जैतापुर अणुप्रकल्पाच्या विरोधाची बाजु घेऊन जेव्हा आम्ही सिँधुदुर्गातील जनतेसमोर गेलो तेव्हा प्रकल्पाला समर्थन करणा-या काही लोकांनी आम्हालाच 'खेकडा प्रव्रुत्तीचे', 'झारीतले शुक्राचार्य' म्हणुन हिणवले आणि अणुऊर्जेविषयी कोणतीच कल्पना नसलेल्यांनी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ बरेच मुद्दे उपस्थित केले.
ज्या लोकांनी या शंका विचारल्या त्यांची खरच यात काहीच चुक नव्हती. जैतापूर प्रकल्पाबाबत अशी दिशाभुल व धूळफेक सुरुवातीपासून प्रकल्पाला समर्थन करणा-या SCIENTIST कडुन जाणूनबुजून सुरु आहे. कोकणातले बेरोजगार किँवा भारनियमनाने त्रस्त लोक या भुलथापांना बळी पडले कारण विनाशकारी अणुप्रकल्पाच्या भीषण परिणामांपेक्षा सामान्य लोकांना रोजच्या आयुष्यातील रोजगार आणि भारनियमनाच्या समस्या जास्त महत्वाच्या वाटतात. जैतापुरच्या लढ्यात सिँधुदुर्गातील जास्तीत जास्त लोकांना सामील करुन घ्यायच असेल तर या आमिषांमधील खोटारडेपणा त्यांच्यासमोर आणावाच लागेल. त्यासाठीच सामान्य लोकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे आम्ही निरसन करत आहोत.
1) जैतापुर अणुप्रकल्पामुळे कोकणचा विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहेत.
जैतापुर अणुप्रकल्पामुळे कोकणचा किँवा स्थानिकांचा नेमका काय विकास होणार आहे याबद्दल बोलणे कोणताही प्रकल्पसमर्थक कटाक्षाने टाळतो कारण या प्रकल्पाने स्थानिकांना रोजगार मिळवुन देण शक्य नाही.
अणुप्रकल्प हा केँद्र शासनाच्या अखत्यारीत असतो. हेल्पर, रीगर, शिपाई यापेक्षा जास्त कुशल कामगारांची भरती ही सर्व देशभरातून अर्ज मागवुन केली जाते. या प्रकल्पामुळे इतर तांत्रिक उद्योग कोकणात सुरु होण्याची
शक्यता कमीच कारण अशा प्रकारच्या वीज केँद्रांना जे तांत्रिक पाठबळ लागते त्यासाठी उच्च दर्जाचे TECHNOLOGY आवश्यक असते जे स्थानिकांकडे नाही. बांधकाम काळात काही लहान मोठी कंत्राटे मिळू
शकतात मात्र या अणुवीज केँद्रापासून दहा किलोमीटरवर अणुकेँद्रात काम करणा-या कर्मचा-यांची एक वसाहत असेल. एक रुग्णालय असेल, तेथे घरगडी, मोलकरीण, आया, शिपाई असे हंगामी रोजगार मिळू शकतील.
म्हणजेच संपूर्णपणे नवीन असलेला एखादा रोजीरोटीचा मार्ग त्यांच्यावर लादला जाईल. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प होतोय तिकडच्या गावक-यांना मत्स्योत्पादनाशिवाय पोटापाण्याचा दुसरा उद्योग माहित नाही. त्यांना प्रकल्प आल्यानंतर दूध, भाजी, इस्त्रीच्या दुकानांचे परवाने देण म्हणजे स्थानिकांचा विकास काय...?
C.E.A. च्या दंडकानुसार प्रति M.W. वीजनिर्मितीसाठी 1.8 मनुष्यबळ लागते म्हणजे 10000 M.W. साठी 18000 इतके किमान मनुष्यबळ लागेल. त्यात कंपनीचे अधिकारी, कुशल कामगार, बिगर कुशल
कामगार सर्वाँचाच समावेश असेल.पण मुख्य प्रश्न हाच आहे त्यात प्रकल्साठी जमीन गमावणा-या भुमिपुत्रांना कितपत स्थान मिळेल. नोक-यात प्रकल्पबाधितांना प्राधान्य देण्याचे न्यायालयात आश्वासन देऊनही पूर्वीच्या
दाभोळ वीज कंपनी व आताच्या RG & PL मध्ये स्थानिक सव्वाशे लोकांनाही कायमस्वरुपी रोजगार मिळू शकलेला नाही, ही उघड वस्तुतिथी आहे.
कोकणी लोकांच्या हिरवाकंच निसर्ग आणि शेती बागायतीवर नुकसान ओढवणार, उपजीविकेची सर्व पारंपारिक साधनं गमावली जाणार तर दुस-या बाजूला रोजगारासाठी आलेल्या बाहेरच्या मंडळींमुळे अपु-या नागरी
सोयीसुविधांवर ताण पडणार, वाडते सामाजिक ताणतणाव, जीवनमान उंचवणार म्हणण्यापेक्षा आधीच्या तुलनेत ते कैकपटीने महागडे बनणार, तत्सम सारे समाजशास्त्रीय परिणाम ग्रामीण भागात जाणा-या प्रकल्पांबाबत
आजवर अभ्यासण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर लाभ मिळण्यापेक्षा ती जनता देशोधडीला लागण्याची उदाहरणे अधिक आहेत.
2) भारनियमनामुळे त्रस्त कोकणला या प्रकल्पातुन वीज मिळाल्यावर 24 तास वीज उपलब्ध होणार आहे.
जैतापुर अणुप्रकल्पाला सामान्य लोकांकडुन समर्थन मिळवण्यासाठी जैतापुर अणुप्रकल्प पुर्ण झाल्यावर कोकण भारनियमनमुक्त करु असं खोट आमिष सरकारकडुन दाखवण्यात येतय. भारनियमनाने त्रस्त लोक त्यावर भाबडेपणाने विश्वास देखील ठेवतात.
आजच्या घडीला एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यातुन महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त 5443 M.W. वीजनिर्मिती होते. रत्नागिरी जिल्ह्याची वीजेची गरज फक्त 110 M.W. आहे. ज्या जिल्ह्यातुन 1000 M.W.
वीजनिर्मिती होते ते जिल्हे भारनियमनमुक्त करण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले असताना रत्नागिरीत भारनियमन सुरुच आहे. जर एवढी वीज राज्याला देऊन देखील रत्नागिरी जिल्हा भारनियमनात वावरत असेल तर
यापुढेही जैतापुर प्रकल्पानंतर आपल्यावरील भारनियमन सुरुच राहणार.
आज कोकणात प्रत्येक घरात महिन्याला सरासरी 120 ते 150 युनिट्स वीज वापरली जाते. त्याउलट मुकेश अंबानीनी मुंबईत मलबार हिल जवळ बांधलेल्या आपल्या नवीन अलिशान बंगल्यात महिन्याला 6 लाख
युनिट्स वीज वापरली अशी बातमी मागे एकदा पेपरात होती. आज असल्या धनदांडग्यांच्या वीजेच्या उधळपट्टीसाठी कोकणला बळीचा बकरा बनवण्यात येतय.
जैतापुर अणुप्रकल्पाला विरोध करणा-या माझ्यासारख्या विरोधकांना आज सरकारकडुन गावंढळ, अशिक्षित, अडाणी म्हटल जातय. त्यामुळे सरकारच्या लेखी सुशिक्षित असणा-या मुकेश अंबानीँच्या अलिशान बंगल्याशेजारीच
मलबार हिलजवळ जैतापुरचा अणुप्रकल्प उभारण्यात यावा ही विनंती. मुकेश अंबानी सुशिक्षित असल्याने नक्कीच पाठिँबा देतील आणि आमच्यासारख्या गावंढळ, अडाणी लोकांच्या विरोधाअभावी सरकारच काम देखील
सोप होईल.
3) जैतापुर प्रकल्प नको असेल तर देशाची वीजेची गरज कशी भागवणार?
तुमच्याकडे काही पर्याय आहेत का??
जर देशाची वीजेची गरज भागवायची असेल तर थोडाफार धोका पत्करावाच लागतो. प्रकल्पाला विरोध करणारे लोकांना उगाचच फुकुशिमासारख्या अणुअपघातांची भिती घालुन देतात पण असले अणुअपघात क्वचितच होतात.
देशाच्या वीजेची गरज देशाच नियोजन मंडळ ठरवते.
दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी आपली स्थापित क्षमता 86000 M.W. होती. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत यात 50000 M.W. ची भर टाकण्याचे उद्दिष्ट होते जे आपण 32000 M.W. पर्यँत गाठु
शकल्याने AUG 2011 अखेरीस आपली स्थापित क्षमता 1 लाख 18 हजार M.W. झाली.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी म्हणजे AUGUST 2017 पर्यँत यात 1 लाख M.W. ची भर टाकण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे परंतु प्रत्यक्षात 2 लाख 10 हजार M.W. वीज प्रकल्पांना सरकारने
अगोदरच परवानगी दिली असल्याने जेवढी गरज आहे त्याच्या दुपटीहुन जास्त परवानग्या दिलेल्या आहेत. याचा अर्थ जैतापुर अणुप्रकल्प रद्द झाल्यावर देश अंधारात बुडेल आणि विकास ठप्प होईल ही जैतापुर
समर्थकांनी दाखवलेली भिती खोटी आहे.
देव न करो पण जैतापुर अणुप्रकल्पात जपानमधील फुकुशिमासारखा अणुभट्टीचा स्फोट होऊन एखादी दुर्घटना झालीच तर कोकणचा विनाश अटळ आहे. जपानसारखा TECHNOLOGY मध्ये प्रगत असणारा देश जो
अणुअपघात टाळु शकला नाही ती दुर्घटना भारतासारख्या भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध देशात कधीच होणार नाही अस प्रकल्पसमर्थक जनतेच म्हणण आहे. अगदी ते खर धरल तरी एक गोष्ट त्यांनी ध्यानात घ्यावी की,
अणुभट्टी शांतपणे चालु आहे असे वाटले तरी ती सतत किरणोत्साराचे उत्सर्जन व प्रसारण करीत असते. भट्टीतील किरणोत्सारी वायु व द्रव्ये वातावरणात सोडली जातात तर किरणोत्सारी गंज तसेच किरणोत्सारी पाणी
नजीकच्या समुद्रात सोडले जाते. किरणोत्साराने प्रदुषित झालेल्या या वातावरणाने अथवा पाण्याने जीवनाचे मूळ घटक असलेल्या पेशीँवर आघात होतो. त्यामुळे कर्करोगाचे विविध प्रकार, जन्मजात व्यंगे, इंद्रिये निकामी
होणे, मतिमंदत्व, अभ्रके-बालकांमधील पुढील असंख्य पिढ्यांमधील दोष व व्यंग मासिक पाळीविषयी समस्या, वंध्यत्व, अशक्तपणा अशा अनेकानेक व्याधी होतात.
मुंबईत असलेल्या "भाभा अणुसंशोधन केँद्र (B.A.R.C.)" पासुन जर मुंबईला कोणताच धोका उद्मवला नाही त्यामुळे जैतापुरला काहीच धोका नाही असा प्रचार प्रकल्पसमर्थक SCIENTIST करताना
दिसतात पण तेच लोक B.A.R.C.च्या कर्मचा-यांच्या वसाहतीमध्ये किरणोत्साराने बाधित होऊन मतिमंद झालेल्या मुलांच्या शाळेचा उल्लेख करणे कटाक्षाने टाळतात. किरणोत्साराचा प्रभाव होऊन जर एक शाळा
सुरु करण्याइतपत जास्त मतिमंद मुले B.A.R.C. मध्ये कर्मचा-यांच्या एका छोट्याशा वसाहतीत जन्माला येत असतील तर जैतापुर प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर कोकणच्या पुढच्या पिढीला मतिमंद करुन आपण
मतिमंद मुलांच्या शाळा कोकणात काढणार आहोत का...?
यावरुन एकच गोष्ट सिद्ध होते की अणुअपघातापुरतीच नव्हे तर एरव्ही शांतपणे चालणारी अणुभट्टी तेवढीच घातक आहे.
जगातील प्रगत राष्ट्रे अणुप्रकल्पांचे धोके लक्षात घेऊन त्यावरील आपले अवलंबन कमी करत आहेत. 2050 पर्यँत अणुभट्ट्या पुर्णपणे बंद करुन एकुण ऊर्जेच्या 70% ऊर्जा ही पवनचक्की, सौरऊर्जेसारख्या अपारंपारिक
ग्रीन ऊर्जास्त्रोतांपासुन मिळवण्यास प्रयत्नशील आहेत. अशा वेळी भारतानेच अणुऊर्जेचा अट्टाहास का धरावा...?
अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालयासाठी स्वतंत्र कँबिनेट दर्जाचे मंत्री देणारे महाराष्ट्र हे देशातील मोजक्या राज्यात गणले जाते तरी सुद्धा लोकांकडेच वीजेला पर्याय मागण्याचा उफरटा प्रश्न उपस्थित केला जातो यावरुन शासनाची
मानसिकता स्पष्ट होते.
जनतेला मानसिकता बदला असे उपदेशाचे डोस पाजण्यापेक्षा अणुऊर्जेला समर्थन करणा-या राजकीय पक्षांनी आपली मानसिकता अगोदर बदलली पाहिजे.
तुम्ही काही काळ काही माणसांची दिशाभुल करु शकता पण सर्व काळ सर्व माणसांची दिशाभुल करु शकत नाही, हे संबंधित राजकीय नेत्यांनी नीट ध्यानात ठेवावे.
छोटे जलविद्युत प्रकल्प राबवुन या जिल्ह्यांमधुन 8500 M.W. वीजनिर्मिती शक्य असल्याचे EXPERT चे मत आहे.
राजस्थान मधील थरच्या वाळवंटाचा सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी वापर केल्यास कमीत कमी 1 लाख 80 हजार M.W. एवढी ऊर्जा निर्मिती शक्य आहे असे काही EXPERTS म्हणतात. इटलीमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प तर
डेन्मार्क मध्ये पवनचक्की प्रकल्प करुन दाखवले आहेत.
राज्याची 14 हजार M.W. वीजेची गरज ग्रुहीत धरल्यास या एकुण मागणीच्या एक त्रुतीयांश वीजनिर्मिती (5443 M.W) रत्नागिरी-सिँधुदुर्ग जिल्ह्यातुन होत आहे. असे असताना या दोन जिल्ह्यात आणखी किती
आणि कशा पद्धतीचे ऊर्जा प्रकल्प आणायचे हा महत्वाचा प्रश्न असल्याने पर्यायी ऊर्जा साधनांचा विचार व्हावा.
ज्या सरकारने आजपर्यँत प्रकल्पापुर्वी खोटी आश्वासने देऊन प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर तारापुर वीज प्रकल्पग्रस्त, कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त, विविध धरण प्रकल्पग्रस्त यांचा विश्वासघात करत त्यांचे प्रश्न अनुत्तरीत ठेवले
त्या सरकारला जैतापुर प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासने द्यायचा नैतिक अधिकारच नाही. सरकारने एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांना कंगाल केले तर दुसरीकडे भोपाळ वायुगळतीला जबाबदार असणा-या अँडरसनला अमेरिकेत पळुन
जाण्यास मदत केली.कोकणची जनता दुधखुळी नाही.असल्या लबाड सरकारवर कोकणच्या जनतेने का म्हणुन विश्वास ठेवावा...???
4) जैतापुर प्रकल्प रत्नागिरीत होतोय मग सिँधुदुर्गला त्यापासुन काहीच धोका नाही
आखाती देशातील वादळी वा-यांमुळे उडालेली धुळ जर 3000 K.M. दुर असणा-या भारतात येऊ शकते तर सिँधुदुर्ग-रत्नागिरीच्या सीमेजवळच असलेल्या जैतापुर प्रकल्पातुन बाहेर पडणारा किरणोत्सार नक्कीच
सिँधुदुर्गात येईल. त्यामुळे जैतापुर प्रकल्पापासुन सिँधुदुर्गला काहीच धोका नाही या भ्रमात राहुन प्रकल्पाला विरोध करण्यास सिँधुदुर्गवासियांधी टाळाटाळ करु नये.
जैतापुर अणुप्रकल्पातील अणुकचरा पोलादी आवरणात व्यवस्थित बंद करुन वर सिमेँट काँक्रिटचे आवरण घालून खोल जमिनीत पुरला जाणार आहे. शासनाच्या अहवालाप्रमाणे पुढची तीन हजार वर्षे हा किरणोत्सारी कचरा
जैतापुरच्या भुमीत जिवंत राहणार आहे. वीजेच्या हव्यासापोटी अणुप्रकल्प उभारुन हजार हेक्टरभर जमिनीवर 60 वर्षे वीजेचे उत्पादन घ्यायचे आणि पुढच्या पिढ्यांना आयुष्यभर त्याचे परिणाम भोगायला लावायचे यात
कोणता आलाय शहाणपणा...?
किरणोत्साराने सगळ्या पिढ्या बरबाद होतात त्या अशा...! अणुऊर्जेच्या विरोधामागे मुख्य कारण हेच आहे.
सिँधुदुर्गातील गिर्ये येथे जेव्हा औष्णिक प्रकल्प रेटु पाहत होते तेव्हा देवगडच्या जनतेने आणि आंबा उत्पादकांनी आपल्या लाडक्या जगप्रसिद्ध हापुस आंब्याच्या रक्षणासाठी प्राण पणाला लावुन लढा दिला
आणि तो प्रकल्प हाकलुन लावला कारण 4000 M.W. क्षमतेच्या त्या औष्णिक प्रकल्पामुळे परिसराची उष्णता वाढुन त्याचा परिणाम थेट हापुस आंब्याच्या उत्पादनावर होणार होता. उत्पादन घटल्याने किँवा हापुस
आंब्यावर काळे डाग पडल्याने आंबा उत्पादकांना प्रचंड नुकसान करावे लागले असते. वाढत्या उष्णतेचा परिणाम समुद्रातील माशांवर देखील होणार असल्याने मच्छिमारांनीही या आंदोलनात हिरीरीने भाग घेतला.
जैतापुर प्रकल्प तर या औष्णिक प्रकल्पापेक्षा अडीच पट मोठा म्हणजे 10000 M.W. क्षमतेचा आहे मग आज हेच लोक मुग गिळुन गप्प का आहेत...?
जैतापुर अणुप्रकल्पाने फक्त जैतापुर किँवा रत्नागिरी जिल्ह्याचीच नव्हे तर एकंदरीत देवगडसहित संपुर्ण सिँधुदुर्ग जिल्ह्याची उष्णता प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे आंब्याच्या आणि माशांच्या उत्पादनात घट
होईल. एवढेच नव्हे तर जैतापुर प्रकल्पातुन जो किरणोत्सार बाहेर पडेल त्याने सिँधुदुर्गातील हापुस आंबे किरणोत्सार बाधित होतील. आज आपल्या हापुस आंब्याला जागतिक बाजारपेठ आहे. त्यामुळेच आंबा उत्पादकांना
चांगला बाजारभाव मिळतो.
समजा 100 आंब्यातील 10 ते 15 आंबे जरी किरणोत्साराने बाधित आढळले तर जागतिक बाजारपेठेत "देवगडच्या हापुस"ची बदनामी होईल. किरणोत्साराने कर्करोगासारखे भयंकर आजार उद्भवतील या भितीने लोक आंबा
खाण्याचा प्रयत्न सुद्धा करणार नाहीत. अशा प्रकारे देवगडच्या हापुसला बाजारपेठच उपलब्ध होणार नाही आणि आंबा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागतील. मध्यंतरी 'बर्ड फ्ल्यु' हा रोग देशातील काही कोंबड्यांनाच झाला
होता पण आपल्या जीवाला धोका नको म्हणुन लोकांनी देशभर कोँबड्या खाणच सोडुन दिल. कित्येक पोल्ट्रीधारक कंगाल झाले. हापुस आंबा किरणोत्साराने बाधित झाल्यावर आंबा उत्पादक कंगालच होतील. तीच
परिस्थिती मच्छिमारांवर देखील येईल कारण समुद्रात सोडलेल्या प्रकल्पातील पाण्यामुळे संपुर्ण किनारपट्टीचे मासे किरणोत्साराने बाधित होतील आणि असे मासे खाऊन रोगांना निमंत्रण देण्याचा मुर्खपणा जगातला
कोणताच माणुस करणार नाही. अर्थातच जिल्ह्यातील मच्छिमारी उद्योग ठप्प होईल. सरकारच्या दाव्याप्रमाणे माशांवर काही परिणाम होणार नाही हे वादासाठी मान्य केले तरी समुद्रतळाचे नाजूक सूक्ष्म जलजीव निश्चितच नष्ट होणार. या जलजीवांपासून बहुतांश माशांना खाद्यपुरवठा होतो.
अन्नसाखळीतील टोकाचा सर्वात महत्वाचा घटक नाहीसा झाला की कालांतराने संपूर्ण अन्नसाळीच धोक्यात येते. तेव्हा या खाडी किना-यांवरील संपूर्ण मासेमारीच धोक्यात येईल.
जैतापुर अणुप्रकल्पाची तुलना कल्पकम, कैगा, तारापुरशी करणे मुळातच चुकीचे आहे.
जैतापुर हा महाप्रकल्प आहे. त्याची तुलना जगातल्या कोणत्याही अणुप्रकल्पाशी कधीच होऊ शकत नाही. तो कल्पकमपेक्षा 25 पट, कैगापेक्षा 15 पट आणि तारापुरपेक्षा 7 पट मोठा आहे
कल्पकम, नरोरा, रावतभाटा, कैगा, तारापुर, कुंडमकूलम या भारतातील इतर अणुभट्ट्यांच्या ठिकाणांमधील एकही ठिकाण हे पर्यटनस्थळ नाही परंतु हिरवा शालु नेसलेल्या निसर्गसंपन्न कोकणची पर्यटनक्षमता मोठी आहे
आणि अणुभट्टी पाहायला पर्यटक येत नसतात तर अणुभट्ट्या या नेहमीच अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर असतात आणि अशा ठिकाणी विदेशी पर्यटकांनी जाऊ नये असे सूचनावजा इशारे त्या त्या देशाचे दूतावास आपापल्या
नागरिकांना चोख देत असतात.
खरेतर केरळात थोरियमच्या आणि पश्चिम बंगालमध्ये युरेनियमच्या खाणी असून तेथे एकही अणुवीज केँद्र नाही कारण तेथील जनमानस आणि राजकीय इच्छाशक्ती जबरदस्त आहे. कोकणातील लोकांचा सुशेगातपणा
आणि संयमी व्रुत्ती त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि केँद्रात काँग्रेसचेच सरकार असल्याने अणुप्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्याताच नाही याची खात्री झाल्याने कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता कोकणवर हा प्रकल्प
लादला गेला. बांधकामानंतर जेव्हा अणुभट्टी सुरु होईल तेव्हा इतर अणूभट्ट्यांप्रमाणे एखादी गळती झाली किँवा गळतीची शंका जरी व्यक्त केली गेली तरी आज जगभर निर्यात होणारा हापुस आंबा कोकणातल्या वावरात
सडत पडेल आणि जैतापुरप्रमाणे सिँधुदुर्गातील आंबा बागायतदार देखील देशोधडीला लागतील.
सिँधुदुर्गातील लोकांचा गोड गैरसमज आहे की, या अणुप्रकल्पापासुन फक्त जैतापुरलाच काय तो धोका आहे आणि आपण सुरक्षित आहोत. या गैरसमजापोटी जैतापुरच्या लढ्याला त्यांनी कधीच सक्रिय होऊन पाठिँबा दिला
नाही. ज्यावेळी जैतापुर अणुप्रकल्पातुन किरणोत्सर्ग होईल त्यावेळी जैतापुरच काय तर संपुर्ण कोकणातले आंबे आणि मासे खाण्यायोग्य राहणार नाहीत. आताच जागे व्हा अन्यथा पुढे पश्चाताप केल्याशिवाय अजुन
कोणतीच गोष्ट आपल्या हातात शिल्लक राहणार नाही.
आज सिँधुदुर्गातील आणि एकंदरीतच कोकणातील लोकांनी दाखवलेल्या या निष्क्रियपणाला पुढच्या पिढ्या कधीच माफ करणार नाही हे नीट ध्यानात घ्या आणि जैतापुर अणुप्रकल्पविरोधी लढ्यात मोठ्या संख्येने सामील व्हा.
ज्या लोकांनी या शंका विचारल्या त्यांची खरच यात काहीच चुक नव्हती. जैतापूर प्रकल्पाबाबत अशी दिशाभुल व धूळफेक सुरुवातीपासून प्रकल्पाला समर्थन करणा-या SCIENTIST कडुन जाणूनबुजून सुरु आहे. कोकणातले बेरोजगार किँवा भारनियमनाने त्रस्त लोक या भुलथापांना बळी पडले कारण विनाशकारी अणुप्रकल्पाच्या भीषण परिणामांपेक्षा सामान्य लोकांना रोजच्या आयुष्यातील रोजगार आणि भारनियमनाच्या समस्या जास्त महत्वाच्या वाटतात. जैतापुरच्या लढ्यात सिँधुदुर्गातील जास्तीत जास्त लोकांना सामील करुन घ्यायच असेल तर या आमिषांमधील खोटारडेपणा त्यांच्यासमोर आणावाच लागेल. त्यासाठीच सामान्य लोकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे आम्ही निरसन करत आहोत.
1) जैतापुर अणुप्रकल्पामुळे कोकणचा विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहेत.
जैतापुर अणुप्रकल्पामुळे कोकणचा किँवा स्थानिकांचा नेमका काय विकास होणार आहे याबद्दल बोलणे कोणताही प्रकल्पसमर्थक कटाक्षाने टाळतो कारण या प्रकल्पाने स्थानिकांना रोजगार मिळवुन देण शक्य नाही.
अणुप्रकल्प हा केँद्र शासनाच्या अखत्यारीत असतो. हेल्पर, रीगर, शिपाई यापेक्षा जास्त कुशल कामगारांची भरती ही सर्व देशभरातून अर्ज मागवुन केली जाते. या प्रकल्पामुळे इतर तांत्रिक उद्योग कोकणात सुरु होण्याची
शक्यता कमीच कारण अशा प्रकारच्या वीज केँद्रांना जे तांत्रिक पाठबळ लागते त्यासाठी उच्च दर्जाचे TECHNOLOGY आवश्यक असते जे स्थानिकांकडे नाही. बांधकाम काळात काही लहान मोठी कंत्राटे मिळू
शकतात मात्र या अणुवीज केँद्रापासून दहा किलोमीटरवर अणुकेँद्रात काम करणा-या कर्मचा-यांची एक वसाहत असेल. एक रुग्णालय असेल, तेथे घरगडी, मोलकरीण, आया, शिपाई असे हंगामी रोजगार मिळू शकतील.
म्हणजेच संपूर्णपणे नवीन असलेला एखादा रोजीरोटीचा मार्ग त्यांच्यावर लादला जाईल. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प होतोय तिकडच्या गावक-यांना मत्स्योत्पादनाशिवाय पोटापाण्याचा दुसरा उद्योग माहित नाही. त्यांना प्रकल्प आल्यानंतर दूध, भाजी, इस्त्रीच्या दुकानांचे परवाने देण म्हणजे स्थानिकांचा विकास काय...?
C.E.A. च्या दंडकानुसार प्रति M.W. वीजनिर्मितीसाठी 1.8 मनुष्यबळ लागते म्हणजे 10000 M.W. साठी 18000 इतके किमान मनुष्यबळ लागेल. त्यात कंपनीचे अधिकारी, कुशल कामगार, बिगर कुशल
कामगार सर्वाँचाच समावेश असेल.पण मुख्य प्रश्न हाच आहे त्यात प्रकल्साठी जमीन गमावणा-या भुमिपुत्रांना कितपत स्थान मिळेल. नोक-यात प्रकल्पबाधितांना प्राधान्य देण्याचे न्यायालयात आश्वासन देऊनही पूर्वीच्या
दाभोळ वीज कंपनी व आताच्या RG & PL मध्ये स्थानिक सव्वाशे लोकांनाही कायमस्वरुपी रोजगार मिळू शकलेला नाही, ही उघड वस्तुतिथी आहे.
कोकणी लोकांच्या हिरवाकंच निसर्ग आणि शेती बागायतीवर नुकसान ओढवणार, उपजीविकेची सर्व पारंपारिक साधनं गमावली जाणार तर दुस-या बाजूला रोजगारासाठी आलेल्या बाहेरच्या मंडळींमुळे अपु-या नागरी
सोयीसुविधांवर ताण पडणार, वाडते सामाजिक ताणतणाव, जीवनमान उंचवणार म्हणण्यापेक्षा आधीच्या तुलनेत ते कैकपटीने महागडे बनणार, तत्सम सारे समाजशास्त्रीय परिणाम ग्रामीण भागात जाणा-या प्रकल्पांबाबत
आजवर अभ्यासण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर लाभ मिळण्यापेक्षा ती जनता देशोधडीला लागण्याची उदाहरणे अधिक आहेत.
2) भारनियमनामुळे त्रस्त कोकणला या प्रकल्पातुन वीज मिळाल्यावर 24 तास वीज उपलब्ध होणार आहे.
जैतापुर अणुप्रकल्पाला सामान्य लोकांकडुन समर्थन मिळवण्यासाठी जैतापुर अणुप्रकल्प पुर्ण झाल्यावर कोकण भारनियमनमुक्त करु असं खोट आमिष सरकारकडुन दाखवण्यात येतय. भारनियमनाने त्रस्त लोक त्यावर भाबडेपणाने विश्वास देखील ठेवतात.
आजच्या घडीला एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यातुन महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त 5443 M.W. वीजनिर्मिती होते. रत्नागिरी जिल्ह्याची वीजेची गरज फक्त 110 M.W. आहे. ज्या जिल्ह्यातुन 1000 M.W.
वीजनिर्मिती होते ते जिल्हे भारनियमनमुक्त करण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले असताना रत्नागिरीत भारनियमन सुरुच आहे. जर एवढी वीज राज्याला देऊन देखील रत्नागिरी जिल्हा भारनियमनात वावरत असेल तर
यापुढेही जैतापुर प्रकल्पानंतर आपल्यावरील भारनियमन सुरुच राहणार.
आज कोकणात प्रत्येक घरात महिन्याला सरासरी 120 ते 150 युनिट्स वीज वापरली जाते. त्याउलट मुकेश अंबानीनी मुंबईत मलबार हिल जवळ बांधलेल्या आपल्या नवीन अलिशान बंगल्यात महिन्याला 6 लाख
युनिट्स वीज वापरली अशी बातमी मागे एकदा पेपरात होती. आज असल्या धनदांडग्यांच्या वीजेच्या उधळपट्टीसाठी कोकणला बळीचा बकरा बनवण्यात येतय.
जैतापुर अणुप्रकल्पाला विरोध करणा-या माझ्यासारख्या विरोधकांना आज सरकारकडुन गावंढळ, अशिक्षित, अडाणी म्हटल जातय. त्यामुळे सरकारच्या लेखी सुशिक्षित असणा-या मुकेश अंबानीँच्या अलिशान बंगल्याशेजारीच
मलबार हिलजवळ जैतापुरचा अणुप्रकल्प उभारण्यात यावा ही विनंती. मुकेश अंबानी सुशिक्षित असल्याने नक्कीच पाठिँबा देतील आणि आमच्यासारख्या गावंढळ, अडाणी लोकांच्या विरोधाअभावी सरकारच काम देखील
सोप होईल.
3) जैतापुर प्रकल्प नको असेल तर देशाची वीजेची गरज कशी भागवणार?
तुमच्याकडे काही पर्याय आहेत का??
जर देशाची वीजेची गरज भागवायची असेल तर थोडाफार धोका पत्करावाच लागतो. प्रकल्पाला विरोध करणारे लोकांना उगाचच फुकुशिमासारख्या अणुअपघातांची भिती घालुन देतात पण असले अणुअपघात क्वचितच होतात.
देशाच्या वीजेची गरज देशाच नियोजन मंडळ ठरवते.
दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी आपली स्थापित क्षमता 86000 M.W. होती. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत यात 50000 M.W. ची भर टाकण्याचे उद्दिष्ट होते जे आपण 32000 M.W. पर्यँत गाठु
शकल्याने AUG 2011 अखेरीस आपली स्थापित क्षमता 1 लाख 18 हजार M.W. झाली.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी म्हणजे AUGUST 2017 पर्यँत यात 1 लाख M.W. ची भर टाकण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे परंतु प्रत्यक्षात 2 लाख 10 हजार M.W. वीज प्रकल्पांना सरकारने
अगोदरच परवानगी दिली असल्याने जेवढी गरज आहे त्याच्या दुपटीहुन जास्त परवानग्या दिलेल्या आहेत. याचा अर्थ जैतापुर अणुप्रकल्प रद्द झाल्यावर देश अंधारात बुडेल आणि विकास ठप्प होईल ही जैतापुर
समर्थकांनी दाखवलेली भिती खोटी आहे.
देव न करो पण जैतापुर अणुप्रकल्पात जपानमधील फुकुशिमासारखा अणुभट्टीचा स्फोट होऊन एखादी दुर्घटना झालीच तर कोकणचा विनाश अटळ आहे. जपानसारखा TECHNOLOGY मध्ये प्रगत असणारा देश जो
अणुअपघात टाळु शकला नाही ती दुर्घटना भारतासारख्या भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध देशात कधीच होणार नाही अस प्रकल्पसमर्थक जनतेच म्हणण आहे. अगदी ते खर धरल तरी एक गोष्ट त्यांनी ध्यानात घ्यावी की,
अणुभट्टी शांतपणे चालु आहे असे वाटले तरी ती सतत किरणोत्साराचे उत्सर्जन व प्रसारण करीत असते. भट्टीतील किरणोत्सारी वायु व द्रव्ये वातावरणात सोडली जातात तर किरणोत्सारी गंज तसेच किरणोत्सारी पाणी
नजीकच्या समुद्रात सोडले जाते. किरणोत्साराने प्रदुषित झालेल्या या वातावरणाने अथवा पाण्याने जीवनाचे मूळ घटक असलेल्या पेशीँवर आघात होतो. त्यामुळे कर्करोगाचे विविध प्रकार, जन्मजात व्यंगे, इंद्रिये निकामी
होणे, मतिमंदत्व, अभ्रके-बालकांमधील पुढील असंख्य पिढ्यांमधील दोष व व्यंग मासिक पाळीविषयी समस्या, वंध्यत्व, अशक्तपणा अशा अनेकानेक व्याधी होतात.
मुंबईत असलेल्या "भाभा अणुसंशोधन केँद्र (B.A.R.C.)" पासुन जर मुंबईला कोणताच धोका उद्मवला नाही त्यामुळे जैतापुरला काहीच धोका नाही असा प्रचार प्रकल्पसमर्थक SCIENTIST करताना
दिसतात पण तेच लोक B.A.R.C.च्या कर्मचा-यांच्या वसाहतीमध्ये किरणोत्साराने बाधित होऊन मतिमंद झालेल्या मुलांच्या शाळेचा उल्लेख करणे कटाक्षाने टाळतात. किरणोत्साराचा प्रभाव होऊन जर एक शाळा
सुरु करण्याइतपत जास्त मतिमंद मुले B.A.R.C. मध्ये कर्मचा-यांच्या एका छोट्याशा वसाहतीत जन्माला येत असतील तर जैतापुर प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर कोकणच्या पुढच्या पिढीला मतिमंद करुन आपण
मतिमंद मुलांच्या शाळा कोकणात काढणार आहोत का...?
यावरुन एकच गोष्ट सिद्ध होते की अणुअपघातापुरतीच नव्हे तर एरव्ही शांतपणे चालणारी अणुभट्टी तेवढीच घातक आहे.
जगातील प्रगत राष्ट्रे अणुप्रकल्पांचे धोके लक्षात घेऊन त्यावरील आपले अवलंबन कमी करत आहेत. 2050 पर्यँत अणुभट्ट्या पुर्णपणे बंद करुन एकुण ऊर्जेच्या 70% ऊर्जा ही पवनचक्की, सौरऊर्जेसारख्या अपारंपारिक
ग्रीन ऊर्जास्त्रोतांपासुन मिळवण्यास प्रयत्नशील आहेत. अशा वेळी भारतानेच अणुऊर्जेचा अट्टाहास का धरावा...?
अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालयासाठी स्वतंत्र कँबिनेट दर्जाचे मंत्री देणारे महाराष्ट्र हे देशातील मोजक्या राज्यात गणले जाते तरी सुद्धा लोकांकडेच वीजेला पर्याय मागण्याचा उफरटा प्रश्न उपस्थित केला जातो यावरुन शासनाची
मानसिकता स्पष्ट होते.
जनतेला मानसिकता बदला असे उपदेशाचे डोस पाजण्यापेक्षा अणुऊर्जेला समर्थन करणा-या राजकीय पक्षांनी आपली मानसिकता अगोदर बदलली पाहिजे.
तुम्ही काही काळ काही माणसांची दिशाभुल करु शकता पण सर्व काळ सर्व माणसांची दिशाभुल करु शकत नाही, हे संबंधित राजकीय नेत्यांनी नीट ध्यानात ठेवावे.
छोटे जलविद्युत प्रकल्प राबवुन या जिल्ह्यांमधुन 8500 M.W. वीजनिर्मिती शक्य असल्याचे EXPERT चे मत आहे.
राजस्थान मधील थरच्या वाळवंटाचा सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी वापर केल्यास कमीत कमी 1 लाख 80 हजार M.W. एवढी ऊर्जा निर्मिती शक्य आहे असे काही EXPERTS म्हणतात. इटलीमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प तर
डेन्मार्क मध्ये पवनचक्की प्रकल्प करुन दाखवले आहेत.
राज्याची 14 हजार M.W. वीजेची गरज ग्रुहीत धरल्यास या एकुण मागणीच्या एक त्रुतीयांश वीजनिर्मिती (5443 M.W) रत्नागिरी-सिँधुदुर्ग जिल्ह्यातुन होत आहे. असे असताना या दोन जिल्ह्यात आणखी किती
आणि कशा पद्धतीचे ऊर्जा प्रकल्प आणायचे हा महत्वाचा प्रश्न असल्याने पर्यायी ऊर्जा साधनांचा विचार व्हावा.
ज्या सरकारने आजपर्यँत प्रकल्पापुर्वी खोटी आश्वासने देऊन प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर तारापुर वीज प्रकल्पग्रस्त, कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त, विविध धरण प्रकल्पग्रस्त यांचा विश्वासघात करत त्यांचे प्रश्न अनुत्तरीत ठेवले
त्या सरकारला जैतापुर प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासने द्यायचा नैतिक अधिकारच नाही. सरकारने एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांना कंगाल केले तर दुसरीकडे भोपाळ वायुगळतीला जबाबदार असणा-या अँडरसनला अमेरिकेत पळुन
जाण्यास मदत केली.कोकणची जनता दुधखुळी नाही.असल्या लबाड सरकारवर कोकणच्या जनतेने का म्हणुन विश्वास ठेवावा...???
4) जैतापुर प्रकल्प रत्नागिरीत होतोय मग सिँधुदुर्गला त्यापासुन काहीच धोका नाही
आखाती देशातील वादळी वा-यांमुळे उडालेली धुळ जर 3000 K.M. दुर असणा-या भारतात येऊ शकते तर सिँधुदुर्ग-रत्नागिरीच्या सीमेजवळच असलेल्या जैतापुर प्रकल्पातुन बाहेर पडणारा किरणोत्सार नक्कीच
सिँधुदुर्गात येईल. त्यामुळे जैतापुर प्रकल्पापासुन सिँधुदुर्गला काहीच धोका नाही या भ्रमात राहुन प्रकल्पाला विरोध करण्यास सिँधुदुर्गवासियांधी टाळाटाळ करु नये.
जैतापुर अणुप्रकल्पातील अणुकचरा पोलादी आवरणात व्यवस्थित बंद करुन वर सिमेँट काँक्रिटचे आवरण घालून खोल जमिनीत पुरला जाणार आहे. शासनाच्या अहवालाप्रमाणे पुढची तीन हजार वर्षे हा किरणोत्सारी कचरा
जैतापुरच्या भुमीत जिवंत राहणार आहे. वीजेच्या हव्यासापोटी अणुप्रकल्प उभारुन हजार हेक्टरभर जमिनीवर 60 वर्षे वीजेचे उत्पादन घ्यायचे आणि पुढच्या पिढ्यांना आयुष्यभर त्याचे परिणाम भोगायला लावायचे यात
कोणता आलाय शहाणपणा...?
किरणोत्साराने सगळ्या पिढ्या बरबाद होतात त्या अशा...! अणुऊर्जेच्या विरोधामागे मुख्य कारण हेच आहे.
सिँधुदुर्गातील गिर्ये येथे जेव्हा औष्णिक प्रकल्प रेटु पाहत होते तेव्हा देवगडच्या जनतेने आणि आंबा उत्पादकांनी आपल्या लाडक्या जगप्रसिद्ध हापुस आंब्याच्या रक्षणासाठी प्राण पणाला लावुन लढा दिला
आणि तो प्रकल्प हाकलुन लावला कारण 4000 M.W. क्षमतेच्या त्या औष्णिक प्रकल्पामुळे परिसराची उष्णता वाढुन त्याचा परिणाम थेट हापुस आंब्याच्या उत्पादनावर होणार होता. उत्पादन घटल्याने किँवा हापुस
आंब्यावर काळे डाग पडल्याने आंबा उत्पादकांना प्रचंड नुकसान करावे लागले असते. वाढत्या उष्णतेचा परिणाम समुद्रातील माशांवर देखील होणार असल्याने मच्छिमारांनीही या आंदोलनात हिरीरीने भाग घेतला.
जैतापुर प्रकल्प तर या औष्णिक प्रकल्पापेक्षा अडीच पट मोठा म्हणजे 10000 M.W. क्षमतेचा आहे मग आज हेच लोक मुग गिळुन गप्प का आहेत...?
जैतापुर अणुप्रकल्पाने फक्त जैतापुर किँवा रत्नागिरी जिल्ह्याचीच नव्हे तर एकंदरीत देवगडसहित संपुर्ण सिँधुदुर्ग जिल्ह्याची उष्णता प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे आंब्याच्या आणि माशांच्या उत्पादनात घट
होईल. एवढेच नव्हे तर जैतापुर प्रकल्पातुन जो किरणोत्सार बाहेर पडेल त्याने सिँधुदुर्गातील हापुस आंबे किरणोत्सार बाधित होतील. आज आपल्या हापुस आंब्याला जागतिक बाजारपेठ आहे. त्यामुळेच आंबा उत्पादकांना
चांगला बाजारभाव मिळतो.
समजा 100 आंब्यातील 10 ते 15 आंबे जरी किरणोत्साराने बाधित आढळले तर जागतिक बाजारपेठेत "देवगडच्या हापुस"ची बदनामी होईल. किरणोत्साराने कर्करोगासारखे भयंकर आजार उद्भवतील या भितीने लोक आंबा
खाण्याचा प्रयत्न सुद्धा करणार नाहीत. अशा प्रकारे देवगडच्या हापुसला बाजारपेठच उपलब्ध होणार नाही आणि आंबा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागतील. मध्यंतरी 'बर्ड फ्ल्यु' हा रोग देशातील काही कोंबड्यांनाच झाला
होता पण आपल्या जीवाला धोका नको म्हणुन लोकांनी देशभर कोँबड्या खाणच सोडुन दिल. कित्येक पोल्ट्रीधारक कंगाल झाले. हापुस आंबा किरणोत्साराने बाधित झाल्यावर आंबा उत्पादक कंगालच होतील. तीच
परिस्थिती मच्छिमारांवर देखील येईल कारण समुद्रात सोडलेल्या प्रकल्पातील पाण्यामुळे संपुर्ण किनारपट्टीचे मासे किरणोत्साराने बाधित होतील आणि असे मासे खाऊन रोगांना निमंत्रण देण्याचा मुर्खपणा जगातला
कोणताच माणुस करणार नाही. अर्थातच जिल्ह्यातील मच्छिमारी उद्योग ठप्प होईल. सरकारच्या दाव्याप्रमाणे माशांवर काही परिणाम होणार नाही हे वादासाठी मान्य केले तरी समुद्रतळाचे नाजूक सूक्ष्म जलजीव निश्चितच नष्ट होणार. या जलजीवांपासून बहुतांश माशांना खाद्यपुरवठा होतो.
अन्नसाखळीतील टोकाचा सर्वात महत्वाचा घटक नाहीसा झाला की कालांतराने संपूर्ण अन्नसाळीच धोक्यात येते. तेव्हा या खाडी किना-यांवरील संपूर्ण मासेमारीच धोक्यात येईल.
जैतापुर अणुप्रकल्पाची तुलना कल्पकम, कैगा, तारापुरशी करणे मुळातच चुकीचे आहे.
जैतापुर हा महाप्रकल्प आहे. त्याची तुलना जगातल्या कोणत्याही अणुप्रकल्पाशी कधीच होऊ शकत नाही. तो कल्पकमपेक्षा 25 पट, कैगापेक्षा 15 पट आणि तारापुरपेक्षा 7 पट मोठा आहे
कल्पकम, नरोरा, रावतभाटा, कैगा, तारापुर, कुंडमकूलम या भारतातील इतर अणुभट्ट्यांच्या ठिकाणांमधील एकही ठिकाण हे पर्यटनस्थळ नाही परंतु हिरवा शालु नेसलेल्या निसर्गसंपन्न कोकणची पर्यटनक्षमता मोठी आहे
आणि अणुभट्टी पाहायला पर्यटक येत नसतात तर अणुभट्ट्या या नेहमीच अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर असतात आणि अशा ठिकाणी विदेशी पर्यटकांनी जाऊ नये असे सूचनावजा इशारे त्या त्या देशाचे दूतावास आपापल्या
नागरिकांना चोख देत असतात.
खरेतर केरळात थोरियमच्या आणि पश्चिम बंगालमध्ये युरेनियमच्या खाणी असून तेथे एकही अणुवीज केँद्र नाही कारण तेथील जनमानस आणि राजकीय इच्छाशक्ती जबरदस्त आहे. कोकणातील लोकांचा सुशेगातपणा
आणि संयमी व्रुत्ती त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि केँद्रात काँग्रेसचेच सरकार असल्याने अणुप्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्याताच नाही याची खात्री झाल्याने कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता कोकणवर हा प्रकल्प
लादला गेला. बांधकामानंतर जेव्हा अणुभट्टी सुरु होईल तेव्हा इतर अणूभट्ट्यांप्रमाणे एखादी गळती झाली किँवा गळतीची शंका जरी व्यक्त केली गेली तरी आज जगभर निर्यात होणारा हापुस आंबा कोकणातल्या वावरात
सडत पडेल आणि जैतापुरप्रमाणे सिँधुदुर्गातील आंबा बागायतदार देखील देशोधडीला लागतील.
सिँधुदुर्गातील लोकांचा गोड गैरसमज आहे की, या अणुप्रकल्पापासुन फक्त जैतापुरलाच काय तो धोका आहे आणि आपण सुरक्षित आहोत. या गैरसमजापोटी जैतापुरच्या लढ्याला त्यांनी कधीच सक्रिय होऊन पाठिँबा दिला
नाही. ज्यावेळी जैतापुर अणुप्रकल्पातुन किरणोत्सर्ग होईल त्यावेळी जैतापुरच काय तर संपुर्ण कोकणातले आंबे आणि मासे खाण्यायोग्य राहणार नाहीत. आताच जागे व्हा अन्यथा पुढे पश्चाताप केल्याशिवाय अजुन
कोणतीच गोष्ट आपल्या हातात शिल्लक राहणार नाही.
आज सिँधुदुर्गातील आणि एकंदरीतच कोकणातील लोकांनी दाखवलेल्या या निष्क्रियपणाला पुढच्या पिढ्या कधीच माफ करणार नाही हे नीट ध्यानात घ्या आणि जैतापुर अणुप्रकल्पविरोधी लढ्यात मोठ्या संख्येने सामील व्हा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा