गेल्या महिन्यात जपानमध्ये सुरु असणाऱ्या ५० अणुभट्टयांपैकी शेवटची अणुभट्टीही बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. आज १९७० नंतर पहिल्यांदाच जपानमध्ये अणुउर्जा प्रकल्प कार्यरत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ही शेवटची अणुभट्टी जपानच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील ओआय येथे कार्यरत होती. योगायोगाची गोष्ट अशी की जपानने अणुउर्जा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला जवळजवळ त्याचसुमारास महाराष्ट्र राज्याच्या एका मंत्र्याने कोणताही विरोध झाला तरी तो मोडून काढत भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प सुरु करू अशी घोषणा केली. जपानने लोकमताच्या दबावापोटी हा निर्णय जाहीर केला आणि दुसऱ्या बाजूला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवणाऱ्या भारतातील सर्वात प्रगत व पुरोगामी म्हणून गणल्या गेलेल्या राज्यात अशा प्रकारची जनमतविरोधी घोषणा केली गेली.
११ मार्च २०११ रोजी जगाच्या उर्जाक्षेत्राला निर्णायक कलाटणी देणारी घटना
घडली. जपानमधील फुकुशिमा येथे भूकंपामुळे आलेल्या सुनामीने ४६० मेगावॅट क्षमतेच्या
४ अणुभट्टया उध्वस्त केल्या. या दुर्घटनेमुळे जपानमध्ये अणुउर्जेच्या विरोधात
प्रचंड जनमत तयार झाले. अशा परिस्थितीत सत्तेवर असलेल्या डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जपान
या पक्षाने जनमताचा आदर करून अणुउर्जा देशातून हद्दपार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर
केला. याप्रसंगी जपानमध्ये दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या
विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. परंतु सहा
महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या याच लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पक्षाचे पंतप्रधान
शिंझो अबे यांनी जपानमधील अणुउर्जा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय केवळ कायमच ठेवला
असे नाही तर जपानमधील शेवटची अणुभट्टीही बंद केली. फुकुशिमाच्या भीषण दुर्घटनेमुळे
अणुउर्जा नकोच असे म्हणणाऱ्या देशबांधवांच्या मागणीचा आदर राखणारे जपानमधील राज्यकर्ते
कुठे आणि जैतापूर प्रकल्प रेटण्यासाठी भूमिपुत्रांचा कोणत्याही प्रकारचा विरोध खपवून
घेतला जाणार नाही अशी धमकी देणारे आपलेच लोकप्रतिनिधी कुठे.
जपानमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज ही
अणुऊर्जेपासून निर्माण केली जात होती. अणुउर्जानिर्मिती पूर्णपणे थांबल्यामुळे जपानसारख्या
प्रमुख निर्यातप्रधान देशाला वीजनिर्मितीसाठी आज प्रचंड प्रमाणात नैसर्गिक वायू व
खनिज तेल आयात करावे लागत आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या
जपानच्या आयात निर्यातीतील तूट (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) आज पहिल्यांदाच वाढलेली आहे. या
सर्व बाबींचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असतानाही जनजीवन व जैवविविधतेला
घातक ठरणाऱ्या अणुउर्जेऐवजी स्थायी स्वरुपाचे पर्याय विकसित करण्याचा स्तुत्य व
अनुकरणीय निर्णय जपानने घेतला आहे.
कोणत्याही देशाच्या सर्वांगीण विकासाठी उर्जा
हा अत्यंत मुलभूत असा अपरिहार्य घटक आहे. लोकसंख्येची प्रचंड वाढ आणि औद्योगिकरणाच्या
अपरिहार्य रेट्यामुळे सर्व जगाची उर्जेची गरज दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. उर्जेच्या
या कधीही संपणाऱ्या गरजेमधून अणुउर्जेचे प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित झाले. गेली
काही दशके अणुउर्जा हा स्वच्छ, पर्यावरणास घातक न ठरणारा आणि स्वस्त पर्याय मानला
जात होता. अमेरिकेतील थ्री माईल आयलंड आणि रशियातील चेर्नोबिल येथील भीषण
दुर्घटनांमुळे अणुऊर्जेबाबत जगभरात भीतीचे वातावरण आधीच निर्माण झाले होते. जपानमधील
फुकुशिमा येथील भयंकर दुर्घटना ही निर्णायक ठरून आज सर्व जगभर अणुउर्जेचा
पुनर्विचार केला जात आहे. आजवर पर्यावरणस्नेही आणि किफायती समजल्या जाणाऱ्या अणुउर्जेच्या
अत्यंत धोकादायक अशा बाजू आता जगासमोर आल्या आहेत. अणुउर्जेचे अत्यंत विनाशकारी
असे भयावह रूप अणुबॉम्बच्या रूपाने जगाने पाहिलेच आहे. पण जगभरात आणि भारतातही
घडून आलेल्या अनेक अपघातांमुळे अत्यंत सुरक्षित मानल्या गेलेल्या नागरी अणुउर्जा
प्रकल्पांची विश्वासार्हताही आता संपुष्टात येत आहे.
फुकुशिमा परिसराची आजची परिस्थिती काय आहे?
ü
या महाभयंकर दुर्घटनेमुळे झालेले
आर्थिक नुकसान, स्थावर मालमत्तेचे अवमूल्यन, उद्योगांना
बसलेला फटका आणि गंभीर असे पर्यावरणीय व सामाजिक दुष्परिणाम यांची अचूक गणना करणे केवळ
अशक्य आहे.
ü
फुकुशिमा परिसरातील २३५ वर्ग किलोमीटर
भूभाग या दुर्घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाला ज्यामुळे एप्रिल २०१३ पर्यंत
दीड लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागले.
ü
जपानसारख्या आर्थिक व
तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्राला यापैकी एकूण ५ टक्के भूभागावरही अद्याप
उपाययोजना कार्यान्वित करता आलेली नाही.
ü
सर्वात भयानक परिस्थिती म्हणजे
अणुइंधन गळतीमुळे होणारे भीषण परिणाम टाळण्यासाठी फुकुशिमाच्या २५० किमी
त्रिज्येतील सुमारे १० दशलक्ष नागरिकांना स्थलांतरित करावे लागणार आहे असे खुद्द
जपानच्या अणुउर्जा कमिशनच्या अध्यक्षांनीच म्हटले आहे. यात टोकियो शहराचा मोठा
भूभाग समाविष्ट आहे.
ü
जपानमध्ये मार्च २०११ मध्ये जाहीर
झालेली आण्विक आणीबाणी अजूनही कायम आहे.
फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या
देशांतल्या सात नामवंत तज्ञांनी जागतिक अणुउर्जा क्षेत्रावरील अत्यंत विश्वसनीय असा
अहवाल जुलै २०१३ मध्ये पॅरीस, लंडन आणि क्योटो येथे प्रसिद्ध केला. जगभरचे
अभ्यासक, शासनयंत्रणा, अणुउर्जा उद्योग, गुंतवणूकदार व नागरिक या अहवालाचा गांभीर्याने अभ्यास करत आहेत. अमेरिकेच्या न्युक्लीयर रेग्युलेटरी
कमिशनचे माजी कमिशनर पीटर ब्रॅडफोर्ड यांनी या विस्तृत अहवालाची प्रस्तावना
लिहिताना म्हटले आहे की अणुउर्जा प्रकल्पांना आज्ञाधारकतेची गरज असते पारदर्शकतेची
नाही. अनेक
देशांमध्ये अणुउर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता, अपरिहार्यता, प्रगती, फायदे आणि धोके
याबद्दल सत्य सांगितले जात नाही. शासनयंत्रणा आणि बुद्धीजीवी वर्गही यात नरो वा
कुंजरो वा अशी भूमिका घेत असतो. सन २००९ पर्यंत अमेरिकेत ३१ नवीन अणुभट्टयांचे
प्रस्ताव प्रलंबित होते. या ३१ पैकी प्रत्यक्षात केवळ ४ अणुभट्टया सध्या बांधल्या जात आहेत ज्या आर्थिकदृष्ट्या अजिबातच व्यवहार्य नाहीत.
अमेरिकेचे उर्जासचिव या आधीच रेंगाळलेल्या आणि प्रचंड महागड्या प्रकल्पांची
पाठराखण करताना सांगत आहेत की हे सर्व प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत आणि ठरलेल्या बजेट
मध्ये कार्यान्वित होतील. मुळात आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरल्याने कार्यरत
असलेल्या अणुभट्टया बंद करण्याची पाळी अमेरिकेवर गेल्या १५ वर्षांत पहिल्यांदाच
आली आहे. अणुऊर्जा ही अपारंपरिक ऊर्जेपेक्षा स्वस्त आहे का या प्रश्नाचे उत्तर ठामपणे
नकारार्थी आहे.
या
अहवालाद्वारे मांडली गेलेली जागतिक अणुउर्जा क्षेत्राची आजची एकंदरीत परिस्थिती
काय आहे ?
ü
फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर अणुउर्जा निर्मिती क्षेत्रातील
५ प्रमुख देशांसह १६ देशांनी जनमत, शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञाचा सल्ला
यांच्या आधारे अणुउर्जा
निर्मिती टप्याटप्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ü
गेल्या दशकामध्ये सुरु झालेल्या सर्वच्या
सर्व ३४ अणुभट्टया आशिया खंडात
आहेत एकाही पश्चिमी देशामध्ये या कालखंडात एकही अणुभट्टी सुरु झालेली नाही. या ३४
पैकी ११ चीनमध्ये, ६ भारतामध्ये व ५ दक्षिण कोरियात आहेत.
ü
सांप्रत १४ देशांमध्ये ६६ अणुभट्टया बांधल्या जात
आहेत. यातील दोन तृतीयांश म्हणजे ४४ अणुभट्टया या केवळ चीन, भारत आणि रशिया हे तीन
देश उभारत आहेत. अणुउर्जा प्रकल्प पारदर्शकपणे राबविण्याबाबत हे तीनही देश
विश्वासार्ह नाहीत असे दिसून आले आहे.
ü
अगदी आरंभकाळापासूनच अणुउर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीत विलंब होत
आलेला स्पष्टपणे दिसून आलेला आहे. २००३ ते २०१३ या काळात उभारल्या गेलेल्या ३४
प्रकल्पांनी सरासरी ९.४ वर्षांचा कालावधी घेतला आहे.
ü
उभारणीसाठी येणारा भांडवलीखर्च हा अणुउर्जा प्रकल्पांमधून
निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या उत्पादनखर्चातला अत्यंत महत्वाचा घटक आणि आजवरचे बहुतांश
प्रकल्प हे ‘ओव्हर बजेट’ ठरलेले आहेत. अणुउर्जा प्रकल्पांच्या अंदाजित खर्चात गेल्या
दशकात १,००० डॉलर पासून ७,००० डॉलर प्रती किलोवॅट अशी सहापट वाढ झालेली आहे.
प्रत्यक्षात होणारा खर्च तर कार्बनउत्सर्जनविरहित अशा अपारंपरिक ऊर्जेपेक्षा
कितीतरी पटीने जास्त आहे.
ü बाजारपेठेत असलेल्या
किमतींचा आधार घेतल्यास नवीन अणुउर्जा प्रकल्प हे इतर पर्यायांच्या तुलनेने अधिक महागडे
ठरतात. अपारंपरिक उर्जास्त्रोत उतरोत्तर स्वस्त होत असताना गेल्या ६० वर्षात
अणुउर्जा कायम महाग होत आलेली दिसून येते.
ü
स्टँडर्ड अँड पुअर्स सारख्या नामवंत संस्थेने अणुउर्जेतील गुंतवणूक
आतबट्ट्याची ठरविली आहे. आपल्या जैतापुरात एक लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड गुंतवणूकीचा
प्रस्तावित अणुउर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या फ्रांसच्या अरेवा कंपनीचे समभागमूल्य
गेल्या ५ वर्षांमध्ये ८८ टक्यांनी घटले आहे.
ü
डिसेंबर २०११ मध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर्सने अरेवा कंपनीचे (बीबीबी –) या निम्न
श्रेणीत अवमूल्यन केले होते त्यात अद्याप कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
अर्थशास्त्रीय भाषेत सांगायचे झाले तर अरेवा या पूर्णपणे अणुउर्जेला वाहिलेल्या
फ्रेंच कंपनीचे “स्टँड अलोन क्रेडीट प्रोफाईल” आधीच “जंक बॉंड” या
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने घातक श्रेणीत गेले आहे.
ü
ऑक्टोबर २०१२ मध्ये चेक प्रजासत्ताकाने आपल्या प्रस्तावित अणुउर्जा प्रकल्पाच्या
निविदाप्रक्रियेत अरेवा या कंपनीला आर्थिक व तांत्रिक निकषांवर अपात्र ठरवले आहे.
फुकुशिमा
दुर्घटनेपासून बोध घेत जर्मनीसारख्या विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अतिप्रगत
अशा देशाने गेल्या तीन दशकांपासून कार्यरत असलेल्या ८ अणुभट्टया कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर्मनीचे सगळे
अणुउर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या आणि जगभरात त्याहीपेक्षा अधिक अणुभट्टया निर्यात
करणाऱ्या सिमेन्ससारख्या प्रख्यात समुहाने सप्टेंबर २०११ मध्ये अणुउर्जा
क्षेत्रातून कायमस्वरूपी अंग काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. सिमेन्स आज जर्मनीच्या
हरितउर्जाक्षेत्रातील संक्रमणाची बिनीची शिलेदार बनली आहे.
भारतात निर्माण होणाऱ्या सुमारे २,६०,०००
मेगावॅट वीजेपैकी अणुभट्टयांमधून निर्माण होणाऱ्या वीजेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आर्थिक
वर्ष २०११-१२ मधील भारताच्या एकूण ऊर्जानिर्मितीत नुतनीकरणक्षम उर्जा आणि अणुउर्जेचा
वाटा अनुक्रमे ५.५ आणि ३.५ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये याचे प्रमाण ६.४
आणि ३.७ टक्के असे होते. याचा अर्थ भारतातही नुतनीकरणक्षम उर्जाक्षेत्राने कमी कालावधीत
भरीव कामगिरी करून दाखवली आहे. वास्तविक भारताची भौगोलिक स्थिती पाहता अपारंपारिक उर्जाक्षेत्राच्या
विकासाला प्रचंड वाव आहे हे दिसून येईल. केंद्रीय उर्जामंत्री असताना मी पारित करून
घेतलेल्या इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट मध्ये अपारंपारिक उर्जाक्षेत्राकडून वीजखरेदी करणे राज्यांना
बंधनकारक आहे, पण याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. याबाबतीत गुजरात राज्याने
नेत्रदीपक प्रगती केली असून राजस्थानही प्रगतीपथावर आहे आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे
अत्यंत मागास समजले जाणारे बिहार राज्य महाराष्ट्राच्याही पुढे आहे. जपानमध्ये
सरकारने जाहीर केले होते की कोणताही अणुउर्जाप्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी न्युक्लीयर
रेग्युलेटरी ऑथोरिटी यांची अनुमती घेतली जावी. भारतात अशा प्रकारची स्वयंपूर्ण
यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती व ती निर्माण केली जावी अशी आमची मागणी होती. त्यानुसार
सरकारला अशी घोषणा करणे भाग पडले. परंतु अशा यंत्रणा उभारण्यापूर्वीच जैतापूर
प्रकल्प जाहीर करणे म्हणजे आधी फाशी आणि मग सुनावणी असा कारभार.
भारताच्या उर्जानीतीचा विचार करताना
देशाच्या उर्जा सुरक्षिततेचा (एनर्जी सिक्युरिटी) विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
८० टक्के खनिज तेल व १२० दशलक्ष टन कोळसा आयात करणाऱ्या आपल्या देशाला आता द्रवीकृत
नैसर्गिक वायूदेखील (एलएनजी) आयात करावा लागत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, परकीय चलनाचा
तुटवडा, घसरत जाणारा विकासदर अशा अनेक संकटांना आधीच तोंड देत असता पूर्णपणे
परावलंबी अशा युरेनियमसारख्या अणुइंधनाचा अतिरिक्त भार घेऊन देशाची उर्जा
सुरक्षितता आणि स्वावलंबन कसे साधता येईल ? या पार्श्वभूमीवर अणुउर्जा आणि
नुतनीकरणक्षम उर्जेच्या क्षेत्रात जगभरातील नवीन प्रवाह विचारात घेणे अत्यंत
आवश्यक आहे. प्रकल्प उभारणी व व्यवस्थापन
खर्चाबरोबरच संशोधनावर झालेला खर्च, घातक किरणोत्सारी अणुकचऱ्यावरील प्रकिया व
हजारो वर्षे साठवणुकीचा खर्च, सुरक्षेचा खर्च व अंतिमत:
प्रकल्प सुरक्षितरित्या बंद करण्याचा खर्च असा सर्वंकष विचार करता अणुउर्जा अपारंपरिक
ऊर्जेपेक्षा कितीतरीपट महाग ठरते. या बाबतीत अमेरिकेचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. अमेरिकेतील
अणुउर्जा उद्योग शासनाच्या भक्कम आर्थिक पाठबळाशिवाय कार्यरत राहू शकत नाहीत असे दिसून
येत आहे. उलट आर्थिक अव्यवहार्यतेमुळे कार्यरत असलेले प्रकल्प मुदतीपूर्वीच बंद करावे
लागतील अशी दाट शक्यता आहे. विशेषतः फुकुशिमा दुर्घटनेतील अनुभवानंतर अणुभट्टयांच्या
रचनेमध्ये तांत्रिक सुधार करण्यासाठी लागणारा खर्चही वाढत जाणार आहे. आणि अशा
सुधारांची कार्यक्षमता फुकुशिमा क्र. २ होई पर्यंत कळू शकणार नाही. अणुउर्जेसाठी
लागणारे इंधन ज्या देशात उपलब्ध नाही त्यांना कायमच इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार
आहे. अशा इंधनाच्या किमती उतरोत्तर वाढत जाणे अपेक्षितच आहे. त्यातून अट्टाहासाने
निर्माण केलेली अशी महागडी वीज विकत घेण्यास कोण तयार होणार आहे याचा विचारही
करायला हवा. सुरक्षिततेच्या
दृष्टीकोनातून पाहिल्यास आण्विक किरणोत्साराच्या भयावह परिणामांबाबत पुष्कळ बोलले
व लिहिले गेले आहे. त्यातून दुर्दैवाने एखादी दुर्घटना घडल्यास जैतापुरसारख्या
प्रचंड क्षमतेच्या प्रकल्पामुळे संपूर्ण कोकणपट्टीचे काय होईल याची कल्पनादेखील
करवत नाही. याउलट अशा सर्व कसोट्यांवर नुतनीकरणक्षम उर्जा अधिक स्वीकारार्ह
असूनदेखील अणुउर्जेचा अट्टाहास धरला जाणे हे देशाची अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व नागरिकांसाठी
अत्यंत घातक ठरणार आहे.
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?
काही वर्षांपूर्वी विलासराव देशमुख राज्याचे मुख्यमंत्री मी कोकणच्या सर्व
आमदारांना सोबत घेऊन त्यांची भेट घेतली होती. कोकणासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या
अतिसंवेदनशील भागात केवळ १०० ते १५० किमी परिसरात ३० ते ४० हजार मेगावॅट क्षमतेचे
औष्णिक व अणुउर्जा प्रकल्प आणल्यास संभाव्य धोक्यांची जाणीव त्यांना करून दिली
होती. देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा धोका कायमच राहणार
आहे हे आजवरच्या अनेक घटनांनी सिद्ध केले आहे. या परिस्थितीत दहशतवाद्यांचे प्रमुख
लक्ष्य ठरू शकणारे अणुउर्जेसारखे प्रकल्प अशा भागात उभारल्यास चूड दाखवून वाघ घरात
घेण्यासारखा प्रकार होईल. गुप्तचर यंत्रणांनी वारंवार सावध करूनही सरकार या
बाबीकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसून येते. त्यातून कोकणात येऊ घातलेल्या या औष्णिक
व अणुउर्जा प्रकल्पांद्वारे निर्माण होणाऱ्या वीजेपैकी किती वीज कोकणाच्या वाट्याला
येणार आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे
फलोद्यान व पर्यटन विकासासाठी अधिसूचित केलेले असल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात
औद्योगीकरणाची शक्यता नाही. मग कोकणच्या भूमिपुत्रांनी इतका मोठा धोका कोणाच्या
कल्याणासाठी पत्करायचा? कोकणाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि स्थानिक मनुष्यबळावर आधारित
विकेंद्रित अशा शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणपूरक नुतनीकरणक्षम उर्जा प्रकल्पांची
गरज आहे. कारण राज्यसरकारने तथाकथित विकासकामे व पॅकेजच्या कितीही फसव्या घोषणा
केल्या तरी कोकणातील बहुतांश भूमिपुत्रांचे जीवन आजही नैसर्गिक साधनसामुग्रीशी
निगडीत असलेल्या शेती, बागायतदारी, मासेमारी व त्यावर आधारित अशा पारंपारिक
व्यवसायांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरू शकणारे कोणतेही
प्रकल्प कोकणात आल्यास नवीन उद्योग तर सोडाच पण अस्तित्वात असलेले उद्योगही नष्ट
होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातून कोकणसारख्या निसर्गरम्य भागाच्या अस्तित्वालाच धोकादायक
ठरू शकणारे अणुऊर्जेसारख्या प्रकल्पांचा पुनर्विचार करायलाच हवा. फुकुशिमाच्या
उध्वस्त प्रकल्पातून समुद्रात होत असलेली गळती केवळ जपानलाच नाही तर सर्व जगाला
भेडसावत आहे. यातून होणाऱ्या भयंकर प्रदूषणामुळे विस्तृत क्षेत्रावरील सागरी जीवसृष्टी
व मासेमारी यावर दूरगामी दुष्परिणाम होणार आहेत. जैतापुरात
हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास संपूर्ण कोकणाला कायमच धोक्याच्या छायेखाली जगावे लागणार
आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला तर मिळत नाहीच पण त्यांचे साधे पुनर्वसनही
नीट होत नाही. अशा परिस्थितीत संभाव्य आण्विक दुर्घटनेमुळे पिढ्यानपिढ्या भोगाव्या
लागणाऱ्या दुष्परिणामांवर उपाययोजना करणे तर फारच दूर राहिले. सुरक्षित उर्जेचे पर्याय
उपलब्ध असताना विनाशकारी अणुउर्जेचा आग्रह धरणारे कोकणातील जनतेच्या जीविताला किती
महत्व देतात हे स्पष्टच आहे.
शाश्वत विकासासाठी उर्जा, पाणी, जमीन, वने
अशा सर्व परस्परावलंबी घटकांचा एकत्रित विचार करायला हवा. केंद्रात पाणीप्रश्नावर
केलेल्या सखोल अभ्यासाच्या आधारे मी महाराष्ट्र शासनाला एक व्यवहार्य सूचना केली
होती. पेंडसे-कद्रेकर समितीनेही कोकणासाठी सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांचा
अभ्यास करून कोकणात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकी केवळ ३० टक्के पाणी वापरुन २,०००
मेगावॅट पर्यंत वीजनिर्मिती होऊ शकते असे दाखवून दिले होते. महाराष्ट्र शासनाने या
दिशेने कोणतीही पाउले उचलल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. असे प्रकल्प किमान प्रायोगिक
तत्वावर राबवायला काय हरकत आहे ? पण असे प्रकल्प उभारून पुढच्या सात पिढ्यांचे
कल्याण करता येत नसल्याने राज्यकर्त्यांना त्यात रस नसावा. केंद्रीय उर्जामंत्री असताना
मी महाराष्ट शासनाला पत्र लिहून, मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन राज्यात
जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्रशासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल असे कळविले
होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातीलतील बाव नदीवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी
एनएचपीसीचे कार्यालयही स्थापन केले होते. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारने यासाठी
कोणतेही सहकार्य केले नाही. वास्तविक अशा विकेंद्रित ऊर्जानिर्मितीचे अनेक फायदे आहेत
कारण आपल्याकडे मुळातच डिस्ट्रीब्युशन आणि ट्रान्स्मिशन लॉस जास्त आहे. माझ्या उर्जा
मंत्रालयातील दोन वर्षांच्या कार्यकाळात उर्जाक्षेत्रात अनेक स्थायी स्वरूपाच्या
सुधारणा करण्याचा प्रयत्न मी केला. त्यातूनच इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनर्जी कॉन्जरवेशन
बिल, इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी सुधारणा बिल असे अनेक कायदे स्थापित झाले. उर्जानिमिती
आणि वितरणाची कार्यक्षमता वाढवणे आणि पुनर्निमाण होऊ शकणाऱ्या ऊर्जास्त्रोतांचा वापर
करण्यासाठी राज्यसरकारांना प्रोत्साहन देण्याच्या योजना मी कार्यान्वित केल्या.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री असताना मी सर्व प्रकारच्या
विकासकामांमध्ये लोकसहभागासाठी जनसुनावणी घेण्याची तरतूद करून घेतली. आज जपानमध्ये
घडलेल्या भयंकर दुर्घटनेपासून बोध घेऊन जनमताचा आदर करून अणुउर्जा प्रकल्प बंद
केले जात आहेत. याच्याउलट आपल्या जैतापुरात फुकुशिमाच्या किमान पाचपट (प्रत्येकी १६५०
मेगावॅट क्षमतेच्या एकूण ६ अणु भट्टया) मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प येऊ घातला आहे. जनतेची
दिशाभूल करून, प्रकल्पाला असलेला विरोध मनी आणि मसल पॉवर वापरून मोडून काढण्याचा
प्रयत्न केला जात आहे. आणि वर अशा देशविघातक आणि समाजद्रोही कारवाया मानाने
मिरवल्या जात आहेत. आपण काय करतो आहोत हे समजण्याची किमान कुवतही नसलेले आपमतलबी नेते
कोकणाला विनाशाच्या खाईत लोटत आहेत. जैतापूर प्रकल्प आणि एकूणच अणुउर्जा या
बाबींचे राजकीय भांडवल न करता यावर डोळस विचार व्हायला हवा. अणुउर्जेचे समर्थक आणि
विरोधक या दोघांनीही आपापले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून जागतिक स्तरावरील परिस्थिती
आणि प्रवाहांचा सांगोपांग अभ्यास करून एकमताने पुढे जाणे आवश्यक आहे. आपण सगळे
आपल्या भावी पिढ्यांना उत्तरदायी आहोत कमीतकमी इतके तरी ध्यानात ठेवायला हवे.
माजी केंद्रीय उर्जामंत्री - श्री. सुरेश प्रभू
डिसेंबर २०१३ ची ही पोस्ट आज खरी उतरेल का?
उत्तर द्याहटवा