सिँधुदुर्गात गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीही शिमग्याआधीच इको सेँसिटीव्हची धुळवड सुरु झाली आहे. गेल्या वर्षी गाडगीळ अहवाल रद्द करण्याच्या निमित्ताने काढण्यात येणा-या महामोर्चाच्या महातमाशापायी धादांत खोटे बोलुन ही धुळवट सुरु होती. यावर्षी आवाज फाऊंडशनने उच्च न्यायालयात संघर्ष करुन आंबोली ते मांगेली हा पट्टा इकोसेँसिटीव्ह करण्यात यश मिळवले. आता तो रद्द करण्यासाठी इको सेँसिटीव्हबाबत खोटारडा प्रचार सुरु करण्यात आला आहे आणि प्रचारप्रमुख दस्तरखुद्द सिँधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्रीच आहेत.
आता या धुळवडीवर काही मत व्यक्त करण्याआधी वाचकांना मुद्द्याची पार्श्वभुमी सांगणे महत्वाचे आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील कळणे येथे मोठ्या मायनिँग प्रकल्पाला विरोध करणा-या ग्रामस्थांना पोलिसी दंडुकेशाही करुन अक्षरशः जनावरांप्रमाणे अमानुष मारहाण करुन विनाशकारी मायनिँग प्रकल्प सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरु केला. त्यानंतर कळण्यासारख्या हिरवागार गाव विध्वंस करुन लालेलाल करुन टाकला.कळण्यात सगळे नियम धाब्यावर बसवुन नेतेमंडळीँच्या आशीर्वादाने अंदाजे 600 कोटी रुपयांचे 'अवैध मायनिँग' करण्यात आले. खनिजाची रस्त्यावरुन वाहतुक करणा-या भरधाव डंपरवाल्यांनी तब्बल 18 लोकांना किड्यामुंग्यांप्रमाणे डंपरखाली चिरडुन ठार केले. मायनिँग करु पाहणा-या सत्ताधारी भस्मासुरांना आंबोली ते मांगेली या 30 कि.मी.च्या पट्ट्यात कळणेसद्रुश आणखी 49 मोठे मायनिँग प्रकल्प करुन संपुर्ण दोडामार्ग तालुक्याचाच विध्वंस करायचा होता आणि या दुष्कार्यात नारायण राणे आणि दिपक केसरकर ही आमदारद्वयी आघाडीवर होती. दिपक केसरकर आणि मायनिँग करुन त्यांना पोसणारा टिमलो यांचे संबंध जगजाहीर आहेत. दिपक केसरकरांच्या आर्थिक नाड्या या टिमलोच्या हातात आहेत आणि टिमलो असले विनाशकारी मायनिँग प्रकल्प करुन गडगंज पैसा कमावतो. आता या टिमलोला भरगच्च पैसा मिळवुन देण्यासाठी केसरकरांनी गाडगीळ अहवाल बनविणा-या माधवराव गाडगीळांना पत्र लिहुन आपल्या मतदारसंघातील सगळ्या गावात मायनिँग प्रकल्प सुरु करण्याची छुपी महत्वाकांक्षा व्यक्त केली. पर्यावरणासाठी आयुष्य वेचणारे गाडगीळांनी संतापुन केसरकरांचे गुप्तपत्र इंटरनेटवर प्रकाशित केले.त्यानंतर सावंतवाडी मतदारसंघातील जनतेला सभ्यतेचा मुखवटा घालुन फिरणा-या केसरकरांचा खरा चेहरा कळाला. सांगायची गोष्ट अशी की त्या एका टिमलोचा फायदा करुन देण्यासाठी केसरकर विध्वंसकारी मोठे मायनिँग प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात आणुन पर्यावरणाचा सत्यानाश करु पाहत होते. तीच गत पालकमंत्री नारायण राणेँची आहे. नारायण राणेँचा केसरकरांसारखा मोठ्या मायनिँग प्रकल्पात थेट हात नसला तरी सध्या साटेलीमध्ये राणेसमर्थक रविँद्र फाटक मोठा मायनिँग प्रकल्प करु पाहत आहेत. अशा रितीने हे दोघे आमदार सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसरात मोठे मायनिँग प्रकल्प आणुन विध्वंस करु पाहतायेत हे लक्षात आल्यावर पर्यावरणप्रेमी 'आवाज फाऊंडेशन'ने त्यांना चाप लावण्यासाठी उच्च न्यायालयात 2010 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. स्टालिन दयानंद हा माणुस पर्यावरण वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अक्षरशः एकाकी लढला आणि 3 वर्षाच्या भगिरथ प्रयत्नानंतर स्टालिनने या दोन्ही आमदारांचे नापाक मनसुबे उधळत लावत आंबोली ते मांगेली हा पट्टा उच्च न्यायालयाकडुन इको सेँसिटीव्ह घोषित करुन घेतला.हा पट्टा इको सेँसिटीव्ह घोषित झाल्याने त्या पट्ट्यात प्रस्तावित असलेले मोठे मायनिँन प्रकल्प रद्द होऊन दोन्ही आमदारांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणार होत्या. 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि या निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा या दोन्ही नेत्यांना मायनिंग प्रकल्पातुनच मिळणार आहे कारण मायनिँग करणारे राणे-केसरकर यांचेच निकटवर्तीय आहेत. उच्च न्यायालयाने आंबोली ते मांगेली हा पट्टा 15 फेब्रुवारी 2014 च्या अगोदर इकोसेँसिटीव्ह घोषित करावा असा सक्त आदेश दिला होता. त्यात ग्रामसभांचे मत विचारात घ्यावे अशी कोणतीही अट नव्हती परंतु उच्च न्यायालयाचा आदेश न जुमानता, त्याचा अवमान करुन, सत्तेच्या चाव्या हातात असल्याने या दोन्ही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीने परिपत्रक काढले. त्यात उच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या पट्ट्यातील सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील 26 गावांना इको सेँसिटीव्ह क्षेत्रात समाविष्ट व्हायचे आहे का नाही हे जाणुन घेण्यासाठी ग्रामसभा घेण्याचा घाट घातला गेला.या 26 गावांमध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील असनिये, पडवे, माजगाव, भालावल, तांबोळी, सरमळे, नेवली, दाभिळ, ओटवणे, कोमशी, घारपी, उडेली, केसरी-फणसवडे अशा 13 गावांचा समावेश आहे. तर दोडामार्ग तालुक्यातील कुंब्रल, पणतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, उगाडे, कळणे, भिकेकोनाळ, कुंभवडे, खडपडे, भेकुर्ली, फुकेरी या 13 गावांचा समावेश आहे. मुळात उच्च न्यायालयाने सक्त आदेश दिलाच आहे मग ग्रामसभांच्या ठरावांचा प्रश्न येतोच कुठे...?
मित्रांनो, एक गोष्ट नीट लक्षात घ्या की या 26 गावात दोन्ही आमदारांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आहेत. शिवाय अगदीच एखाद्या गावातील लोक ग्रामसभेत इको सेँसिटीव्हला विरोध करायला ऐकत नसतील तर त्यांना धमकावुन ग्रामसभांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. सावंतवाडीत स्टालिनच्या पत्रकार परिषदे अगोदर गोपाळ दुखंडेना घेरणारे डंपर व्यावसायिक ग्रामसभांमध्ये कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हा इतिहास आहे. शिवाय या तालुक्यांमधील 25 ग्रामसभांनी अगोदरच माधवराव गाडगीळांना आमचा गाव इको-सेँसिटीव्ह घोषित करावा असे प्रस्ताव दिलेले असताना पुन्हा ग्रामसभा घेण्यामागे प्रयोजन काय...?यावरुनच सत्ताधारी पक्षाची घाणेरडी चाल दिसुन येतेय. शिवाय 26 ग्रामपंचायतीँना इको सेँसिटीव्ह बाबत कोणतीही खात्रीदायक माहिती न पुरवता, सभांमधुन इको सेँसिटीव्हबाबत खोट्यानाट्या बातम्या पसरवुन लोकांची दिशाभुल करण्याचे धंदे सुरु आहेत. इको सेँसिटीव्ह बाबत मुख्य कार्यकारी अधिका-याने एक परिपत्रक काढलय पण ते ग्रामपंचायतीँपासुन लपवण्यात आलय. आता इको सेँसिटीव्ह कायद्यातील तरतुदीँबद्दल जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय म्हणतोय ते तुमच्यासमोर ठेवतोय. त्यानंतर सिँधुदुर्गातील तथाकथित नेतेमंडळी मुद्द्यांचा विपर्यास करुन काय खोटारडेपणा करतायेत ते सांगतो. मग तुम्हीच ठरवा इको सेँसिटीव्ह चांगला की वाईट...?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिँधुदुर्ग यांच्या परिपत्रकानुसार इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये खालील गोष्टीँना निर्बँध घालण्यात आले आहेत.
1) व्यापारी उद्देशाने निर्माण करावयाचे खाणकाम.
2) प्रदुषण निर्माण करणारे कारखाने
3) मोठे जलविद्युत प्रकल्प
4) जळाऊ लाकडाचा व्यापारी वापर
5) आरगिरणी स्थापित करणे
6) धोकादायक पदार्थाँचा वापर व निर्मिती
7) हवाई किँवा उष्ण हवेच्या फुग्याद्वारे होणारे पर्यटन
नैसर्गिक पाण्यात मलमुत्र व प्रदुषणयुक्त पाणी सोडणारे प्रकल्प
9) दैनंदिन बाबीँवर काही प्रतिबंध होणार नाही.
मित्रहो, शेवटचा मुद्दा मुद्दामहुन काळजीपुर्वक वाचा. परिपत्रकात स्पष्टपणे जनतेच्या दैनंदिन उपक्रमाला कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही, असे म्हटले असताना काँग्रेसची नेतेमंडळी इको सेँसिटीव्हमुळे लोकांना जगण कठीण होऊन जाईल, असा तद्दन खोटा अपप्रचार करत आहेत. काँग्रेसचे नेते सांगतात इको सेँसिटीव्ह क्षेत्रात घरगुती वापरासाठी लाकडे तोडता येणार नाहीत. वर दिलेल्या चौथ्या अटीत स्पष्टपणे सांगितलय की व्यापारासाठी लाकडे तोडता येणार नाहीत. घरगुती वापरासाठी लाकडे तोडता येतील. यावरुन काँग्रेसची नेतेमंडळी या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात किती पारंगत आहेत याची कल्पना येते.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री राणे साहेब इको सेँसिटीव्ह क्षेत्रात लोकांना झावळीच्या घरात राहावे लागेल असा अपप्रचार करत आहेत. इको सेँसिटीव्हला समर्थन करणा-यांनी महाबळेश्वर, माथेरान आणि डहाणुमध्ये जाऊन फिरुन परिस्थिती अनुभवण्यास सांगत आहेत. राणे साहेब, आपण एकदा तुम्ही सांगितलेल्या तिन्ही ठिकाणांना भेट देऊनच येवु.जर या तीन ठिकाणी फक्त झावळीची घरे आढळली तर पर्यावरणवाद्यांतर्फे मी सिँधुदुर्गवासियांची माफी मागेन मात्र महाबळेश्वर, डहाणु किँवा माथेरानमध्ये सामान्य घरे नजरेला पडल्यास तुम्ही जनतेची फसवणुक केल्याबद्दल जाहीर माफी मागणार आहात का...?
राणे साहेबांच्या मते इको सेँसिटीव्ह झोन मुळे दोडामार्गच्या विकासाला खीळ बसेल. तुम्ही 1990 पासुन जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा आहात मग गेली 23 वर्षे तर दोडामार्ग इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये समाविष्ट नव्हता. मग तरीही दोडामार्ग मागासलेला का राहिला...? गेल्या वर्षी गाडगीळ अहवाल लागु झाला तर मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करता येणार नाही असे ओरडत होता. माझा प्रश्न एवढाच आहे की इतकी वर्षे अपघातांचा सापळा बनलेला या महामार्गाचे चौपदरीकरण का करता आले नाही...? जेव्हा जेव्हा पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो तेव्हा तुम्हाला जिल्ह्याच्या विकासाची आठवण येते पण इतकी वर्षे तो विकास का रखडला याची कारणे मात्र तुमच्यापाशी कधीच नसतात. राणे साहेब, तुमच्यासारख्या विकासपुरुषाला इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये कोणते उद्योग करता येतात याची यादीच देतो.निदान यापुढे तरी इको सेँसिटीव्ह झोनमुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटेल अशी ओरड मारणे बंद कराल. सागरी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, क्रुषी उत्पादनांवर आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, फर्निचर उद्योग, काजु कारखाना, इत्यादी 16 प्रकारचे उद्योग इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये करता येऊ शकतात पण मायनिँग सारखे 'नसते उद्योग' करता येणार नाहीत. ज्या महाबळेश्वरला तुम्ही इको सेँसिटीव्ह म्हणत नाक मुरडताय त्या महाबळेश्वरने फक्त गेल्या एका वर्षात 11 लाख पर्यटकांनी भेट दिल्यामुळे 100 कोटी रुपयांची स्ट्राँबेरी विकली. आपला सिँधुदुर्ग जिल्हा एप्रिल 1997 मध्ये देशातील पहिला 'इको टुरिझम' जिल्हा घोषित होऊनही आपण पर्यटन विकासाच्या द्रुष्टीने कोणतीही सकारात्मक पावले न उचलता मायनिँग करुन आहे ते पर्यावरण उद्ध्वस्त करण्याचे दळभद्री चाळे करत आहोत याचे पालकमंत्री म्हणुन थोडे तरी भान बाळगा. शिवाय इको सेँसिटीव्ह झोन फक्त आंबोली ते मांगेली या पट्ट्यापुरताच लागु होतोय. तुम्हाला जिल्ह्याचा खरोखरच प्रामाणिकपणे विकास करायचा असेल तर बाकीच्या भागात करु शकता.पण फक्त या 26 गावांनाच इको सेन्सिँटीव्ह न करता तिकडे मोठे मायनिँग प्रकल्प करुन विनाशकारी विकास करण्यात तुम्हाला स्वारस्य दिसतेय. माजी केँद्रीय मंत्री सुरेश प्रभुंवर आरोप करताना राणे साहेब म्हणाले की प्रभुंनीच त्यांच्या मंत्रीकाळात सिँधुदुर्गात इको सेँसिटीव्ह झोन करण्याचा प्रयत्न केलेला. राणे साहेब, तुमच्या आरोपात खरच तथ्थ्य असेल तर मला अभिमान वाटतो की मी सुरेश प्रभुंचा समर्थक आहे. सिँधुदुर्गच्या राजकरणात पर्यावरणाबाबत दुरद्रुष्टी असणारे प्रभु एकमेव नेते म्हणावे लागतील आणि आज मायनिँगच्या विळख्यातुन सिँधुदुर्गला बाहेर काढायचे असेल तर दोडामार्ग तालुक्यातील काही भाग इको सेँसिटीव्ह करु पाहणा-या सुरेश प्रभुंना पर्यावरणावर प्रेम करणा-या सिँधुदुर्गवासियांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपली मते द्यावीत असे जाहीर आवाहन या निमित्ताने मी करतो. आता पर्यावरणाच्या बाबतीत सिँधुदुर्गातील सत्ताधा-यांनी केलेली थेड आपण बघितली पण विरोधकही काही कमी नाही. जेव्हा निसर्ग लुटायचा विषय येतो तेव्हा सत्ताधारी-विरोधक अभुतपुर्व युती दाखवतात. विरोधकांच्या बाबतीत फार फार तर 'दगडापेक्षा वीट मऊ' असे आपण म्हणु शकतो.एरव्ही इकडच्या तिकडच्या गोष्टीँवर प्रतिक्रिया देणारे शिवसेना आणि मनसे हे विरोधी पक्ष 'झाकली मुठ सव्वा लाखाची' धोरण अवलंबत मुग गिळुन गप्प बसले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने प्रतिक्रिया दिली पण ती सुद्धा काँग्रेसशी मिळतीजुळतीच आहे. भाजपचा 'मोठ्या मायनिँग प्रकल्पांना विरोध आणि इको सेँसिटीव्ह झोनलाही विरोध' आहे. नाण्याच्या विरुद्ध बाजु एकत्र कशा येतील हे भाजपवाल्यांनाच ठाऊक...! इको सेँसिटीव्ह झोनला विरोध केला तर मोठे मायनिँग प्रकल्प रद्द कसे करणार याचे उत्तर देताना कोकणसाठी वेगळे कायदे पाहिजेत हे ठेवणीतल उत्तर भाजपवाले देतात. म्हणजे हातच सोडुन पळत्याच्या मागे धावत सुटायच. बर, हे नवीन कायदे तयार करणार कोण...? मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण...?? याच उत्तर यांच्याकडे कधीच नसत. भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी दोन वर्षापुर्वी कळणे मायनिँगविरोधात सावंतवाडीत मोर्चा काढला होता. आता इको सेँसिटीव्हला विरोध करण्याच्या भाजपच्या भुमिकेविषयी जठारांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,
"आमचा मेजर मायनिँगला आजही कडाडुन विरोध आहे पण त्यासाठी इको सेँसिटीव्ह झोनचे निर्बँध लादणे बरे नव्हे. जठारांच्या मते घरात ढेकुण झाले तर घर जाळायच का किँवा खोकला झाला तर गळा कापायचा का...?"
जठार साहेब, घर जाळण्याच्या उपमा देण्याजोगा इको सेँसिटीव्ह झोन हा गंमतीचा विषय नाही. तुमच्याच भाषेत सांगायच तर उद्या ढेकुण चावुन प्लेगसद्रुश रोग होऊन माणुस मेला किँवा खोकला टी.बी.चा असला आणि त्यावर उपचार न झाल्याने माणुस दगावला, तर खाली काय त्या रिकाम्या घरात म्हाळ घालणार आहात का...? सांगायची गोष्ट एवढीच की, मेजर मायनिँग रोखायला तुमच्याकडे कोणता ठोस उपाय नाही. राणेँना मेजर मायनिँग करण्यापासुन रोखायची किँवा अगदी त्यांना विरोध करायची तुमची किँवा तुमच्या पक्षाची कुवत नाही. जर भाजपची तितकी ताकद असेल तर अगोदर कळणे मायनिँग बंद पाडुन दाखवा. मेजर मायनिँग रोखण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय तुमच्याकडे नसताना नुसत्या हवेचे फुगे उडवायचे रिकामचाळे बंद करा. मेजर मायनिँगने बोडक्या झालेल्या दोडामार्गचा नेमका कोणता विकास करणार आहात...? त्यापेक्षा इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करुन दोडामार्गचा निसर्ग वाचवुन आमचे बांधव आजमितीप्रमाणे आपला उदरनिर्वाह करुन आनंदाने राहु शकतात. माझ्या मते सुरेश प्रभुंनंतर सिँधुदुर्गातील राजकरणात प्रत्येक विषयाचा सखोल अभ्यास असणारे अभ्यासु व्यक्तिमत्व म्हणजे भाजप जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर होय पण त्यांनी घेतलेल्या या भुमिकेने माझी घोर निराशा झाली. काळसेकरांशी चर्चा करताना एक गोष्ट जाणवली की सावंतवाडी-दोडामार्गने अगोदरच जिल्ह्यासाठी खुप काही त्याग केला आहे. दोडामार्गचे 43 हजार हेक्टर क्षेत्र वनसंज्ञेखाली येते, तिलारीमधुन गोव्याला टाकण्यात येणा-या पाईपलाईनला काही जमिन राखीव ठेवावी लागणार आणि त्यात पुन्हा इको सेँसिटीव्ह झोन आणणे योग्य नव्हे, या त्यांच्या मुद्द्यांना पुर्णपणे विरोध करता येणार नाही. जिल्ह्यात सामान्य लोकांमध्ये पर्यावरणवाद्यांची दहशत निर्माण होऊन लोकांना पर्यावरणाविषयी चीड येऊ नये, हा मुद्दादेखील व्यवहारिक द्रुष्ट्या योग्य वाटतो पण त्याने मेजर मायनिँगवरील बंदीचा उपाय सापडत नाही ना...? कस्तुरीरंगन अहवालात बांदा आणि सावंतवाडीसारख्या शहरांचा इको सेँसिटीव्हमध्ये समावेश केलाय. ते कदापि योग्य नाही. काळसेकरांनी त्याला विरोध करावा. एक पर्यावरणवादी असलो तरी माझा त्यांना पाठिँबा राहिल.इको सेँसिटीव्हचे निर्बँध उगाच कोणत्याही ठिकाणी लागु करण्यास माझा वैयक्तिक विरोध आहे. ज्या गावात कळण्यासारखे विनाशकारी मोठे मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत त्या गावात इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करायलाच हवा. काळसेकरांनी मोठ्या मायनिँग प्रकल्पांना विरोध दर्शवलाच आहे. माझी विनंती आहे की त्यांनी त्यांची भुमिका बदलुन, "26 गावांपैकी ज्या गावात मोठे मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत (उदा. असनिये, झोळंबे, कळणे, कोलझर, तळकट, केसरी-फणसवडे, इत्यादी) त्या सर्व गावांनी मोठे मायनिँग प्रकल्प तडीपार करण्यासाठी इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करायलाच हवा. उर्वरित गावात, ज्या गावांमध्ये मेजर मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित नाहीत, त्यांनी इच्छा नसेल तर इको सेँसिटीव्ह झोनला विरोध करावा."
आज सर्व ग्रामपंचायतीँना इको सेँसिटीव्हबाबत योग्य ते ज्ञान मिळण्यासाठी ग्रामसभांची तारीख पुढे न्यावी या अतुल काळसेकरांच्या भुमिकेचे मी स्वागत करतो. शेवटी भाजप जिल्ह्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असताना त्यांची भुमिका काँग्रेसच्या भुमिकेशी साध्यर्म असणारीच राहिली तर उद्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या तोँडाने लोकांकडे मत मागणार आहात...?माझी समस्त सिँधुदुर्गवासियांना एकच विनंती आहे की एकंदरीतच इको सेँसिटीव्ह झोन बाबत येणा-या विविध पक्षांच्या प्रतिक्रियांवरुन सिँधुदुर्गातील निसर्गाचा सत्यानाश करायचीच सर्वपक्षीय योजना दिसत आहे. आता लोकांनीच एकी दाखवुन पर्यावरणाचे रक्षण करायची जबाबदारी पार पाडायची आहे. या हरामखोर पक्षांचे झेँडे काही काळाकरीता चुलीत फेकुन देवु आणि ज्या मातीने आपल्याला जन्म दिला त्या मातीचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येवु. आपल्या पुढच्या पिढीला कोकणचे कोकणपण दाखवायचे असेल तर आंबोली ते मांगेली या पट्ट्यात इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करावाच लागेल. अन्यथा मायनिँग लाँबीचे एजंट असलेले हे सर्वपक्षीय नेते आपला निसर्ग ओरबाडुन टाकायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. चला तर मग, कोकणच्या निसर्गाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी इको सेँसिटीव्ह झोनला समर्थन देऊया. आज घरात गप्प बसुन राहिलो तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत.
॥जय कोकण॥
आता या धुळवडीवर काही मत व्यक्त करण्याआधी वाचकांना मुद्द्याची पार्श्वभुमी सांगणे महत्वाचे आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील कळणे येथे मोठ्या मायनिँग प्रकल्पाला विरोध करणा-या ग्रामस्थांना पोलिसी दंडुकेशाही करुन अक्षरशः जनावरांप्रमाणे अमानुष मारहाण करुन विनाशकारी मायनिँग प्रकल्प सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरु केला. त्यानंतर कळण्यासारख्या हिरवागार गाव विध्वंस करुन लालेलाल करुन टाकला.कळण्यात सगळे नियम धाब्यावर बसवुन नेतेमंडळीँच्या आशीर्वादाने अंदाजे 600 कोटी रुपयांचे 'अवैध मायनिँग' करण्यात आले. खनिजाची रस्त्यावरुन वाहतुक करणा-या भरधाव डंपरवाल्यांनी तब्बल 18 लोकांना किड्यामुंग्यांप्रमाणे डंपरखाली चिरडुन ठार केले. मायनिँग करु पाहणा-या सत्ताधारी भस्मासुरांना आंबोली ते मांगेली या 30 कि.मी.च्या पट्ट्यात कळणेसद्रुश आणखी 49 मोठे मायनिँग प्रकल्प करुन संपुर्ण दोडामार्ग तालुक्याचाच विध्वंस करायचा होता आणि या दुष्कार्यात नारायण राणे आणि दिपक केसरकर ही आमदारद्वयी आघाडीवर होती. दिपक केसरकर आणि मायनिँग करुन त्यांना पोसणारा टिमलो यांचे संबंध जगजाहीर आहेत. दिपक केसरकरांच्या आर्थिक नाड्या या टिमलोच्या हातात आहेत आणि टिमलो असले विनाशकारी मायनिँग प्रकल्प करुन गडगंज पैसा कमावतो. आता या टिमलोला भरगच्च पैसा मिळवुन देण्यासाठी केसरकरांनी गाडगीळ अहवाल बनविणा-या माधवराव गाडगीळांना पत्र लिहुन आपल्या मतदारसंघातील सगळ्या गावात मायनिँग प्रकल्प सुरु करण्याची छुपी महत्वाकांक्षा व्यक्त केली. पर्यावरणासाठी आयुष्य वेचणारे गाडगीळांनी संतापुन केसरकरांचे गुप्तपत्र इंटरनेटवर प्रकाशित केले.त्यानंतर सावंतवाडी मतदारसंघातील जनतेला सभ्यतेचा मुखवटा घालुन फिरणा-या केसरकरांचा खरा चेहरा कळाला. सांगायची गोष्ट अशी की त्या एका टिमलोचा फायदा करुन देण्यासाठी केसरकर विध्वंसकारी मोठे मायनिँग प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात आणुन पर्यावरणाचा सत्यानाश करु पाहत होते. तीच गत पालकमंत्री नारायण राणेँची आहे. नारायण राणेँचा केसरकरांसारखा मोठ्या मायनिँग प्रकल्पात थेट हात नसला तरी सध्या साटेलीमध्ये राणेसमर्थक रविँद्र फाटक मोठा मायनिँग प्रकल्प करु पाहत आहेत. अशा रितीने हे दोघे आमदार सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसरात मोठे मायनिँग प्रकल्प आणुन विध्वंस करु पाहतायेत हे लक्षात आल्यावर पर्यावरणप्रेमी 'आवाज फाऊंडेशन'ने त्यांना चाप लावण्यासाठी उच्च न्यायालयात 2010 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. स्टालिन दयानंद हा माणुस पर्यावरण वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अक्षरशः एकाकी लढला आणि 3 वर्षाच्या भगिरथ प्रयत्नानंतर स्टालिनने या दोन्ही आमदारांचे नापाक मनसुबे उधळत लावत आंबोली ते मांगेली हा पट्टा उच्च न्यायालयाकडुन इको सेँसिटीव्ह घोषित करुन घेतला.हा पट्टा इको सेँसिटीव्ह घोषित झाल्याने त्या पट्ट्यात प्रस्तावित असलेले मोठे मायनिँन प्रकल्प रद्द होऊन दोन्ही आमदारांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणार होत्या. 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि या निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा या दोन्ही नेत्यांना मायनिंग प्रकल्पातुनच मिळणार आहे कारण मायनिँग करणारे राणे-केसरकर यांचेच निकटवर्तीय आहेत. उच्च न्यायालयाने आंबोली ते मांगेली हा पट्टा 15 फेब्रुवारी 2014 च्या अगोदर इकोसेँसिटीव्ह घोषित करावा असा सक्त आदेश दिला होता. त्यात ग्रामसभांचे मत विचारात घ्यावे अशी कोणतीही अट नव्हती परंतु उच्च न्यायालयाचा आदेश न जुमानता, त्याचा अवमान करुन, सत्तेच्या चाव्या हातात असल्याने या दोन्ही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीने परिपत्रक काढले. त्यात उच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या पट्ट्यातील सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील 26 गावांना इको सेँसिटीव्ह क्षेत्रात समाविष्ट व्हायचे आहे का नाही हे जाणुन घेण्यासाठी ग्रामसभा घेण्याचा घाट घातला गेला.या 26 गावांमध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील असनिये, पडवे, माजगाव, भालावल, तांबोळी, सरमळे, नेवली, दाभिळ, ओटवणे, कोमशी, घारपी, उडेली, केसरी-फणसवडे अशा 13 गावांचा समावेश आहे. तर दोडामार्ग तालुक्यातील कुंब्रल, पणतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, उगाडे, कळणे, भिकेकोनाळ, कुंभवडे, खडपडे, भेकुर्ली, फुकेरी या 13 गावांचा समावेश आहे. मुळात उच्च न्यायालयाने सक्त आदेश दिलाच आहे मग ग्रामसभांच्या ठरावांचा प्रश्न येतोच कुठे...?
मित्रांनो, एक गोष्ट नीट लक्षात घ्या की या 26 गावात दोन्ही आमदारांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आहेत. शिवाय अगदीच एखाद्या गावातील लोक ग्रामसभेत इको सेँसिटीव्हला विरोध करायला ऐकत नसतील तर त्यांना धमकावुन ग्रामसभांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. सावंतवाडीत स्टालिनच्या पत्रकार परिषदे अगोदर गोपाळ दुखंडेना घेरणारे डंपर व्यावसायिक ग्रामसभांमध्ये कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हा इतिहास आहे. शिवाय या तालुक्यांमधील 25 ग्रामसभांनी अगोदरच माधवराव गाडगीळांना आमचा गाव इको-सेँसिटीव्ह घोषित करावा असे प्रस्ताव दिलेले असताना पुन्हा ग्रामसभा घेण्यामागे प्रयोजन काय...?यावरुनच सत्ताधारी पक्षाची घाणेरडी चाल दिसुन येतेय. शिवाय 26 ग्रामपंचायतीँना इको सेँसिटीव्ह बाबत कोणतीही खात्रीदायक माहिती न पुरवता, सभांमधुन इको सेँसिटीव्हबाबत खोट्यानाट्या बातम्या पसरवुन लोकांची दिशाभुल करण्याचे धंदे सुरु आहेत. इको सेँसिटीव्ह बाबत मुख्य कार्यकारी अधिका-याने एक परिपत्रक काढलय पण ते ग्रामपंचायतीँपासुन लपवण्यात आलय. आता इको सेँसिटीव्ह कायद्यातील तरतुदीँबद्दल जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय म्हणतोय ते तुमच्यासमोर ठेवतोय. त्यानंतर सिँधुदुर्गातील तथाकथित नेतेमंडळी मुद्द्यांचा विपर्यास करुन काय खोटारडेपणा करतायेत ते सांगतो. मग तुम्हीच ठरवा इको सेँसिटीव्ह चांगला की वाईट...?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिँधुदुर्ग यांच्या परिपत्रकानुसार इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये खालील गोष्टीँना निर्बँध घालण्यात आले आहेत.
1) व्यापारी उद्देशाने निर्माण करावयाचे खाणकाम.
2) प्रदुषण निर्माण करणारे कारखाने
3) मोठे जलविद्युत प्रकल्प
4) जळाऊ लाकडाचा व्यापारी वापर
5) आरगिरणी स्थापित करणे
6) धोकादायक पदार्थाँचा वापर व निर्मिती
7) हवाई किँवा उष्ण हवेच्या फुग्याद्वारे होणारे पर्यटन
नैसर्गिक पाण्यात मलमुत्र व प्रदुषणयुक्त पाणी सोडणारे प्रकल्प
9) दैनंदिन बाबीँवर काही प्रतिबंध होणार नाही.
मित्रहो, शेवटचा मुद्दा मुद्दामहुन काळजीपुर्वक वाचा. परिपत्रकात स्पष्टपणे जनतेच्या दैनंदिन उपक्रमाला कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही, असे म्हटले असताना काँग्रेसची नेतेमंडळी इको सेँसिटीव्हमुळे लोकांना जगण कठीण होऊन जाईल, असा तद्दन खोटा अपप्रचार करत आहेत. काँग्रेसचे नेते सांगतात इको सेँसिटीव्ह क्षेत्रात घरगुती वापरासाठी लाकडे तोडता येणार नाहीत. वर दिलेल्या चौथ्या अटीत स्पष्टपणे सांगितलय की व्यापारासाठी लाकडे तोडता येणार नाहीत. घरगुती वापरासाठी लाकडे तोडता येतील. यावरुन काँग्रेसची नेतेमंडळी या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात किती पारंगत आहेत याची कल्पना येते.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री राणे साहेब इको सेँसिटीव्ह क्षेत्रात लोकांना झावळीच्या घरात राहावे लागेल असा अपप्रचार करत आहेत. इको सेँसिटीव्हला समर्थन करणा-यांनी महाबळेश्वर, माथेरान आणि डहाणुमध्ये जाऊन फिरुन परिस्थिती अनुभवण्यास सांगत आहेत. राणे साहेब, आपण एकदा तुम्ही सांगितलेल्या तिन्ही ठिकाणांना भेट देऊनच येवु.जर या तीन ठिकाणी फक्त झावळीची घरे आढळली तर पर्यावरणवाद्यांतर्फे मी सिँधुदुर्गवासियांची माफी मागेन मात्र महाबळेश्वर, डहाणु किँवा माथेरानमध्ये सामान्य घरे नजरेला पडल्यास तुम्ही जनतेची फसवणुक केल्याबद्दल जाहीर माफी मागणार आहात का...?
राणे साहेबांच्या मते इको सेँसिटीव्ह झोन मुळे दोडामार्गच्या विकासाला खीळ बसेल. तुम्ही 1990 पासुन जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा आहात मग गेली 23 वर्षे तर दोडामार्ग इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये समाविष्ट नव्हता. मग तरीही दोडामार्ग मागासलेला का राहिला...? गेल्या वर्षी गाडगीळ अहवाल लागु झाला तर मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करता येणार नाही असे ओरडत होता. माझा प्रश्न एवढाच आहे की इतकी वर्षे अपघातांचा सापळा बनलेला या महामार्गाचे चौपदरीकरण का करता आले नाही...? जेव्हा जेव्हा पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो तेव्हा तुम्हाला जिल्ह्याच्या विकासाची आठवण येते पण इतकी वर्षे तो विकास का रखडला याची कारणे मात्र तुमच्यापाशी कधीच नसतात. राणे साहेब, तुमच्यासारख्या विकासपुरुषाला इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये कोणते उद्योग करता येतात याची यादीच देतो.निदान यापुढे तरी इको सेँसिटीव्ह झोनमुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटेल अशी ओरड मारणे बंद कराल. सागरी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, क्रुषी उत्पादनांवर आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, फर्निचर उद्योग, काजु कारखाना, इत्यादी 16 प्रकारचे उद्योग इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये करता येऊ शकतात पण मायनिँग सारखे 'नसते उद्योग' करता येणार नाहीत. ज्या महाबळेश्वरला तुम्ही इको सेँसिटीव्ह म्हणत नाक मुरडताय त्या महाबळेश्वरने फक्त गेल्या एका वर्षात 11 लाख पर्यटकांनी भेट दिल्यामुळे 100 कोटी रुपयांची स्ट्राँबेरी विकली. आपला सिँधुदुर्ग जिल्हा एप्रिल 1997 मध्ये देशातील पहिला 'इको टुरिझम' जिल्हा घोषित होऊनही आपण पर्यटन विकासाच्या द्रुष्टीने कोणतीही सकारात्मक पावले न उचलता मायनिँग करुन आहे ते पर्यावरण उद्ध्वस्त करण्याचे दळभद्री चाळे करत आहोत याचे पालकमंत्री म्हणुन थोडे तरी भान बाळगा. शिवाय इको सेँसिटीव्ह झोन फक्त आंबोली ते मांगेली या पट्ट्यापुरताच लागु होतोय. तुम्हाला जिल्ह्याचा खरोखरच प्रामाणिकपणे विकास करायचा असेल तर बाकीच्या भागात करु शकता.पण फक्त या 26 गावांनाच इको सेन्सिँटीव्ह न करता तिकडे मोठे मायनिँग प्रकल्प करुन विनाशकारी विकास करण्यात तुम्हाला स्वारस्य दिसतेय. माजी केँद्रीय मंत्री सुरेश प्रभुंवर आरोप करताना राणे साहेब म्हणाले की प्रभुंनीच त्यांच्या मंत्रीकाळात सिँधुदुर्गात इको सेँसिटीव्ह झोन करण्याचा प्रयत्न केलेला. राणे साहेब, तुमच्या आरोपात खरच तथ्थ्य असेल तर मला अभिमान वाटतो की मी सुरेश प्रभुंचा समर्थक आहे. सिँधुदुर्गच्या राजकरणात पर्यावरणाबाबत दुरद्रुष्टी असणारे प्रभु एकमेव नेते म्हणावे लागतील आणि आज मायनिँगच्या विळख्यातुन सिँधुदुर्गला बाहेर काढायचे असेल तर दोडामार्ग तालुक्यातील काही भाग इको सेँसिटीव्ह करु पाहणा-या सुरेश प्रभुंना पर्यावरणावर प्रेम करणा-या सिँधुदुर्गवासियांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपली मते द्यावीत असे जाहीर आवाहन या निमित्ताने मी करतो. आता पर्यावरणाच्या बाबतीत सिँधुदुर्गातील सत्ताधा-यांनी केलेली थेड आपण बघितली पण विरोधकही काही कमी नाही. जेव्हा निसर्ग लुटायचा विषय येतो तेव्हा सत्ताधारी-विरोधक अभुतपुर्व युती दाखवतात. विरोधकांच्या बाबतीत फार फार तर 'दगडापेक्षा वीट मऊ' असे आपण म्हणु शकतो.एरव्ही इकडच्या तिकडच्या गोष्टीँवर प्रतिक्रिया देणारे शिवसेना आणि मनसे हे विरोधी पक्ष 'झाकली मुठ सव्वा लाखाची' धोरण अवलंबत मुग गिळुन गप्प बसले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने प्रतिक्रिया दिली पण ती सुद्धा काँग्रेसशी मिळतीजुळतीच आहे. भाजपचा 'मोठ्या मायनिँग प्रकल्पांना विरोध आणि इको सेँसिटीव्ह झोनलाही विरोध' आहे. नाण्याच्या विरुद्ध बाजु एकत्र कशा येतील हे भाजपवाल्यांनाच ठाऊक...! इको सेँसिटीव्ह झोनला विरोध केला तर मोठे मायनिँग प्रकल्प रद्द कसे करणार याचे उत्तर देताना कोकणसाठी वेगळे कायदे पाहिजेत हे ठेवणीतल उत्तर भाजपवाले देतात. म्हणजे हातच सोडुन पळत्याच्या मागे धावत सुटायच. बर, हे नवीन कायदे तयार करणार कोण...? मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण...?? याच उत्तर यांच्याकडे कधीच नसत. भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी दोन वर्षापुर्वी कळणे मायनिँगविरोधात सावंतवाडीत मोर्चा काढला होता. आता इको सेँसिटीव्हला विरोध करण्याच्या भाजपच्या भुमिकेविषयी जठारांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,
"आमचा मेजर मायनिँगला आजही कडाडुन विरोध आहे पण त्यासाठी इको सेँसिटीव्ह झोनचे निर्बँध लादणे बरे नव्हे. जठारांच्या मते घरात ढेकुण झाले तर घर जाळायच का किँवा खोकला झाला तर गळा कापायचा का...?"
जठार साहेब, घर जाळण्याच्या उपमा देण्याजोगा इको सेँसिटीव्ह झोन हा गंमतीचा विषय नाही. तुमच्याच भाषेत सांगायच तर उद्या ढेकुण चावुन प्लेगसद्रुश रोग होऊन माणुस मेला किँवा खोकला टी.बी.चा असला आणि त्यावर उपचार न झाल्याने माणुस दगावला, तर खाली काय त्या रिकाम्या घरात म्हाळ घालणार आहात का...? सांगायची गोष्ट एवढीच की, मेजर मायनिँग रोखायला तुमच्याकडे कोणता ठोस उपाय नाही. राणेँना मेजर मायनिँग करण्यापासुन रोखायची किँवा अगदी त्यांना विरोध करायची तुमची किँवा तुमच्या पक्षाची कुवत नाही. जर भाजपची तितकी ताकद असेल तर अगोदर कळणे मायनिँग बंद पाडुन दाखवा. मेजर मायनिँग रोखण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय तुमच्याकडे नसताना नुसत्या हवेचे फुगे उडवायचे रिकामचाळे बंद करा. मेजर मायनिँगने बोडक्या झालेल्या दोडामार्गचा नेमका कोणता विकास करणार आहात...? त्यापेक्षा इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करुन दोडामार्गचा निसर्ग वाचवुन आमचे बांधव आजमितीप्रमाणे आपला उदरनिर्वाह करुन आनंदाने राहु शकतात. माझ्या मते सुरेश प्रभुंनंतर सिँधुदुर्गातील राजकरणात प्रत्येक विषयाचा सखोल अभ्यास असणारे अभ्यासु व्यक्तिमत्व म्हणजे भाजप जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर होय पण त्यांनी घेतलेल्या या भुमिकेने माझी घोर निराशा झाली. काळसेकरांशी चर्चा करताना एक गोष्ट जाणवली की सावंतवाडी-दोडामार्गने अगोदरच जिल्ह्यासाठी खुप काही त्याग केला आहे. दोडामार्गचे 43 हजार हेक्टर क्षेत्र वनसंज्ञेखाली येते, तिलारीमधुन गोव्याला टाकण्यात येणा-या पाईपलाईनला काही जमिन राखीव ठेवावी लागणार आणि त्यात पुन्हा इको सेँसिटीव्ह झोन आणणे योग्य नव्हे, या त्यांच्या मुद्द्यांना पुर्णपणे विरोध करता येणार नाही. जिल्ह्यात सामान्य लोकांमध्ये पर्यावरणवाद्यांची दहशत निर्माण होऊन लोकांना पर्यावरणाविषयी चीड येऊ नये, हा मुद्दादेखील व्यवहारिक द्रुष्ट्या योग्य वाटतो पण त्याने मेजर मायनिँगवरील बंदीचा उपाय सापडत नाही ना...? कस्तुरीरंगन अहवालात बांदा आणि सावंतवाडीसारख्या शहरांचा इको सेँसिटीव्हमध्ये समावेश केलाय. ते कदापि योग्य नाही. काळसेकरांनी त्याला विरोध करावा. एक पर्यावरणवादी असलो तरी माझा त्यांना पाठिँबा राहिल.इको सेँसिटीव्हचे निर्बँध उगाच कोणत्याही ठिकाणी लागु करण्यास माझा वैयक्तिक विरोध आहे. ज्या गावात कळण्यासारखे विनाशकारी मोठे मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत त्या गावात इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करायलाच हवा. काळसेकरांनी मोठ्या मायनिँग प्रकल्पांना विरोध दर्शवलाच आहे. माझी विनंती आहे की त्यांनी त्यांची भुमिका बदलुन, "26 गावांपैकी ज्या गावात मोठे मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत (उदा. असनिये, झोळंबे, कळणे, कोलझर, तळकट, केसरी-फणसवडे, इत्यादी) त्या सर्व गावांनी मोठे मायनिँग प्रकल्प तडीपार करण्यासाठी इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करायलाच हवा. उर्वरित गावात, ज्या गावांमध्ये मेजर मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित नाहीत, त्यांनी इच्छा नसेल तर इको सेँसिटीव्ह झोनला विरोध करावा."
आज सर्व ग्रामपंचायतीँना इको सेँसिटीव्हबाबत योग्य ते ज्ञान मिळण्यासाठी ग्रामसभांची तारीख पुढे न्यावी या अतुल काळसेकरांच्या भुमिकेचे मी स्वागत करतो. शेवटी भाजप जिल्ह्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असताना त्यांची भुमिका काँग्रेसच्या भुमिकेशी साध्यर्म असणारीच राहिली तर उद्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या तोँडाने लोकांकडे मत मागणार आहात...?माझी समस्त सिँधुदुर्गवासियांना एकच विनंती आहे की एकंदरीतच इको सेँसिटीव्ह झोन बाबत येणा-या विविध पक्षांच्या प्रतिक्रियांवरुन सिँधुदुर्गातील निसर्गाचा सत्यानाश करायचीच सर्वपक्षीय योजना दिसत आहे. आता लोकांनीच एकी दाखवुन पर्यावरणाचे रक्षण करायची जबाबदारी पार पाडायची आहे. या हरामखोर पक्षांचे झेँडे काही काळाकरीता चुलीत फेकुन देवु आणि ज्या मातीने आपल्याला जन्म दिला त्या मातीचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येवु. आपल्या पुढच्या पिढीला कोकणचे कोकणपण दाखवायचे असेल तर आंबोली ते मांगेली या पट्ट्यात इको सेँसिटीव्ह झोन लागु करावाच लागेल. अन्यथा मायनिँग लाँबीचे एजंट असलेले हे सर्वपक्षीय नेते आपला निसर्ग ओरबाडुन टाकायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. चला तर मग, कोकणच्या निसर्गाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी इको सेँसिटीव्ह झोनला समर्थन देऊया. आज घरात गप्प बसुन राहिलो तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत.
॥जय कोकण॥
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा