रविवार, ६ एप्रिल, २०१४

मायनिंगच्या विळख्यात गुदमरणारा दोडामार्ग…!

         लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन अहवालाला मंजुरी देत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ गावे इको सेँसिटीव्ह घोषित करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. इको सेँसिटीव्ह झोनला माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कारणीभुत आहेत, असा खोटा आरोप करुन काँग्रेसच्या नेत्यांकडुन जिल्ह्यातील जनतेला निवडणुकांच्या तोँडावर संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यामुळे शिवसेना जिल्हाप्रमुख या नात्याने त्या आरोपाला या लेखातुन जाहिर उत्तर देण मी माझ परमकर्तव्य समजतो.
        मित्रांनो, इको सेँसिटीव्ह झोन आणि गाडगीळ-कस्तुरीरंगन अहवाल या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे सत्य आहे की, सुरेश प्रभुंनी जिल्ह्यातील पर्यावरणद्रुष्ट्या संवेदनशील असलेल्या काही भागात इको-सेँसिटीव्ह झोन लागु करण्याची शिफारस केली होती पण प्रभूंची शिफारस आणि गाडगीळ-कस्तुरीरंगन अहवालाचा काडीमात्र संबंध नाही. गेली दहा वर्षे केँद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारनेच गाडगीळ कमिटी नेमली. त्यानंतर माधवराव गाडगीळांनी तयार केलेल्या अहवालावर टिकेची झोड उठवत गाडगीळ समितीचा अहवाल फेटाळुन लावत पुन्हा कस्तुरीरंगन समिती नेमली. आज त्यामुळेच सावंतवाडी शहर, बांदा शहर, कणकवली बाजारपेठ यासारख्या संवेदनशील पर्यावरणाशी कोणताही संबंध नसणा-या जिल्ह्यातील अनेक भागांना कस्तुरीरंगन अहवालाच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागतोय. आता अनेकांच्या मनात प्रश्न येत असेल की जर इको सेँसिटीव्ह झोन इतकाच जाचक असेल तर सुरेश प्रभूंसारखे अभ्यासु खासदार त्याचे समर्थन का करत होते...? प्रभूंची भुमिका समजुन घेण्यासाठी जिल्ह्यातील काही वर्षाँपुर्वीची पार्श्वभुमी समजुन घ्यावी लागेल. त्यावेळी गिर्ये आणि धाकोरे याठिकाणी औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित होते. औष्णिक प्रकल्पांनी जिल्ह्यातील उष्णता वाढुन आंबा-काजु बागायतदार देशोधडीस लागणार होते. सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात अनेक ठिकाणी विनाशकारी मेजर मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित केले गेले होते.कळणेतील विनाशकारी मायनिँग प्रकल्पविरोधात आंदोलन करणा-या ग्रामस्थांना पोलिसांच्या मदतीने अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली आणि त्यांच्याविरोधात खुनाचे खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. सुरेश प्रभू हे कोकणच्या शाश्वत, सर्वाँगीण आणि समतोल विकासासाठी कटिबद्ध असलेले खासदार होते. त्यासाठीच त्यांनी जिल्ह्याच्या पर्यटनाभिमुख विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1997 साली सिंधुदुर्ग जिल्हा देशातील पहिला 'पर्यटन जिल्हा' घोषित करुन घेतला. आता जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पर्यटन जिल्ह्यात मोठमोठे मायनिंग प्रकल्प आणुन येथील पर्यावरणाचाच विध्वंस केला गेला तर कोकणचे वैशिष्ठ्यच संपुन जाईल. मायनिंग माफियांना रान मोकळे करुन दिले तर सिंधुदुर्गचा विध्वंस होऊ शकतो, हे प्रभुंसारख्या दुरद्रष्टी असलेल्या नेत्याने केव्हाच हेरले होते. त्यामुळेच पर्यावरण विध्वंसाचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री असताना सुरेश प्रभूंनी मोठमोठे मायनिंग प्रकल्प आणि औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित असलेली सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील गावे इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. त्यानंतरच्या काळात गोवा राज्यात खाणमाफियांनी घातलेला धुडगुस पाहुन काँग्रेस सरकारनेही गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समिती नेमली ज्याच्याशी सुरेश प्रभुंनी केलेल्या इको सेँसिटीव्हच्या शिफारशींचा काहीही संबंध नव्हता.
          एखाद्या भागासाठी इको सेँसिटीव्ह झोनचे निकष जाचक आहेत की वरदान आहेत, हे त्या त्या भागाची जैवविविधता पडताळुनच ठरवता येते. सिंधुदुर्गात आंबोली ते मांगेलीपर्यँतच्या पट्ट्यात सर्वाधिक जैवविविधता आढळते आणि यात मानवी हस्तक्षेप करुन निसर्गाचा समतोल बिघडवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे भीषण परिणाम आपणा सर्वाँनाच भोगावे लागतील. याच पट्ट्यात वाघांचा वावर जास्त आहे. आंबोली ते मांगेली पट्ट्यात अलीकडच्या काळात मायनिंग करुन वाघांची निवासस्थाने नष्ट केल्याने तेच वाघ मानवी वस्तीत घुसुन जनावरे,माणसांवर हल्ले करु लागले आहेत. अगदी गाडगीळ कमिटीनेही दोडामार्ग तालुका इको सेँसिटीव्ह घोषित करण्याची शिफारस केली होती. मात्र कस्तुरीरंगन समितीने तयार केलेला  अहवाल हा 'आग सोमेश्वरी अन् बंब रामेश्वरी' अशातला प्रकार आहे. जो दोडामार्ग तालुका इको सेँसिटीव्ह घोषित करणे काळाची गरज होती, तोच तालुका कोणताही सर्व्हे न करता कस्तुरीरंगन यांनी इको सेँसिटीव्ह झोन मधुन वगळला आहे.त्याच वेळी सावंतवाडी शहर, बांदा, कणकवली बाजारपेठ अशा विकसनशील भागात इको सेँसिटीव्हचे जाचक निर्बँध लादले आहेत. कस्तुरीरंगन यांनी 'हम करे सो कायदा' पद्धतीने कोणताही सांगोपांग विचार न करता सरसकट 192 गावे इको सेँसिटीव्ह घोषित करुन टाकली आहेत. प्रभुंनी सुचवलेला इको सेँसिटीव्ह झोन सावंतवाडी-दोडामार्गच्या ज्या भागात मायनिँग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत त्या गावांसाठी वरदानच होता. मात्र काँग्रेस सरकारने नेमलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने विनाकारण ज्या 192 गावांचा इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये समावेश केला त्यासाठी तो शाप आहे. कस्तुरीरंगन समिती जेव्हा सिँधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौ-यावर आली तेव्हा पालकमंत्री नारायण राणेच कस्तुरीरंगन यांच्या सोबत होते. त्यामुळेच ज्या शिवडाव गावात राणेँचे क्रशर आहेत तो गाव, त्याचप्रमाणे ज्या दोडामार्ग तालुक्यात राणेँना कळणेसारखे विनाशकारी मायनिँग प्रकल्प करुन विध्वंस करायचा आहेत तो अख्खाच्या अख्खा दोडामार्ग तालुका राणेँनी आपले राजकीय वजन वापरुन कस्तुरीरंगन अहवालातुन वगळुन घेतला. त्यानंतर राजकीय नौटंकी करुन लोकांची सहानुभुती मिळवण्यासाठी 'कस्तुरीरंगन अहवाल मंजुर केला गेला तर प्रसंगी मंत्रीपदाचा राजीनामा देईन' अशी भंपक विधाने केली. प्रत्यक्षात कस्तुरीरंगन अहवाल जेव्हा केँद्र सरकारने स्वीकारला तेव्हा सत्ता आणि मंत्रीपदासाठी हपापलेल्या राणेँनी मंत्रीपद सोडण्यास नकार देऊन दिलेला शब्द पाळला नाही. त्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणा-या जिल्ह्यातील जनतेचा विश्वासघात केला. राणेँच्या राजकीय नौटंकीची ही पहिलीच वेळ नव्हे.याअगोदरही गेल्या वर्षी मतदारसंघात जेव्हा गौणखनिजधारकांचा प्रश्न गंभीर बनला तेव्हा खासदार या नात्याने संसदेत जनतेचा आवाज उठवुन केँद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारच्या मंत्र्यांशी चर्चा करुन गौणखनिज प्रश्न मार्गी लावणे, ही निलेश राणेँची नैतिक जबाबदारी होती. एरव्ही मतदारसंघात मोठमोठ्या बाता मारत फिरणा-या खासदाराचे तिकडे दिल्लीतील संसदेत आवाज थंड होतात. आपले खासदार महाशय पाच वर्षाच्या कारकिर्दीत संसदेत अवघे 52 सेकंद बोलले. संसदेत बोलण्यासाठी शब्दांना वजन आणि विषयाचा सखोल अभ्यास लागतो. गौण खनिज प्रश्नाची जाण नसल्याने त्यावर संसदेत बोलण्याऐवजी इकडे गौणखनिज धारकांकडुन पैसे घेऊन महामोर्चे काढण्याची नौटंकी त्यांनी केली. लोकशाहीत मोर्चा काढुन सत्ताधा-यांना प्रश्नांची जाणीव करुन देणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते, सत्ताधा-यांचे नव्हे. निलेश राणे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असुन त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाण नसावी याचे आश्चर्य वाटते. शिवसेनेने विरोधी पक्षाची भुमिका चोखपणे पार पाडत गौणखनिज बंदी विरोधात मोर्चा काढला.काँग्रेसने वर्षभर चिघळत ठेवलेला गौणखनिज बंदीचा प्रश्न शेवटी शिवसेनेचे माजी खासदार सुरेश प्रभुंनीच दिल्ली दरबारातील आपले राजकीय वजन वापरुन केँद्रीय पर्यावरण मंत्रालायला पत्र लिहुन तडीस नेला.
           दोडामार्ग तालुक्याच्या निर्मितीपासुन त्याला कॉंग्रेसने मागासच ठेवला मात्र त्यातील खनिजसंपन्न गावे इकोसेँसिटीव्ह करण्याची वेळ आली तेव्हा नेतेमंडळींना दोडामार्गच्या विकासाची आठवण झाली. हा विकास नक्की जनतेचा आहे की काँग्रेसच्या नेतेमंडळीँचा, याबाबत जरा स्पष्टीकरण मिळेल का...? महाराष्ट्रात महाबळेश्वर, माथेरान आणि डहाणुचा इको सेँसिटीव्ह झोन मध्ये समावेश होतो.  विकासाच म्हणाल तर महाबळेश्वरला 2010-11 या एका वर्षात 11 लाख पर्यटकांनी भेट दिली आणि 100 कोटी रुपयांची स्ट्राँबेरी विकली गेली. सिंधुदुर्गला देशातील एकमेव 'पर्यटन जिल्हा' घोषित करुन आज 17 वर्षे लोटली, मग अजुनही महाबळेश्वरच्या धर्तीवर इको-टुरिझमच्या द्रुष्टीने कोणतेही प्रयत्न का करण्यात आले नाहीत...? इको सेँसिटीव्ह झोनमध्ये सागरी मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, क्रुषी उत्पादनावर आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, फर्निचर उद्योग, काजु कारखाना असे 16 प्रकारचे उद्योग करता येतात. फक्त मायनिंगसारखे 'नसते उद्योग' करता येत नाहीत.
          एखाद्या गावात  300-400 फुट खोल खाणी खणुन मायनिंग प्रकल्प केला गेला तर आजुबाजुच्या गावांमधील पाण्याचा प्रवाह खाणीच्या दिशेने वाहु लागतो आणि सगळे पाणी खाणीमध्ये जमा होते. परिणामी, फक्त 30-40 फुट खोल असलेल्या विहिरी कोरड्या पडु लागतात. सध्या मायनिंग प्रकल्पांमुळेच सिंधुदुर्गातील लोकांना उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच सर्वत्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येची भीषणता अनुभवायची असेल तर शेजारील गोवा राज्याचे निरीक्षण करा. मायनिंगमुळे डोंगर बोडके झाल्यानंतर पुढच्या पिढ्यांना निसर्ग म्हणुन आपण नक्की काय दाखवणार आहोत...? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारून पहायला हवा.लेखाच्या शेवटी एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो की, येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपले बहुमुल्य मत देताना मायनिंग माफियांना प्रोत्साहन देत विनाशकारी मायनिंग प्रकल्प जिल्ह्यात आणून कोकणचे कोकणपण नष्ट करू पाहणा-यांना मतदारसंघातील सुज्ञ आणि समंजस जनता नक्कीच अद्दल घडवेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा