19 मार्च 2009...! कळण्यातील लोक साखरझोपेत असतानाच बुलडोझर, जेसीबीच्या आवाजात 'मिनरल अँण्ड मेटल्स' या कंपनीने कळण्यातील 100
टक्के लोकांनी जनसुनावणीत केलेला विरोध झुगारुन पोलिसांच्या उपस्थितीत मायनिंग
सुरु केले. संतप्त कळणेवासियांनी रास्ता रोको आणि कंपनीची यंत्रे बंद पाडण्याचा
प्रयत्न केला. लोकांचा रुद्रावतार पाहुन कंपनीचे सुरक्षारक्षक सैरावरा पळु लागले
आणि या धावपळीत पडुन एका सुरक्षारक्षकाचा म्रुत्यु झाला. कळण्यातील शिक्षक, डाँक्टर अशा प्रतिष्ठित पदांवर काम
करणा-या 16 लोकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात
आला, त्यानंतर काही आंदोलक भुमिगत झाले. अशा
प्रकारे कळण्यातील जनआंदोलनाचा सरकारने गळा घोटला. कळणे मायनिँगविरोधी आंदोलनासाठी राज्यभर गाजले. मात्र त्याअगोदर 'कळणे' हे नदीच्या काठी वसलेले निसर्गरम्य गाव होते. बारमाही वाहणा-या
नदीच्या पाण्यावर गावक-यांनी स्वकष्टाने माड, सुपारी, केळी, अननस, काजु यांच्या बागायती उभ्या केल्या
होत्या. सुमारे 600 हेक्टर क्षेत्रात गावकरी 100 टक्के अनुदानातुन काजु लागवड करत लाखो
रुपयाचे उत्पादन मिळवत होते. त्याशिवाय प्रत्येक कुटुबांच्या परस बागेत असलेल्या 200 माडाच्या आणि 200 पोफळीच्या झाडांनी वेगळे उत्पन्न
मिळायचे. अशा बाग-बागायती मायनिँगसाठी उद्धस्त करु पाहणा-यांना विरोध करण्यासाठी
कळण्यातील माऊली मंदिरात 'प्रार्थना सत्याग्रह' करण्यात आला. कळणेवासीयांवर झालेला
अन्याय दूर होत नाही तोपर्यंत माऊली मंदिरात ‘प्रार्थना
सत्याग्रह’ सुरूच ठेवण्याचा आणि मतदानाचा
हक्कदेखील नाकारण्याचा निर्णय जनतेने एकमताने घेतला. देवी माऊलीला देखील आपल्या
गावातील लोकांचा अभिमान वाटावा अशी ही एकजुट होती. या घटनेला धड पाच वर्षे देखील पुर्ण
झाली नसतील आणि मधल्या काळात मायनिँग कंपनीने अशी काही जादुची कांडी फिरवली की 20 नोव्हेँबर 2013 रोजी झालेल्या ग्रामसभेत
कळणेवासियांनी 2 विरुद्ध 156 मतांनी इको सेँसिटीव्ह झोन विरोधी ठराव संमत
केला. पर्यायाने त्यांनी गावातील मायनिँगने होणा-या विध्वंसाला एकमताने पाठिँबा
दिला. द्रुढनिश्चयी लोकांची मानसिकता बदलण्यामागे, मायनिँगविरोधी एकजुट तुटण्यामागे नेमकी कोणती कारणे असतील...?
जनआंदोलनाचा विरोध डावलुन कंपनीने
मायनिँग सुरु केले असले तरी जनतेचा तीव्र विरोध असताना काही ना काही अडचणी निर्माण
होतच राहतील याची कंपनीला जाणीव होती. सर्वप्रथम जनतेचे ऐक्य तोडण्यासाठी कंपनीने
ब्रिटीशांच्या 'तोडा, फोडा आणि उद्देश साध्य करा' नीतीचा
वापर करत गावातील काही लोकांना रोजगाराचे आमिष दाखवले. त्यांना प्रकल्पामध्ये
छोटी-मोठी कंत्राटे दिली. खनिज वाहुन नेण्यासाठी डंपरची आवश्यकता असायची.
सुरुवातीला काही ग्रामस्थांना डंपर खरेदी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले. पुढे
काही ग्रामस्थांनी डंपर विकत घेण्यासाठी बँकांकडुन कर्जे घेतली आणि पुर्णपणे
कंपनीच्या जाळ्यात अडकले. आता कळणे इको-सेँसिटीव्ह झोन होऊन मायनिँग बंद झाले तर
आपल्याला कर्जाचे हप्ते थकवणे मुश्किल होईल, याची
जाणीव ग्रामस्थांना झाली. एव्हाना नकळत का होईना काही ग्रामस्थांसाठी मायनिँग ही
जगण्याची गरज बनली होती. दुसरीकडे दोन वर्षात मायनिँग कंपनीने कळण्याचा हिरवागार
निसर्ग लालेलाल केल्याने संघर्ष करणा-या आंदोलकांमध्ये नैराश्य पसरले आणि ते
कंपनीच्या पथ्थ्यावर पडणारे ठरले.कळण्यातील मायनिँगवर उदरनिर्वाह असणा-यांची
संख्या वाढत जाऊन 300-400 च्या घरात जाऊन पोहोचल्याने गावातील
सामाजिक ऐक्य संपुष्टात येऊन मायनिंग समर्थक-विरोधक यांच्यात खटके उडु लागले. मायनिँगचे समर्थन करणा-या लोकांना
स्वतःच्या ऐहिक सुखासमोर पर्यावरणासारख्या गोष्टी क्षुल्लक वाटु लागल्या. कळण्यात
याअगोदरही काजु कारखान्यात 200 लोकांना रोजगार मिळतच होता पण
मायनिँगच्या मायेत अंध झाल्याने तो देखील त्यांना दिसेनासा झाला. स्वार्थापोटी आपण
पुढच्या पिढ्यांच्या नशीबात काय वाढुन ठेवत आहोत याची जाणीव सुद्धा नव्हती. त्यात
भर पडली ती इको सेँसिटीव्ह झोन बद्दल जाणीवपुर्वक अपप्रचार करणा-या सर्वपक्षीय
राजकरण्यांची...!
इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये घरे बांधता
येणार नाहीत, झावळीच्या घरात राहावे लागेल, रस्ते बांधता येणार नाहीत, गावात एसटी येणार नाही, दोडामार्गचा विकास खुंटेल. सत्ताधारी
काय किँवा विरोधक काय तोँडाला वाट्टेल ते बोलत होते. त्या सर्वाँना एकच प्रश्न
विचारावासा वाटतो, महाराष्ट्रात महाबळेश्वर, माथेरान आणि डहाणुचा इको सेँसिटीव्ह
झोन मध्ये समावेश होतो. या प्रदेशात किती लोक झावळीच्या घरामध्ये राहतात...? यातील किती टक्के भागात रस्ते नाहीत...?? विकासाच म्हणाल तर महाबळेश्वरला 2010-11 या एका वर्षात 11 लाख पर्यटकांनी भेट दिली आणि 100 कोटी रुपयांची स्ट्राँबेरी विकली
गेली. सिँधुदुर्गला देशातील एकमेव 'पर्यटन
जिल्हा' घोषित करुन आज 16 वर्षे लोटली, मग अजुनही महाबळेश्वरच्या धर्तीवर
इको-टुरिझमच्या द्रुष्टीने कोणतेही प्रयत्न का करण्यात आले नाही...? तिकडे तुम्हाला कोणत्या गाडगीळ किँवा
कस्तुरीरंगनने रोखले होते का...?? मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग अक्षरशः
अपघाताचा सापळा बनला तरी इतक्या वर्षात त्याचे चौपदरीकरण करण्यात आले नाही मात्र
गाडगीळ अहवालाला विरोध करताना नेतेमंडळीँना चौपदरीकरणाची आठवण झाली. दोडामार्ग
तालुक्याच्या निर्मितीपासुन त्याला मागासच ठेवण्यात आला मात्र त्यातील खनिजसंपन्न 13 गावे इकोसेँसिटीव्ह करण्याची वेळ आली
तेव्हा यांना दोडामार्गच्या विकासाची आठवण झाली. हा विकास नक्की जनतेचा आहे की
नेतेमंडळीँचा, याबाबत जरा स्पष्टीकरण द्याल का...? कारण सिँधुदुर्गात एरव्ही दुर्मिळ
असणारी सर्वपक्षीय युती जेव्हा इको-सेँसिटीव्हला विरोध करायची वेळ येते तेव्हाच
नजरेस पडते. 'हमाम मे सब नंगे
है' याच यापेक्षा आदर्श उदाहरण आणखी कोणत
असेल...? जिल्ह्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला
भाजप इको सेन्सिटीव्ह आणि मेजर मायनिँग प्रकल्प दोघांनाही विरोध करतोय. त्यांना
म्हणे सुवर्णमध्य काढुन कोकणातील मेजर मायनिँग रोखण्यासाठी वेगळे कायदे तयार करायचे
आहेत. भाजपला युती सरकारच्या 5 वर्षाच्या
काळात हे कायदे करण्यापासुन कोणी रोखले होते, जरा
समजु शकेल का...?
आता जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी इको सेँसिटीव्ह
झोनबाबत अधिक्रुतरीत्या कोणत्या अटी ठेवल्यात त्यांची यादी देतो. म्हणजे
सर्वपक्षीय नेतेमंडळीँच्या म्हणण्यातील फोलपणा तुमच्या नजरेस पडेल.इको सेँसिटीव्ह
झोनमध्ये खालील गोष्टीँना निर्बँध घालण्यात आले आहेत.
1) व्यापारी उद्देशाने निर्माण करावयाचे
खाणकाम.
2) प्रदुषण निर्माण करणारे कारखाने
3) मोठे जलविद्युत प्रकल्प
4) जळाऊ लाकडाचा व्यापारी वापर
5) आरगिरणी स्थापित करणे
6) धोकादायक पदार्थाँचा वापर व निर्मिती
7) हवाई किँवा उष्ण हवेच्या फुग्याद्वारे
होणारे पर्यटन
8) नैसर्गिक
पाण्यात मलमुत्र व प्रदुषणयुक्त पाणी सोडणारे प्रकल्प
9) दैनंदिन बाबीँवर काही प्रतिबंध होणार
नाही.
परिपत्रकात
स्पष्टपणे म्हटलय की जनतेच्या दैनंदिन उपक्रमाला कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार
नाही. तरीही नेतेमंडळी इको सेँसिटीव्हमुळे लोकांना जगण कठीण होऊन जाईल, असा तद्दन खोटा अपप्रचार करत आहेत.
नेते अर्धसत्य सांगताना म्हणतात की, इको
सेँसिटीव्ह क्षेत्रात लाकडे तोडता येणार नाहीत. वर दिलेल्या चौथ्या अटीत स्पष्टपणे
सांगितलय की व्यापारासाठी लाकडे तोडता येणार नाहीत. म्हणजेच एखादा कारखाना
काढण्यासाठी जंगलच्या जंगल तोडली जातात, तसे
करता येणार नाही पण घरगुती वापरासाठी लाकडे तोडता येऊ शकतील. इको सेँसिटीव्ह
झोनमध्ये कोणतेही उद्योग करता येणार नाहीत असे धादांत खोटे बोलणा-यांना मी सांगु
इच्छितो की सागरी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, क्रुषी उत्पादनावर आधारित उद्योग, पर्यटन
उद्योग, फर्निचर उद्योग, काजु कारखाना असे 16 प्रकारचे उद्योग करता येतात. फक्त
मायनिँगसारखे 'नसते उद्योग' करता येत नाहीत. कळणेवासियांना नम्र
विनंती करतो की त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या भुलथापांना बळी न पडता एकदा उर्वरित
सिँधुदुर्गचा विचार करावा.
कळण्यात 300-400 फुट खोल खणुन मायनिँग प्रकल्प केला
गेला तर आजुबाजुच्या गावांमधील पाण्याचा प्रवाह खाणीच्या दिशेने वाहु लागतो आणि
सगळे पाणी खाणीमध्ये जमा होते. परिणामी, फक्त
30-40 फुट खोल असलेल्या विहिरी कोरड्या पडु
लागतात. सध्या मायनिँग प्रकल्पांमुळेच सिँधुदुर्गातील लोकांना उन्हाळ्याच्या
सुरुवातीलाच सर्वत्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येची भीषणता
अनुभवायची असेल तर शेजारील गोवा राज्याचे निरीक्षण करा. अस म्हणतात, लोकांची स्मरणशक्ती खुपच कमी असते.
कळणे ग्रामसभेने इको सेँसिटीव्ह झोनला एकमताने विरोध केल्यानंतर तेथील लोकांना
कळण्यातील पाच वर्षापुर्वीच्या मायनिँगविरोधी आंदोलनाची आठवण करुन देण्यासाठी लेख
लिहिण्याचा प्रपंच केला. कोकणचे कोकणपण टिकवण्यासाठी संघर्ष करायचा की मायनिँगमधुन
मिळणा-या मोहजाळात अडकुन निसर्गाचा विध्वंस करायचा, हा निर्णय आता त्यांना घ्यायचा आहे. मायनिँगमुळे डोंगर बोडके
झाल्यानंतर पुढच्या पिढ्यांना निसर्ग म्हणुन काय दाखवणार आहात...?
पर्यावरण रक्षणासाठी उभ्या राहिलेल्या
जनआंदोलनाचे मरण निश्चितच वेदनादायी होते पण त्याहीपेक्षा कळण्यातील लोकांच्या
पर्यावरणाविषयी जाणीवाच संपण कळण्यातीलच नव्हे तर सिँधुदुर्गातील पुढच्या
पिढ्यांसाठी घातक आहे. एक वेळ नैराश्येमुळे खचलेल आंदोलन पुन्हा नव्या जोमाने
उभारता येत पण जिथे लोकांच्या मनातील पर्यावरणाप्रती ओढच संपली आहे ती पुन्हा कशी
निर्माण करायची...? कोणे एकेकाळी आम्ही कष्ट करुन खाणारे
कळणेवासी स्वतःचे स्वतःच मालक आहोत आणि आम्हाला कोणत्या कंपनी चालकाच्या हाताखाली
काम करायचे नाही, असे कळण्यातील कष्टकरी लोक अभिमानाने
सांगायचे. तो स्वाभिमान आता कसा परत आणायचा...? परमेश्वराला
मन असत की नाही माहित नाही पण त्यालाही आपल्यासारखच संवेदनशील मन असेल तर
कळण्यातील देवी माऊलीच्या मनाची आज काय अवस्था असणार...? पाच वर्षापुर्वी माऊलीच्याच मंदिरात
एकी दाखवत मायनिँग प्रकल्पाला विरोध करणा-या ग्रामस्थांनी आज मायनिँग मधुन
मिळणा-या पैशांसाठी गमावलेले सामाजिक ऐक्य पाहुन व्यथित झालेली देवी माऊली आज
स्वतःलाच प्रश्न विचारत असेल-
"प्रार्थनासभेत
मायनिँगला विरोध करणारे कळण्यातले लोक नक्की हेच आहेत का...? मग मंदिरातील खांबांवर लहान मुलांनी
मोठ्या हौशेने लावलेला 'कळणे एकजुटीचा विजय असो' हा फलक एकाएकी गायब कसा झाला...?? की काळाच्या ओघात कळणेवासियांच्या
एकजुटीच्या संकल्पनाच पुसट झाल्या...???"
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा