मंगळवार, ३१ डिसेंबर, २०१३

कोकण विकासाच्या दाही दिशा...! -सुरेश प्रभु



                
  कोकणच्या संयमी पट्ट्यात जैतापुर अणुऊर्जा प्रकल्प, सी-वर्ल्ड प्रकल्प, मायनिँग प्रकल्प, रेडी बंदर आणि तत्सम प्रकल्पांना होत असलेल्या तीव्र विरोधाने 'विकास म्हणजे नेमके काय' हा प्रश्न 2014 या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या माथी विनाशकारी प्रकल्प लादुन, त्या प्रकल्पांना विरोध करणा-या लोकांनाच 'विकासविरोधी' म्हणण्याचा करंटेपणा राज्यकर्ते करत आहेत. या तथाकथित विकासपुरुषांना एवढच सांगेन की, विकास हा नेहमीच सामान्य माणसाला केँद्रस्थानी ठेवत, जनतेच्या फायद्याच्या गोष्टीँना प्राधान्य देत केला जातो. सामान्य लोकांच्या स्वतःच्या विकासा-संदर्भातील कल्पनाना वाव देण्यासाठी रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे अशा पायाभुत सुविधांवर भर देणे हे सरकारचे परम-कर्तव्य आहे. जेणेकरुन तरुण आणि इतर लोक स्वतःच स्वतःचा विकास करण्यास समर्थ होतील. तिसरी गोष्ट म्हणजे माणसाला परंपरागत मिळालेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती, जमीन, पाणी, समुद्रकिनारे, शुद्ध हवा, जंगले इत्यादी मुलभुत साधने हिसकावुन घेण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला अथवा नेत्याला नाही. एखाद्या गावात कोणताही मोठा प्रकल्प उभारताना त्या ठिकाणी राहणा-या ग्रामस्थांचे त्या प्रकल्पाबाबत मत जाणुन घेतल्या नंतरच तो प्रकल्प उभारायचा का नाही हे ठरवण्यासाठी 'जनसुनावणी' कायदा मी मंत्री असताना संसदेत संमत करुन घेतला. लोकशाहीत विकासप्रक्रियेत लोकांचा पुर्ण सहभाग असायलाच हवा या मतावर मी आजही ठाम आहे. कोकणचा शाश्वत विकास करण्याच्या द्रुष्टीने मी काही साचेबद्ध प्रयत्न केले आहेत. या लेखाद्वारे त्यांची माहिती तुमच्या पर्यँत पोचवणे मी माझे कर्तव्य आणि भाग्य समजतो.

1) सरकारच्या निष्क्रियतेने लोकांच्या अंगीभुत कौशल्याला बाधा येऊन त्यांची प्रगती खुंटु नये यासाठीच आम्ही 'मानव साधन संस्था' (www.msvs.org.in) नामक NGO स्थापन केली आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत सामान्य लोकांना जास्तीत जास्त सहभागी करुन त्यांना व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे, हा या संस्थेचा उद्देश आहे. आम्ही कोकणातील युवक, महिला, शेतकरी, दलित, मच्छिमार आणि निव्रुत्त कर्मचारी अशा सहा प्रकारच्या लोकांना केँद्र सरकारच्या विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवुन देतो. त्यामुळे मध्यस्थांकडुन गरिबांची होत असलेली फसवणुक थांबते.भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला होता.
2) देशात सर्वप्रथम आम्ही Self Help Group (SHG) स्थापन करुन विविध तंत्र, कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत लोकांना स्वयंरोजगारासाठी उत्स्फुर्त केले. त्यामुळे आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी मायबाप सरकारवर अवलंबुन राहण्याची गरज या लोकांना आता भासत नाही. विचार करण्याची कुवत नसलेल्या कोकणातील नेत्यांनी सुरुवातीला आम्हाला मुर्ख ठरवले होते पण आजकाल हेच आपमतलबी नेते या लोकांचा निवडणुकांमध्ये 'वोट बँक' म्हणुन वापर करताना दिसतात आणि पुन्हा निवडणुका संपल्यावर त्यांना विसरुनही जातात.
3) अनेक वर्षाँच्या अथक प्रयत्नांनंतर आम्ही देशात सर्वप्रथम 'ग्रामीण जन शिक्षण संस्थान'ची स्थापना केली. त्याद्वारे वर नमुद केलेल्या सहा वर्गातील 60 हजारपेक्षा जास्त सामान्य लोकांनी घरातील स्वास्थ्य न गमावता, नोकरीकरीता मुंबईत स्थलांतरित न होता, घरबसल्या उत्पन्न कमावले. काहीँनी तर या योजनेचा फायदा घेत स्वतःचे उद्योगधंदे उभारुन अनेक स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. विकास हा मानवी जीवनाचे सगळे पैलु अंतर्भुत करणारा असला पाहिजे. त्यामुळेच आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्क्रुतिक, इत्यादी बाबीँचे पावित्र्य जपणारे विकासाचे आदर्शवत माँडेल आम्ही सर्वांसमोर आणले.
4) लोककेँद्री विकासात मैलाचा दगड पार करताना आम्ही रत्नागिरी-सिँधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात 115 परिवर्तन केँद्रे स्थापन केली. दहा गावांसाठी एक या प्रमाणात समाजाच्या विविध स्तरातील लोकांसाठी परिवर्तन केँद्र काम करतात. जेणेकरुन समाजातील शेवटचा घटकही त्यांच्या सेवेपासुन वंचित राहु नये. जनतेच्या शारिरीक स्वास्थ्यासाठी व्यायामाचे असलेले महत्व जाणुन या केँद्रात व्यायामशाळेची सुविधा मोफत पुरवण्यात येते.
5) एकविसाव्या शतकात संगणक आणि इंटरनेट प्रशिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच रत्नागिरी-सिँधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्या शाळांना आम्ही संगणकाचे मोफत वाटप केले. कोकणातील शाळा आणि शिक्षकांना संगणकाद्वारे जोडुन एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न केला.
6) कुडाळा तालुक्यात नर्सिँग स्कुल सुरु करुन अनेक मुलीँना मुंबईतील लिलावती, हिँदुजा, नानावटी, इत्यादी रुग्णालयात 100 टक्के रोजगार मिळवुन दिला. स्थानिक डाँक्टर्सना प्रशिक्षित नर्स लाभल्याने आरोग्य सुविधा सुधारली आणि रोजगारही मिळाले.आम्ही 'कोकण आरोग्य वाहिनी' नामक NGO स्थापन केली. याद्वारे जगप्रसिद्ध डाँक्टर्स कोकणातील शासकीय रुग्णालयात येऊन मोफत शस्त्रक्रिया करतात. त्यामुळे कोकणातील अनेक गरीब लोकांचे प्राण आणि पैसा वाचला आहे.
7) 'कोकण सांस्क्रुतिक महोत्सव' या उपक्रमाद्वारे आम्ही कोकणातील दशावतारासारख्या स्थानिक कला आणि कलाकारांना पाठबळ देतो.
8) आम्ही शेतक-यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शेतक-यांच्या क्लबची स्थापना केली आहे. काही शेतक-यांना पंजाब, हरयाणा, केरळ या भागात आधुनिक शेती कशी केली जाते याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी त्या भागाची सफर देखील करवुन आणली आहे. मी लांजा तालुक्यातील कुवे गावात पहिला 'बायो फर्टिलायझर प्लांट' सुरु केला आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी पिकवलेल्या धान्याला चांगली किँमत मिळते. जमीनीची किँवा मातीची तपासणी करुन पिक घेण्यासाठी फिरत्या गाड्यांची तरतुद केल्याने शेतक-यांना त्याचा फायदा होत आहे.
9) रत्नागिरी-सिँधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये 100 पेक्षा जास्त 'इको क्लब'ची स्थापना आम्ही केली आहे. त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील परस्पर-संबंध समजावुन घेण्यास मदत होते. 'बांबु उत्पादनाचा कार्यक्रम' मी तयार केल्यामुळे रोजगाराच्या काही संधी उपलब्ध होत आहेत. आम्ही कोकणात क्रिडाविकासाच्या द्रुष्टीने काही प्रयत्न करत आहोत. बसस्थानकांवर सामान्य लोकांसाठी बायोगँसच्या सुविधेसह सार्वजनिक शौचालये पहिल्यांदा मी निर्माण केली. 1998 कोकणातील पहिल्या 'सोलार पार्क'ची मी स्थापना केली. मानसिकद्रुष्ट्या अस्थिर अशा मुलांसाठी आम्ही कोकणात NGO सुरु केली आहे.
10) केँद्रीय मंत्री असताना माझ्या मतदार संघातील समस्या जाणुन घेण्यासाठी 1200 गावांना मी स्वतः भेट दिली. त्यावेळी गावांना, वाड्यांना जोडणा-या रस्त्यांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला. लगेचच तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी आणि ग्रामीण विकास मंत्री वैँकय्या नायडु यांच्या सहाय्याने 'पंतप्रधान ग्राम सडक  योजना' अंमलात आणली. कोकणातील रस्त्यांसाठी आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग-17 साठी केँद्राचा 1200 कोटीँचा फंड सर्वप्रथम मी आणला. HUDCO, RIDF आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजना सारख्या योजनांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास केला.
11) खासदारकीच्या 7 वर्षाँच्या कार्यकाळात कोकणातील टेलिफोन क्षेत्रात विकास करताना 1000 कोटीँचा निधी आणुन गावे टेलिफोन केबल टाकुन जोडली. काही हजार किलोमीटर केबल टाकण्यासाठी तेवढ्याच कंत्राटदारांना आणि कामगारांना रोजगार मिळाला. काही PCO ची स्थापना करुन अनेक नवीन रोजगार मिळवुन दिली. मी ज्यावेळी खासदार झालो तेव्हा सिँधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त 50 टेलिफोन एक्सेँज होते. त्यात आणखी नव्या 48 एक्सेँजची भर घातली.
12) जलसुविधांवर भर देण्यासाठी तिलारी प्रकल्पाला 12 कोटी रुपये आणि शहरांसाठी 25 कोटी रुपये मंजुर करुन घेतले. नाँर्वे, इस्राईल मधुन तज्ञ बोलावुन पाणी समस्या सोडवताना मतदारसंघात 'रेन वाँटर हार्वेस्टिँग'ची कल्पना राबवण्यासाठी सर्वे केला. स्व-जलधारा योजनेसोबत केँद्र सरकारची "पडीक जमीन विकास आणि पाणीलोट योजना" मतदारसंघात राबवुन पाणीप्रश्न ब-याच अंशी सोडवला.
13) केँद्रीय ऊर्जा मंत्री असताना 110 कोटी रुपये खर्च करुन वीजेच्या केबल, मीटर, ट्रान्सफाँर्मर, खांब बदलुन घेतले. 225 कोटीँचे पाँवरग्रिड काँर्पोरेशन कुडाळात स्थापन केले.
14) मच्छिमारांच्या विकासासाठी त्यांना नवीनोत्तम मच्छिमारी तंत्राचे प्रशिक्षण दिले. CRZ च्या अटी शिथील केल्या.
15) कोकणची अस्मिता असलेल्या किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी फंड मिळवुन दिला. पर्यटन विकासासाठी 25 कोटी कोकणात आणले.
16) रत्नागिरीत हायड्रो पाँवर प्लांट स्थापण्यासाठी 10000 कोटीँचा निधी मिळवुन द्यायची माझी तयारी होती. त्यात अनेक लोकांना कंत्राटे आणि रोजगार मिळाले असते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने मला सहकार्य केले नाही आणि विनाशकारी अणुप्रकल्प जैतापुरात घेऊन आले.
17) गौणखनिजधारकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी खासदारकी नसतानाही मी पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेतली.
18) दशावतार करणा-या कलाकारांसाठी केँद्र सरकारचा भत्ता मिळवुन देत त्यांची काळजी मिटवली. दिल्लीत कोकणच्या कलांचे भव्य प्रदर्शन केँद्रीय मंत्री आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रथमच माझ्यामुळे संपन्न झाले.
19) शेतक-यांचे कल्याण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला 35 कोटी रुपये फंड मिळवुन दिला.
20)  माझ्या मतदार संघातील सगळ्या गावांना मी कित्येकदा भेट दिली आहे. अगदी संसदेचे अधिवेशन सुरु असताना आणि मी मंत्री असताना प्रत्येक आठवड्यात लोकांना तालुक्याच्या किँवा गावाच्या ठिकाणी भेट द्यायचो. लोकांच्या संपर्कात राहण्यासाठी त्यांच्या पत्रांना आणि काँलना लगेचच प्रतिसाद द्यायचो. माझ्या कामांची माहिती मतदारसंघातील लोकांना मिळावी या उदात्त हेतुने मी केलेल्या कामांचे रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्याचा नियमच केला होता. या रिपोर्टचे नियमितरीत्या मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघात वाटप केले जाई.

            कोकणला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे आणि याच वरदानाचा फायदा करुन घेण्यासाठी मी 1997 साली सिँधुदुर्ग जिल्हा 'पर्यटन जिल्हा' म्हणुन घोषित करुन घेतला. खर तर पुढील काळात गोव्याप्रमाणे पर्यटनातुन सिँधुदुर्गचा विकास होणे अपेक्षित होते परंतु विचार करण्याची कुवत नसलेल्या काही स्थानिक नेत्यांनी विकासाच्या नावाखाली कळणे मायनिँगसारखे विनाशकारी प्रकल्प सिँधुदुर्गात आणुन इथल्या निसर्गाचा विध्वंस केला आहे. हा विध्वंस असाच सुरु राहिला तर पुढच्या पिढ्यांना दाखवायला आपल्यापाशी निसर्गच उरणार नाही. अशा प्रव्रुत्तीँना वेळीच रोखुन कोकणच्या विकासाला आपण सर्वाँनी मिळुन नवीन दिशा देणे गरजेचे आहे. नवीन वर्षाची सुरुवात नवीन संकल्प करुन करायची असते. आज आपण सगळे कोकणी बांधव मिळुन कोकणच्या शाश्वत विकासाचा संकल्प करुया. जेणेकरुन पुढील काही वर्षात कोकण विकासाचा सुगंध दाही दिशांना दरवळेल.


-माजी केँद्रीय मंत्री - सुरेश प्रभु
 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा