा करणच चुकीच आहे आणि म्हणुनच कोकणच्या जनतेने कालापव्यय न करता स्वतंत्र कोकण राज्यासाठी सर्व सामर्थ्यानिशी लढा दिला पाहिजे.
(या लेखातील काही भाग प्रा. महेंद्र नाटेकर यांच्या पुस्तकातून घेतला आहे. )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा