लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू कागले आहेत. या निवडणुकीत सर्वांगीण, समतोल आणि शाश्वत विकास हाच महत्वाचा मुद्दा राहणार आहे. मानवी नागर संस्कृतींचा विकास नाईल, सिंधू अशा नद्यांच्या आश्रयानेच झालेला आहे हे सर्वज्ञात आहे. मानव समाजाचे अस्तित्व आणि आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आणि पर्यावरणीय उन्नतीसाठी पाणी हा मुलभूत असा घटक आहे. त्यातून भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशात दरडोई पाण्याची उपलब्धता घटत असताना जलव्यवस्थापनाला असलेले महत्व वादातीत आहे. या प्रश्नाचे महत्व देशाचे माजी पंतप्रधान श्री. अटलबिहारी वाजपेयींनी जाणले होते आणि आता नरेंद्र मोदींनीही सत्तेत आल्यास देशाला समतोल आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन देऊ शकणारा महत्वाकांक्षी असा नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पाठबळाने आकार घेत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पाचे सोनिया गांधींसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी स्वागत केले होते. मी अध्यक्ष असलेल्या कार्यगटाने सादर केलेल्या सर्वंकष अहवालाच्या आधारे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने युपीए सरकारच्या कार्यकाळात गुंडाळून ठेवलेला नदीजोड प्रकल्प त्वरित राबवला जावा असा आदेश फेब्रुवारी २०१२ रोजी दिलेला आहे.
दोन वर्षापुर्वी आसाम राज्यात एकदा नव्हे तर दोनदा महापुर आला. महापुरात अनेक लोकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दुसरीकडे, गतवर्षी महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात भीषण दुष्काळ पडला. काहींनी या दुष्काळाची तुलना १९७२ च्या दुष्काळाशी केली. दुष्काळग्रस्त भागात भर उन्हात पाण्याविना तहानेने तडफडनाऱ्या जनतेला टँकर मधुन पाणीवाटप करावे लागले. पश्चिम महाराष्ट्रात तहानभुकेने व्याकुळ जनावरांसाठी चारा-छावण्यांची व्यवस्था करावी लागली. दुष्काळ व महापुराने ग्रासलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रशासनाकडे ५० हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये गेल्या वर्षी ऐन उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या चर्चा रंगल्या आणि पाऊस पडल्यावर विरुनही गेल्या. एकंदरीतच काय तर दुष्काळावर तात्पुरते उपाय करुन आपण सर्वांनी भविष्यातील दुष्काळांचा प्रश्न तसाच लोंबकळत ठेवला. जखम साधी असेल तर ती मलमपट्टीने बरी होते पण एखाद्या जुनाट रोगावर तात्पुरती मलमपट्टी उपयोगाची नसते. असा रोग हा मुळापासुन बरा करावा लागतो. महापुर आणि दुष्काळ हे आपल्या देशाला गेली कित्येक वर्षे भेडसावणारे 'महारोग' आहेत. दुष्काळ-महापुरापासुन कायमची मुक्ती मिळवायची असेल तर 'नदीजोड प्रकल्प' हाच त्यावरील रामबाण उपाय आहे. तरीसुद्धा नदीजोड प्रकल्पासाठी निरुत्साह दाखवणारे सध्याचे सरकार या देशाची शोकांतिका आहे. हिच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यात देशात पिण्याच्या पाण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम १० वर्षे राबवण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. केँद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात करोडो रुपयांचा निधी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राखुन ठेवते. दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी दुष्काळ आणि पुरग्रस्त भागात खिरापत म्हणुन वाटण्यापेक्षा नदीजोड प्रकल्पासारखी शाश्वत उपाययोजना राबवणे अत्यंत व्यवहार्य ठरेल.
पाण्याला प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनन्यसाधारण महत्व आहे. १९४७ साली देशाच्या फाळणीनंतर पाण्याने संपन्न असलेला फार मोठा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. त्याची भरपाई करण्यासाठी भारताने पुढील काळात नद्यांवर अनेक प्रकल्प उभारले. मात्र भारताच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात भिन्नता आढळुन येते. एकीकडे पश्चिम वाळवंटात राजस्थानमध्ये १०० मिमि इतकाच पाऊस पडतो तर दुसरीकडे ईशान्य भारतात चेरापुंजीमध्ये ११००० मिमि पाऊस पडतो. त्यामुळेच देशाच्या एकुण भुभागापैकी एक तृतीयांश (१/३) क्षेत्रात दुष्काळ पडतो आणि एक अष्टमांश (१/८) भागात नद्यांना पुर येतो. भारताच्या मान्सुन हवामानात १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस १५ दिवस किंवा १०० तासांपेक्षा कमी वेळात पडुन जातो. त्यामुळे वाळवंटी प्रदेशात ५ पावसाळी दिवस पाहायला मिळतात आणि हेच प्रमाण ईशान्येकडे १५० दिवस एवढे असते. मान्सुन कालावधीतच भारतातील नद्यांचा जवळपास ८० ते ९० टक्के वार्षिक प्रवाह दिसुन येतो. कृषी आणि आर्थिक क्षेत्राची गरज भागवण्यासाठी, तसेच पुराचे अतिरिक्त पाणी वळवून साठविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जलाशयांची आवश्यकता आहे. दुर्देवाने दक्षिण भारतातील द्विकल्पीय भागात जलाशयांचे साठे मर्यादित असुन स्वच्छ पाण्याचे स्त्रोत प्रचंड प्रमाणात प्रदुषित केले जात आहेत.
नदीजोड प्रकल्पाबाबत अनेक समज-गैरसमज आहेत. देशात पाण्यासाठी होणारे राज्याराज्यातील संघर्ष टाळुन 'विविधतेतील एकतेचा' संदेश देण्यासाठी आणि अनेक समस्यांवर समतोल व शाश्वत उपाय म्हणुन एनडीए सरकारच्या काळात नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. माझ्या अध्यक्षतेखाली एनडीए सरकारची 'नदीजोड प्रकल्प कृती समिती' स्थापन केली गेली. केंद्र आणि राज्य पातळीवर जलव्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय स्थापित करणे हे या प्रकल्पातील प्रमुख उद्दिष्ट होते. यासाठी अत्यंत कमी कार्यकाळात संपुर्ण देशामधील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, श्री. राजेंद्र सिंह यांच्या सारखे जलनीतीतज्ञ, सर्व राजकीय पक्ष, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, अशा संबंधित भागीदारांसोबत आम्ही तब्बल ५००० बैठका, चर्चासत्रे पार पाडली.
देशातील नद्यांची जोडणी या कल्पनेचा विकास करताना मी देशातील ६.५ लाख गावे केंद्रबिंदू मानली होती. देशातील सर्व राज्यांच्या एकात्मिक व सर्वंकष जलव्यवस्थापनासाठी रिमोट सेन्सिंग व जीआयएस प्रणालींसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दूरदर्शी धोरणे व कालबद्ध मोहीम आखणे हा या प्रयत्नाचा मूळ गाभा होता. नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मान्सुनमध्ये आलेल्या पुराचे जादा पाणी जलाशयामध्ये साठविण्यात येईल. पुढील ऋतुत एखाद्या प्रदेशाच्या गरजेनुसार ते पाणी त्या प्रदेशाला पुरविले जाईल.
नदीजोड प्रकल्पामुळे २०५० सालापर्यँत देशातील १६ कोटी हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. परिणामी देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन दुप्पटीने वाढू शकेल. मानवाच्या प्रत्येक कृतीमुळे पर्यावरणात काही ना काही बदल घडतच असतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने विचार करत असताना, त्या प्रकल्पाने जमीन, पाणी अशा देशातील उपलब्ध साधनांचा पुरेपुर वापर करता येईल का, याचाही सर्वाँगाने विचार करावा लागतो. त्यासाठीच २००३ साली नदीजोड प्रकल्पाचा तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय अशा सर्व बाजुंनी सर्वँकष विचार करण्यासाठी मी १७ कमिट्या नेमल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नद्यांच्या संदर्भात या प्रकल्पाचा विचार करता जागतिक स्तरावर पाण्याचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारताची शेजारी राष्ट्रे नेपाळ, बांगलादेश, भुतानची पाण्याची गरज भागवण्याची क्षमता देखील नदीजोड प्रकल्पात आहे. फक्त योग्य नियोजन करुन योग्य ठिकाणी जलाशय बांधणे गरजेचे आहे. गेली कित्येक दशके यासंदर्भात शेजारी राष्ट्रांशी बोलणी सुरु आहे. पुढील काळात बोलणीचे प्रयत्न असेच सुरु ठेवण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. माझ्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कृती समितीने नदीजोड प्रकल्प दोन विभागात राबवण्याची सुचना केली होती.
* दक्षिणेकडील द्विपप्रदेश आणि हिमालय पर्वतरांगातील उत्तरेकडील प्रदेश या दोन टप्प्यात हा प्रकल्प विभागावा.
* द्विपप्रदेशासाठी दक्षिण वॉटर ग्रीड तयार करुन मुख्य १६ नद्या जोडण्यात याव्यात. महानदी आणि गोदावरी नद्यातील अतिरिक्त पाणी हे पेन्नार, कृष्णा, वैगेई आणि कावेरी या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये सोडावे.
* केरळमधील पश्चिमवाहिनी नद्या आणि कर्नाटकातील पुर्ववाहिनी नद्या जोडाव्यात.
* तापीच्या दक्षिणेला आणि मुंबईच्या उत्तरेतील नद्या-उपनद्या जोडाव्यात.
* यमुना नदीच्या दक्षिणेकडील उपनद्या जोडाव्यात.
* हिमालय पर्वतरांगांमध्ये गंगा आणि ब्रम्हपुत्रा या दोन प्रमुख नद्यांसह त्यांच्या उपनद्यांवर धरणे बांधावीत. या धरणांद्वारे सिंचन, ऊर्जानिर्मिती आणि पुरनियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करावे.
* कोसी-घागरा, कोसी-मेश, घागरा-यमुना, गंडकी-गंगा, यमुना-राजस्थान, राजस्थान-साबरमती, शारदा-यमुना, फुराक्का-सुंदरबन, ब्रम्हपुत्रा-गंगा, सुवर्णरेखा-महानदी, गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा असे नदीजोड विकसित करावेत.
* गेल्या काही वर्षात वातावरणातील अनाकलनीय बदलांमुळे मान्सुनवर परिणाम होऊन पावसाचे प्रमाण घटत चालले आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची गरज लागेल आणि आपल्याकडे जगातील फक्त ४ टक्के स्वच्छ पाणी शिल्लक आहे. पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाशिवाय पर्याय नाही.
* रस्त्यावरील वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात घट व्हावी, रेल्वेवाहतुकीवरील भार कमी व्हावा म्हणुन आपल्याला देशांतर्गत जलवाहतुकीवर भर द्यावा लागेल. यामुळे प्रवासाचा खर्च सुद्धा कमी होईल. नदीजोड प्रकल्पामुळे ५००० कि.मी. लांबीचे नद्या जोडणारे रुंद कालवे हे देशभरात स्वस्त जलवाहतुकीचे साधन ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी ३००० कोटी रुपये इतक्या डिझेलची बचत होईल.
* देशाची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अणुऊर्जेसारख्या विनाशकारी ठरलेल्या पर्यायांचा पाठपुरावा सरकार करत आहे. नदीजोड प्रकल्प राबविला तर ३४००० मेगावॅट इतक्या प्रचंड प्रमाणात जलविद्युत मिळु शकेल.
* देशात बेरोजगारीचे वाढणारे प्रमाण कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होऊ शकतो. नदीजोड प्रकल्पामुळे १० लाख लोकांना किमान १० वर्षे रोजगार निर्मिती म्हणजे कमीत कमी २५० दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार दरवर्षी, याप्रमाणे १० वर्षात २५०० दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती शक्य आहे.
* २००२ मध्ये गंगा ब्रम्हापुत्रा खोऱ्यामधील पुरामुळे २५००० कोटींचे नुकसान झाले होते. प्रतिवर्षी होणारे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान आपण नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित करुन टाळु शकतो.
नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे पाच लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. साऱ्या देशाचे भविष्य उजळण्याची क्षमता असलेला नदीजोड प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे राबविण्याचे आदेश भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केँद्र सरकारला दिले आहेत. माझ्या अध्यक्षतेखाली सादर झालेला अहवाल, समर्थक, विरोधक तसेच अनेक तज्ञांचे अभिप्राय अशा सर्व साधक बाधक बाबींचा २००२ ते २०१२ अशा दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात सखोल परामर्श घेऊन सदर आदेश दिला गेला आहे. या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी, मंत्री, या क्षेत्रातील तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केँद्र सरकारला दिला आहे. या समितीने प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीचे काम पाहणे अपेक्षित आहे. आजवर हा प्रकल्प रेँगाळल्याने देशाचे फार मोठे नुकसान झाले अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
नदीजोड प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी १० ते १५ वर्षे काम करावे लागेल. त्यासाठी यापुर्वी गृहित धरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम लागेलही पण प्रतिवर्षी दुष्काळ-पुरांवर तात्पुरता उपाय म्हणुन दिल्या जाणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांवर नक्कीच कायमस्वरूपी उपाय ठरणार आहे. आपल्या देशात असे मोठे प्रकल्प राबवताना पर्यावरण संरक्षण व विस्थापितांचे पुनर्वसन, आणि लाभांचे समन्यायी वाटप याबाबत पारदर्शकता आणि गांभीर्य असलेले दिसत नाही. म्हणून नदीजोड प्रकल्पसारखा महत्वाकांक्षी आणि दूरदर्शी प्रकल्प राबविताना या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यात तिसरे महायुद्ध झाले तर ते नक्कीच पाण्यासाठी असेल. नदीजोड सारखा प्रकल्प राबविताना आपण भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि देशाच्या सर्वांगीण, समतोल आणि शाश्वत विकासासाठी अपरिहार्य अशा पाण्याची तरतुद करतोय हा उदात्त हेतु समोर असायला हवा. देशात कोणचेही सरकार येवो, आपल्या भावी पिढ्यांना आपण उत्तरदायी आहोत, कमीत कमी इतके तरी राज्यकर्त्यांनी ध्यानात ठेवायला हवे.
लेखाचा शेवट संस्कृतमधील एका सुंदर श्लोकाने करु-
" ॐ सह नाववतु ! सह नौ भुनक्तु ! सह वीर्यं करवा वहै !
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ! !
ॐ शांति शांति शांति
अर्थात -
तो परमपिता परमेश्वर आपले रक्षण करो !
आपण एकत्रित ऐश्वर्य आणि विविध सुखोसमृद्धी लाभो !
आपण शक्तिमान बनु, एकत्र बलाची उपासना करु, सात्विक सामर्थ्य मिळवु !
आपले अध्ययन तेजस्वी असो, यातुन परस्पर देवत्वाची भावना प्रकटो, एकमेकांविषयी आदर आणि सहानुभूतीची ज्योत जागो !
आपल्यात परस्पर द्वेषाची भावना कधीही न येवो !
ॐ शांति शांति शांति
- सुरेश प्रभू
( माजी केंद्रीय मंत्री )
दोन वर्षापुर्वी आसाम राज्यात एकदा नव्हे तर दोनदा महापुर आला. महापुरात अनेक लोकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दुसरीकडे, गतवर्षी महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात भीषण दुष्काळ पडला. काहींनी या दुष्काळाची तुलना १९७२ च्या दुष्काळाशी केली. दुष्काळग्रस्त भागात भर उन्हात पाण्याविना तहानेने तडफडनाऱ्या जनतेला टँकर मधुन पाणीवाटप करावे लागले. पश्चिम महाराष्ट्रात तहानभुकेने व्याकुळ जनावरांसाठी चारा-छावण्यांची व्यवस्था करावी लागली. दुष्काळ व महापुराने ग्रासलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रशासनाकडे ५० हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये गेल्या वर्षी ऐन उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या चर्चा रंगल्या आणि पाऊस पडल्यावर विरुनही गेल्या. एकंदरीतच काय तर दुष्काळावर तात्पुरते उपाय करुन आपण सर्वांनी भविष्यातील दुष्काळांचा प्रश्न तसाच लोंबकळत ठेवला. जखम साधी असेल तर ती मलमपट्टीने बरी होते पण एखाद्या जुनाट रोगावर तात्पुरती मलमपट्टी उपयोगाची नसते. असा रोग हा मुळापासुन बरा करावा लागतो. महापुर आणि दुष्काळ हे आपल्या देशाला गेली कित्येक वर्षे भेडसावणारे 'महारोग' आहेत. दुष्काळ-महापुरापासुन कायमची मुक्ती मिळवायची असेल तर 'नदीजोड प्रकल्प' हाच त्यावरील रामबाण उपाय आहे. तरीसुद्धा नदीजोड प्रकल्पासाठी निरुत्साह दाखवणारे सध्याचे सरकार या देशाची शोकांतिका आहे. हिच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यात देशात पिण्याच्या पाण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम १० वर्षे राबवण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. केँद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात करोडो रुपयांचा निधी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राखुन ठेवते. दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी दुष्काळ आणि पुरग्रस्त भागात खिरापत म्हणुन वाटण्यापेक्षा नदीजोड प्रकल्पासारखी शाश्वत उपाययोजना राबवणे अत्यंत व्यवहार्य ठरेल.
पाण्याला प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनन्यसाधारण महत्व आहे. १९४७ साली देशाच्या फाळणीनंतर पाण्याने संपन्न असलेला फार मोठा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. त्याची भरपाई करण्यासाठी भारताने पुढील काळात नद्यांवर अनेक प्रकल्प उभारले. मात्र भारताच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात भिन्नता आढळुन येते. एकीकडे पश्चिम वाळवंटात राजस्थानमध्ये १०० मिमि इतकाच पाऊस पडतो तर दुसरीकडे ईशान्य भारतात चेरापुंजीमध्ये ११००० मिमि पाऊस पडतो. त्यामुळेच देशाच्या एकुण भुभागापैकी एक तृतीयांश (१/३) क्षेत्रात दुष्काळ पडतो आणि एक अष्टमांश (१/८) भागात नद्यांना पुर येतो. भारताच्या मान्सुन हवामानात १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस १५ दिवस किंवा १०० तासांपेक्षा कमी वेळात पडुन जातो. त्यामुळे वाळवंटी प्रदेशात ५ पावसाळी दिवस पाहायला मिळतात आणि हेच प्रमाण ईशान्येकडे १५० दिवस एवढे असते. मान्सुन कालावधीतच भारतातील नद्यांचा जवळपास ८० ते ९० टक्के वार्षिक प्रवाह दिसुन येतो. कृषी आणि आर्थिक क्षेत्राची गरज भागवण्यासाठी, तसेच पुराचे अतिरिक्त पाणी वळवून साठविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जलाशयांची आवश्यकता आहे. दुर्देवाने दक्षिण भारतातील द्विकल्पीय भागात जलाशयांचे साठे मर्यादित असुन स्वच्छ पाण्याचे स्त्रोत प्रचंड प्रमाणात प्रदुषित केले जात आहेत.
नदीजोड प्रकल्पाबाबत अनेक समज-गैरसमज आहेत. देशात पाण्यासाठी होणारे राज्याराज्यातील संघर्ष टाळुन 'विविधतेतील एकतेचा' संदेश देण्यासाठी आणि अनेक समस्यांवर समतोल व शाश्वत उपाय म्हणुन एनडीए सरकारच्या काळात नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. माझ्या अध्यक्षतेखाली एनडीए सरकारची 'नदीजोड प्रकल्प कृती समिती' स्थापन केली गेली. केंद्र आणि राज्य पातळीवर जलव्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय स्थापित करणे हे या प्रकल्पातील प्रमुख उद्दिष्ट होते. यासाठी अत्यंत कमी कार्यकाळात संपुर्ण देशामधील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, श्री. राजेंद्र सिंह यांच्या सारखे जलनीतीतज्ञ, सर्व राजकीय पक्ष, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, अशा संबंधित भागीदारांसोबत आम्ही तब्बल ५००० बैठका, चर्चासत्रे पार पाडली.
देशातील नद्यांची जोडणी या कल्पनेचा विकास करताना मी देशातील ६.५ लाख गावे केंद्रबिंदू मानली होती. देशातील सर्व राज्यांच्या एकात्मिक व सर्वंकष जलव्यवस्थापनासाठी रिमोट सेन्सिंग व जीआयएस प्रणालींसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दूरदर्शी धोरणे व कालबद्ध मोहीम आखणे हा या प्रयत्नाचा मूळ गाभा होता. नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मान्सुनमध्ये आलेल्या पुराचे जादा पाणी जलाशयामध्ये साठविण्यात येईल. पुढील ऋतुत एखाद्या प्रदेशाच्या गरजेनुसार ते पाणी त्या प्रदेशाला पुरविले जाईल.
नदीजोड प्रकल्पामुळे २०५० सालापर्यँत देशातील १६ कोटी हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. परिणामी देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन दुप्पटीने वाढू शकेल. मानवाच्या प्रत्येक कृतीमुळे पर्यावरणात काही ना काही बदल घडतच असतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने विचार करत असताना, त्या प्रकल्पाने जमीन, पाणी अशा देशातील उपलब्ध साधनांचा पुरेपुर वापर करता येईल का, याचाही सर्वाँगाने विचार करावा लागतो. त्यासाठीच २००३ साली नदीजोड प्रकल्पाचा तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय अशा सर्व बाजुंनी सर्वँकष विचार करण्यासाठी मी १७ कमिट्या नेमल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नद्यांच्या संदर्भात या प्रकल्पाचा विचार करता जागतिक स्तरावर पाण्याचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारताची शेजारी राष्ट्रे नेपाळ, बांगलादेश, भुतानची पाण्याची गरज भागवण्याची क्षमता देखील नदीजोड प्रकल्पात आहे. फक्त योग्य नियोजन करुन योग्य ठिकाणी जलाशय बांधणे गरजेचे आहे. गेली कित्येक दशके यासंदर्भात शेजारी राष्ट्रांशी बोलणी सुरु आहे. पुढील काळात बोलणीचे प्रयत्न असेच सुरु ठेवण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. माझ्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कृती समितीने नदीजोड प्रकल्प दोन विभागात राबवण्याची सुचना केली होती.
* दक्षिणेकडील द्विपप्रदेश आणि हिमालय पर्वतरांगातील उत्तरेकडील प्रदेश या दोन टप्प्यात हा प्रकल्प विभागावा.
* द्विपप्रदेशासाठी दक्षिण वॉटर ग्रीड तयार करुन मुख्य १६ नद्या जोडण्यात याव्यात. महानदी आणि गोदावरी नद्यातील अतिरिक्त पाणी हे पेन्नार, कृष्णा, वैगेई आणि कावेरी या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये सोडावे.
* केरळमधील पश्चिमवाहिनी नद्या आणि कर्नाटकातील पुर्ववाहिनी नद्या जोडाव्यात.
* तापीच्या दक्षिणेला आणि मुंबईच्या उत्तरेतील नद्या-उपनद्या जोडाव्यात.
* यमुना नदीच्या दक्षिणेकडील उपनद्या जोडाव्यात.
* हिमालय पर्वतरांगांमध्ये गंगा आणि ब्रम्हपुत्रा या दोन प्रमुख नद्यांसह त्यांच्या उपनद्यांवर धरणे बांधावीत. या धरणांद्वारे सिंचन, ऊर्जानिर्मिती आणि पुरनियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करावे.
* कोसी-घागरा, कोसी-मेश, घागरा-यमुना, गंडकी-गंगा, यमुना-राजस्थान, राजस्थान-साबरमती, शारदा-यमुना, फुराक्का-सुंदरबन, ब्रम्हपुत्रा-गंगा, सुवर्णरेखा-महानदी, गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा असे नदीजोड विकसित करावेत.
* गेल्या काही वर्षात वातावरणातील अनाकलनीय बदलांमुळे मान्सुनवर परिणाम होऊन पावसाचे प्रमाण घटत चालले आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची गरज लागेल आणि आपल्याकडे जगातील फक्त ४ टक्के स्वच्छ पाणी शिल्लक आहे. पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाशिवाय पर्याय नाही.
* रस्त्यावरील वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात घट व्हावी, रेल्वेवाहतुकीवरील भार कमी व्हावा म्हणुन आपल्याला देशांतर्गत जलवाहतुकीवर भर द्यावा लागेल. यामुळे प्रवासाचा खर्च सुद्धा कमी होईल. नदीजोड प्रकल्पामुळे ५००० कि.मी. लांबीचे नद्या जोडणारे रुंद कालवे हे देशभरात स्वस्त जलवाहतुकीचे साधन ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी ३००० कोटी रुपये इतक्या डिझेलची बचत होईल.
* देशाची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अणुऊर्जेसारख्या विनाशकारी ठरलेल्या पर्यायांचा पाठपुरावा सरकार करत आहे. नदीजोड प्रकल्प राबविला तर ३४००० मेगावॅट इतक्या प्रचंड प्रमाणात जलविद्युत मिळु शकेल.
* देशात बेरोजगारीचे वाढणारे प्रमाण कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होऊ शकतो. नदीजोड प्रकल्पामुळे १० लाख लोकांना किमान १० वर्षे रोजगार निर्मिती म्हणजे कमीत कमी २५० दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार दरवर्षी, याप्रमाणे १० वर्षात २५०० दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती शक्य आहे.
* २००२ मध्ये गंगा ब्रम्हापुत्रा खोऱ्यामधील पुरामुळे २५००० कोटींचे नुकसान झाले होते. प्रतिवर्षी होणारे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान आपण नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित करुन टाळु शकतो.
नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे पाच लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. साऱ्या देशाचे भविष्य उजळण्याची क्षमता असलेला नदीजोड प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे राबविण्याचे आदेश भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केँद्र सरकारला दिले आहेत. माझ्या अध्यक्षतेखाली सादर झालेला अहवाल, समर्थक, विरोधक तसेच अनेक तज्ञांचे अभिप्राय अशा सर्व साधक बाधक बाबींचा २००२ ते २०१२ अशा दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात सखोल परामर्श घेऊन सदर आदेश दिला गेला आहे. या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी, मंत्री, या क्षेत्रातील तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केँद्र सरकारला दिला आहे. या समितीने प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीचे काम पाहणे अपेक्षित आहे. आजवर हा प्रकल्प रेँगाळल्याने देशाचे फार मोठे नुकसान झाले अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
नदीजोड प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी १० ते १५ वर्षे काम करावे लागेल. त्यासाठी यापुर्वी गृहित धरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम लागेलही पण प्रतिवर्षी दुष्काळ-पुरांवर तात्पुरता उपाय म्हणुन दिल्या जाणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांवर नक्कीच कायमस्वरूपी उपाय ठरणार आहे. आपल्या देशात असे मोठे प्रकल्प राबवताना पर्यावरण संरक्षण व विस्थापितांचे पुनर्वसन, आणि लाभांचे समन्यायी वाटप याबाबत पारदर्शकता आणि गांभीर्य असलेले दिसत नाही. म्हणून नदीजोड प्रकल्पसारखा महत्वाकांक्षी आणि दूरदर्शी प्रकल्प राबविताना या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यात तिसरे महायुद्ध झाले तर ते नक्कीच पाण्यासाठी असेल. नदीजोड सारखा प्रकल्प राबविताना आपण भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि देशाच्या सर्वांगीण, समतोल आणि शाश्वत विकासासाठी अपरिहार्य अशा पाण्याची तरतुद करतोय हा उदात्त हेतु समोर असायला हवा. देशात कोणचेही सरकार येवो, आपल्या भावी पिढ्यांना आपण उत्तरदायी आहोत, कमीत कमी इतके तरी राज्यकर्त्यांनी ध्यानात ठेवायला हवे.
लेखाचा शेवट संस्कृतमधील एका सुंदर श्लोकाने करु-
" ॐ सह नाववतु ! सह नौ भुनक्तु ! सह वीर्यं करवा वहै !
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ! !
ॐ शांति शांति शांति
अर्थात -
तो परमपिता परमेश्वर आपले रक्षण करो !
आपण एकत्रित ऐश्वर्य आणि विविध सुखोसमृद्धी लाभो !
आपण शक्तिमान बनु, एकत्र बलाची उपासना करु, सात्विक सामर्थ्य मिळवु !
आपले अध्ययन तेजस्वी असो, यातुन परस्पर देवत्वाची भावना प्रकटो, एकमेकांविषयी आदर आणि सहानुभूतीची ज्योत जागो !
आपल्यात परस्पर द्वेषाची भावना कधीही न येवो !
ॐ शांति शांति शांति
- सुरेश प्रभू
( माजी केंद्रीय मंत्री )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा