'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे' अशी मानसिकता असलेल्या सिँधुदुर्ग जिल्ह्यात
पर्यावरण हा विषय नेहमीच जिव्हाळ्याचा राहिला आहे. पर्यावरणाला बाधक ठरेल
असा कोणताच प्रकल्प स्थानिक लोकांना नको असतो. आपल्या आसपासची हिरव्यागर्द
झाडांवर, संथ वाहणा-या नद्यांवर, एखाद्या प्रदुषणकारी प्रकल्पाने गंडांतर
येणार असेल तर त्यांच्या रक्षणाकरता लोक आंदोलनाचा पवित्रा घेतात. लोकांच्या
भावना समजुन न घेता तोच प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या माथी
मारण्याचा प्रयत्न गेली कित्येक वर्षे इकडची नेतेमंडळी करत आहेत.
सत्ताधा-यांना इतर कोणत्या बाबतीत मात देता येत नसल्याने विरोधी पक्षही अशा
आंदोलनांना पाठिँबा देऊन संघर्षाची धार आणखी तीव्र करतात.सत्ताधारी -
विरोधक - पर्यावरणवादी यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या या सर्व कुरापतीँमध्ये
'सी-वर्ल्ड' प्रकल्पाची चर्चा सुरु झाली. आश्चर्य म्हणजे प्रकल्पविरोधाची
शापित भुमी म्हणुन कुप्रसिद्ध असणा-या सिँधुदुर्गात प्रथमच एखादा प्रकल्प
कोणीही विरोध न करता सर्वानुमते स्वीकारला गेला. पर्यावरणाला 'सी-वर्ल्ड'
प्रकल्पाचा कोणताही धोका नसल्याने पर्यावरणवाद्यांकडुनही सी-वर्ल्ड
प्रकल्पाचे स्वागत झाले. वायंगण-तोँडवलीतील ग्रामस्थळी प्रकल्पासाठी
लागणारी 250 एकर जमीन जिल्ह्याच्या विकासासाठी देण्यास तयार झाले. मात्र
नियतीला सिँधुदुर्गात कोणताही प्रकल्प विरोधाविना पार पाडणे मान्य नसावे.
सी-वर्ल्डला अजिबात विरोध होत नाही याची जाणीव झाल्यावर स्थानिकांना
अंधारात ठेऊन 250 एकर ऐवजी 1390 एकर जमीन लाटण्याची कारस्थाने काँग्रेस
पक्षात शिजु लागली. सगळे काही सुस्थितीत चाललेले असताना केँद्रीय
ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी भुसंपादन विधेयक पारित करुन
सिँधुदुर्गातील काँग्रेसला पेचात टाकले.राष्ट्रीय स्तरावर हातच्या बोटावर
मोजता येतील असे नितीमत्ता शिल्लक असलेले नेते काँग्रेसमध्ये उरले आहेत आणि
त्यातीलच एक नाव आहे जयराम रमेश यांचे...! भुसंपादन विधेयक संसदेत संमत
झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांची 1390 एकर जमीन कवडीमोल किँमतीत लाटता येणार
नाही याची जाणीव झाल्याने नेतेमंडळीँनी लवकरात लवकर भुसंपादन प्रक्रिया
राबवण्याचा घाट घातला. मधल्या काळात सरकार आपली 250 एकर ऐवजी 1390 एकर जमीन
लाटु पाहत आहेत हे लक्षात येताच ग्रामस्थांनी संघर्षाची भुमिका घेतली.
जिल्ह्याच्या नव्हे तर देशाच्या अर्थकरणात उलथापालथ करु शकणारा सी-वर्ल्ड
महत्वपुर्ण प्रकल्प राबवताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेत, आपली बाजु पटवुन
देत सरकारकडुन सामंजस्याची भुमिका घेणे अपेक्षित होते पण सामंजस्य शब्द
डिक्शनरीत नसणा-या राणे साहेबांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. वायंगण-तोँडवली
गावच्या सभेत आपले सी-वर्ल्ड प्रकल्पसंबंधी विचार ऐकण्यासाठी 40 लोक देखील
उपस्थित नाहीत हे लक्षात येताच पारा चढलेल्या पालकमंत्र्यांनी सी-वर्ल्ड
प्रकल्पाला विरोध करणा-यांना सिँधुदुर्गातुन तडीपार करेन अशी जाहिर धमकीच
देऊन टाकली.सी-वर्ल्ड प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा असलेला विरोध योग्य की
अयोग्य हा वेगळाच मुद्दा आहे पण लोकशाही स्विकारलेल्या देशात, सरकारमध्ये
काम करणा-या एका मंत्र्याने तडीपारीची भाषा करणे नितीमत्तेला धरुन आहे
का...? विरोधकांची बाजु समजुत घेत त्यावर चर्चा करुन तोडगा काढणे हे
लोकशाहीचे तत्व एक मंत्री कसे काय झुगारुन देऊ शकतो...?? याअगोदरही गाडगीळ
अहवालाच्या निमित्ताने पालकमंत्र्यांची हुकुमशाही सिँधुदुर्गाने अनुभवली
होती. गाडगीळ अहवालाला समर्थन करणा-यांना घराबाहेर पडु देणार नाही अशी
दांडगाईची भाषा त्यावेळी पालकमंत्र्यानी वापरली होती. आपल्याच लोकांना
शत्रुसारखी वागणुक देणारा नेता खरच सिँधुदुर्ग 'जिल्ह्याचा पालक'मंत्री पदी
बसण्याच्या लायकीचा आहे का...? माणसाने एकच चुक पुन्हा केली तर तो गुन्हा
ठरतो आणि गुन्हा केलेल्या नेत्याला मंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे
का...? अगोदरच संतापलेल्या लोकांमध्ये तडीपारीचे वक्तव्य आगीत तेल
ओतल्यासारखेच होते. लोकांनी प्रतिक्रियेदाखल आता 250 एकरच नव्हे तर एक
इंचही जमीन मिळणार नसल्याचे मत नोँदवले.भुअधिग्रहण विधेयकात एखादा खाजगी
प्रकल्प लोकांची 80% संमती असल्याशिवाय मंजुरच होऊ शकत नाही. आपल्याच
पक्षाच्या केँद्रीय मंत्र्याने मांडलेल्या विधेयकातील अटी राणेँना माहित
असुनही त्यांनी नाहक लोकांचा असंतोष ओढावुन घेतला. शिवाय भुअधिग्रहण कायदा
मंजुर होईल म्हणुन अगोदरच 1390 एकर जमीन 1894च्या कायद्याने कवडीमोल
किँमतीत लाटण्याचा प्रयत्न किळसवाणा होता. या विधेयकानुसार ग्रामीण भागातील
लोकांना जमीनीसाठी बाजारभावाच्या चौपट रक्कम देण्याची तरतुद आहे.
वायंगण-तोँडवलीतील लोकांना त्यांच्या जमीनीचा योग्य तो मोबदला मिळायलाच
हवा. सी-वर्ल्ड प्रकल्पाने तुमचा विकास होणार अशा नुसत्याच दवंड्या
पिटण्यापेक्षा स्थानिकांचा नेमका काय विकास होणार हे पटवुन देणे महत्वाचे
आहे.सी-वर्ल्ड म्हणजे फक्त विकास ही दवंडी गेली कित्येक वर्षे
पालकमंत्र्यांनी अशा रितीने पिटवली आहे की सिँधुदुर्गातील तथाकथित विचारवंत
कोणत्याही धोक्याचा विचार न करता पालकमंत्र्यांवर अंधविश्वास ठेवु लागले
आहे. आंधळेपणाने ठेवलेला हा विश्वासच एक दिवस सिँधुदुर्गचा घात करु शकतो हे
नीट ध्यानात घ्या. यापैकी एकाही विचारवंताला सी-वर्ल्डने स्थानिकांचा
नेमका काय विकास होणार आहे याचे उत्तर देता आलेले नाही. फक्त
पालकमंत्र्यांच्या गोबेल्स प्रचारनितीला ते भुललेले दिसतात. सी-वर्ल्ड
पाहायला पर्यटक येणार आणि विकास होणार असे सांगणा-यांनी ज्यांनी आपली जमिन
या प्रकल्पासाठी गमावली आहे अशा स्थानिकांना पर्यटक येण्याने काय मिळणार ते
अगोदर स्पष्ट करा. समुद्राखालचे विश्व पाहण्यासाठी पर्यटक तिकीट सी-वर्ल्ड
कंपनीचे काढणार. म्हणजे त्यातील एक पैसाही स्थानिकांच्या खिशात जाणार
नाही. आता पर्यटक सिँधुदुर्गातील हाँटेल्स वापरतील आणि स्थानिक लोकांना
पैसा मिळेल अशा थापा मारल्या जात आहेत.एक गोष्ट नीट लक्षात घ्या की फक्त
समुद्रतळाचे विश्व पाहण्यासाठी परदेशातुन भारतात आलेला पर्यटक मुळातच इतका
श्रीमंत असणार की तो टपरीवरील वडापाव किँवा तुमच्या हाँटेलातील मच्छी जेवण
नाही खाणार. अशा लोकांना 5-स्टार हाँटेलमध्ये राहायलाच आवडते. आता
सी-वर्ल्ड साठी 250 एकर ऐवजी 1390 एकर जमीन घ्यायची जी थेड चालु आहेत ती
त्यासाठीच आहेत. उरलेल्या जागेत पालकमंत्री किँवा त्यांचे समर्थक आपली
5-स्टार हाँटेल उभारुन पैसाच पैसा कमावणार, गब्बर होणार. स्थानिकांकडुन
जमीनी हिसकावुन घेतल्या की त्यांच्यावर लाथा घालायला हे लोक मागेपुढे
पाहणार नाही. गोव्याला अगोदरच एक विमानतळ असताना आणि सामान्य लोकांची
विमानाने प्रवास करायची ऐपत नसताना हिच दुरद्रुष्टी ठेवुन या लोकांनी चिपी
विमानतळ बनवले आहे कारण पर्यटक गोव्याऐवजी थेट सिँधुदुर्गात विमानाने
उतरतील आणि पर्यटकांना पुर्णपणे लुबाडायचा ठेका फक्त आणि फक्त यांच्या
समर्थकांना मिळेल. चिपी विमानतळासाठीही या मंडळीँनी लोकांच्या गरजेपेक्षा
जास्त जमिनी लुबाडल्या आहेत.चिपी ते तोँडवली-वायंगण हा पट्टाच उर्वरित
सिँधुदुर्गापासुन अलग करत तिकडे अलिशान हाँटेल्स, बंगले उभारुन
सिँगापुरसद्रुश शहर उभारायचे. जमिनी गमालेल्या स्थानिकांचा त्यात कुठेही
अधिकार नसणार किँवा सहभागही नसणार. ज्या उन्मतपणे ग्रामस्थांना तडीपारीची
धमकी देण्यात आली ती पद्धत पाहता या छुप्या कारस्थानांमागील संशय आणखी
बळावतो. कळण्यात स्वार्थासाठी मायनिँगसारखे विनाशकारी प्रकल्प करणारे या
पट्ट्यात पुन्हा एकदा कसायाप्रमाणे झाडांची कत्तल करुन काँक्रिटची जंगले
उभारतील. भविष्यात स्वतःच्या आणि समर्थकांच्या पिढ्यानपिढ्या पोसल्या
जाव्यात यासाठी पालकमंत्री करत असलेली ही तरतुद आहे. जमिनी गमावणारे
स्थानिक लोक किँवा उर्वरित सिँधुदुर्गातील लोक यांच्या वाट्याला काहीच
येणार नाही. कळण्याप्रमाणे चिपी, वायंगण-तोँडवली भागात सुरु होणारा
विध्वंस, चंगळवाद, श्रीमंतीचे प्रदर्शन उघड्या डोळ्यांनी पाहुन पश्चाताप
करायची वेळ येईल. त्यामुळेच सी-वर्ल्ड प्रकल्पाने सिँधुदुर्गचा विकासच
विकास होणार या पालकमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर निदान विचारवंतानी तरी
नंदीबैलाप्रमाणे नुसत्या माना न डोलावता परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार
करावा.पालकमंत्र्यांनी सी-वर्ल्डने देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार अशी
तत्वज्ञाने पाझरण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमीन, घरदार सोडणा-या स्थानिक लोकांना
या प्रकल्पातुन काय मिळणार ते सांगावे. या अगोदरही कोकणात अनेक लोकांनी
देशहितासाठी आपल्या जमिनी सरकारला दिल्या आणि नंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या
पुर्नवसनाचे प्रश्न तात्कळत ठेवत याच लबाड सरकारने लोकांच्या तोँडाला पाने
फुसली. असल्या भुरट्या सरकारवर लोकांनी तरी विश्वास का ठेवायचा...? एकतर
बाप दाखवा नाहीतर श्राध्य घाला. प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर येणा-या
नफ्यावर भुधारकांचा तितकाच हक्क आहे. त्यामुळेच भुधारकांना सी-वर्ल्ड
प्रकल्पाचे भागदार करुन घेण्यात यावे. प्रकल्पासाठी 250 एकर जमीन पुरेशी
आहे आणि तेवढ्या जमीनीतच तो पुर्णत्वास न्यावा. पालकमंत्र्यांनी तडीपारीची
टोकाची भुमिका घेतल्याने वाद चिघळल्याने प्रकल्प मंजुर होण्यासाठी भुसंपादन
विधेयकात असलेली 80% लोकांची संमती ही तरतुद पुर्ण होणे कठीणच दिसतेय.
यापुढेही पालकमंत्र्यांची भुमिका अशीच आडमुठेपणाची राहिली तर
प्रकल्पविरोधकांची तडीपारी होवो न होवो पण दस्तरखुद्द सी-वर्ल्ड प्रकल्पाची
तडीपारी निश्चितच आहे.
*********** समाप्त**********
(ता.क. फेसबुकवरील माझ्या मित्रांना सी-वर्ल्ड प्रकल्पविरोधाची पार्श्वभुमी अधिक माहिती देण्यासाठी पुढे काही मुद्दे मांडत आहे. मुळ लेखादरम्यान विषयांतर नको म्हणुन लेख संपल्यावर मांडतोय.
राजकीय नेते आणि स्थानिक लोक यांच्यामधील संघर्षाची पहिली ठिणगी दोडामार्गात कळणे येथे पडली. कळण्याच्या निसर्गसंपन्न भागात मायनिँग प्रकल्प करणार आहेत याची चाहुल लागताच लोकांच्या मनातील असंतोषाचा स्फोट झाला. पर्यावरण रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरुन त्यांनी आंदोलन केले.निष्ठुर आणि निर्दयी अशा नेतेमंडळीनी आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलीसी बळाचा वापर केला. प्रकल्पस्थळी सुरक्षारक्षकाचा खुन करुन त्याच्या खोट्या केसेस आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांवर टाकुन आंदोलन चिरडले आणि मायनिँग करत निसर्गसंपन्न कळणे गाव भकास करुन टाकले. सिँधुदुर्गाच्या शेजारी असणा-या जैतापुरमध्ये विनाशकारी अणुप्रकल्प थाटण्याचा घाट काँग्रेस सरकारनेच घातला. अणुप्रकल्पविरोधी मच्छिमार आणि शेतक-यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी प्रसंगी गोळीबार करुन आंदोलकांना जीवानीशी मारले. काँग्रेस सरकार लोकशाहीचा बुरखा पांघरुन, आंबेडकरांचे संविधान पायदळी तुडवत, भारतात करत असलेल्या हुकुमशाहीचे जैतापुरातील गोळीबार हे जीवंत उदाहरण आहे. त्यानंतरही आंदोलक माघार घ्यायला तयार नसल्याने या काळ्या इंग्रजांनी ब्रिटीशांच्याच "तोडा, फोडा आणि राज्य करा" नितीचा अवलंब करत जैतापुर अणुप्रकल्पविरोधी आंदोलनातील कर्करोगाने ग्रासलेल्या अध्यक्षाला भरपुर पैसे देत फितुर करुन आंदोलन संपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. चिपी विमानतळ प्रकल्पासाठी सात-बारा मध्ये खोट्या पेन्सिल नोँदी करुन कवडीमोल किँमतीत स्थानिक लोकांची जमीन हडपली.आता उल्लेख केलेल्या प्रकल्पांपैकी जैतापुर अणुप्रकल्प आणि चिपी विमानतळ हे सिँधुदुर्गचे सर्वेसर्वा पालकमंत्री नामदार नारायण राणे साहेबांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प होते.
'प्रहार' वर्तमानपत्रातील स्वयंघोषित अभ्यासु, विद्वान पत्रकार संतोष वायंगणकर विरोधी पक्षांवर आरोप करताना म्हणाले, एकीकडे विरोधी पक्षातील नेते जिल्ह्याचा विकास झाला नाही अशी बोँब मारतात आणि दुसरीकडे विकासप्रकल्पांबाबत खोटेनाटे सांगुन लोकांची डोकी भडकवतात. आता या प्रतिभावन पत्रकाराच्या या आरोपात किती तथ्थ्य आहे याचा आपण आढावा घेऊ.
जर विरोधक लोकांची माथी भडकवण्यात यशस्वी होत आहेत असे वायंगणकरांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ लोकांमध्ये राणे साहेबांपेक्षा विरोधकांची विश्वासाहार्ता जास्त आहे ही गोष्ट ते स्वतःहुन कबुल करतायेत. मग लोक आपल्यावर विश्वास ठेवायला का तयार होत नाही याचा विचार देखील त्यांनी स्वतःच करायला नको का...? ज्या लोकांनी गेली 23 वर्षे दादासाहेबांना भरभरुन प्रेम दिले तेच लोक आताच दादांविरोधात का आवाज उठवु लागले...??राणेँच्या आसपास पोहचु शकेल असा एकही नेता कोणत्या विरोधी पक्षात आजच्या घडीला उपलब्ध नसताना जर लोक राणेँविरोधात आवाज उठवत असतील तर ते कोणा नेत्याच्या प्रभावाखाली ओरडत नसुन नक्कीच पोटतिडकीने ओरडत आहेत, हे राणेसमर्थकांनी नीट लक्षात ठेवावे. कोणत्याही विनाशकारी प्रकल्पाला लोकांनी विरोध केला की विकासाची ढाल पुढे करण्यात येते. आता तुम्ही या विनाशकारी प्रकल्पातुन स्थानिकांचा नेमका कोणता विकास करणार जरा स्पष्ट कराल का...?
जैतापुर अणुप्रकल्पाने वीस हजार रोजगार उपलब्ध होतील आणि स्थानिक लोकांचा विकास होईल अशी वाक्ये राणेसाहेबांच्या तोँडुन कित्येकदा ऐकली आहेत. आता या घोषणेत नेमकी बनवाबनवी कुठे आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. अणुऊर्जाप्रकल्पामध्ये रोजगार द्यायचा म्हटला तर त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरची परीक्षा पास होणे गरजेचे असते. परीक्षा पास होणे खुप दुरची गोष्ट राहिली, त्या परीक्षेस बसण्यास पात्र ठरतील अशी एक हजार मुले स्थानिक भागात शोधुन सुद्धा सापडणार नाहीत. याचाच अर्थ जैतापुर प्रकल्पात वीस हजार रोजगार नक्कीच निर्माण होतील पण त्यांच्या जागा भरण्यासाठी येतील ते उच्चशिक्षित परप्रांतीय...!स्थानिकांच्य
आता या निमित्ताने गेल्या वीस वर्षाच्या कारकिर्दीत कोकणचा शैक्षणिक विकास कितपत झाला हा प्रश्नदेखील उपस्थित
होतो. आजदेखील महाराष्ट्रात दहावी-बारावीत कोकण बोर्डाचा निकाल सर्वाधिक असतो. याचाच अर्थ इकडे गुणवत्तेची अजिबात कमी नाही. फक्त या विद्यार्थ्याँना पदवी किँवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी काँलेजची संख्या उपलब्ध नसल्याने त्यांना मुंबई-पुणे सारख्या शहरांवर अवलंबुन रहावे लागते. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे काहीजण अर्ध्यावरच शिक्षण सोडुन देतात. गेल्या 20 वर्षात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सिँधुदुर्गात मुबलक काँलेज बांधली असती तर त्या विकासाला विरोध करायची विरोधकांची हिँमतच झाली नसती.तुमच्या नाकर्तेपणामुळे आज कोकणातील मुले शिक्षणासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत आणि तुम्ही जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले म्हणजे आम्ही विकास केला अशा बढाया का मारता...? लोकांनी स्थलांतर केले की दरडोई उत्पन्न वाढणारच हा साधा हिशेब आहे.
आज सिँधुदुर्गात कोणाला ह्रुदयविकाराचा धक्का आला तर शस्त्रक्रियेसाठी बेळगाव किँवा कोल्हापुरात न्यावे लागते. मोठा अपघात झाला तर बांबुळीत न्यावे लागते. त्यात अनेकदा लोक दगावतात. 20 वर्षात अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज रुग्णालय उभारले असते तर तुम्ही निदान आरोग्याच्या बाबतीत तरी विकास केलात अस लोकांनी म्हटल असत.
इतक्या वर्षात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करणे तुम्हाला जमले नाही. लोकांच्या सामान्य आयुष्याशी निगडीत रस्ते, शिक्षण, आरोग्य कोणत्याच बाबतीत तुम्हाला उत्क्रुष्ट खुप दुर राहिली पण सरासरी कामगिरीसुद्धा करता आली नाही. मग नेमका काय विकास केलात...? 20 वर्षापुर्वी सायकल वरुन फिरणारे तुमचे समर्थक आज होँडासिटीतुन फिरु लागले म्हणजे विकास झाला का...??आपलाच कंपु गोळा करुन आम्हीच विकास केली अशी भाषणे ठोकायची आणि पाठीमागुन 'होय महाराजा' म्हणायला मिँध्यांची फौज हजरच असते.
काँग्रेसचेच आमदार विजय सावंत शिडवणेत साखर कारखाना काढत होते आणि त्याला राणे साहेबांनीच कडाडुन विरोध केला. मग आता लोकांची माथी का भडकली नाही...? राणेँसोबत लोकांनीही साखर कारखान्याला का विरोध केला नाही...?? उगाच प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायला सिँधुदुर्गातील जनता दुधखुळी नाही. साखर कारखान्यात आपण पिकवलेला ऊस विकता येईल आणि त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी पैसे मिळतील, हा व्यवहार त्यांना कळतो. विरोधी पक्षाचे आमदार प्रमोद जठार यांनी देवगडात फळांवर प्रक्रिया करणारा कारखाना काढला आणि त्याला लोकांनी कधीच विरोध केला नाही. जठारांच्या 'कोकण दुध' संकल्पनेला लोकांकडुन भरभरपुन प्रतिसाद मिळाला कारण या तिन्ही प्रकल्पात पैसा थेट स्थानिकांना मिळुन त्यांचा विकास होत होता.
साखर कारखान्याला विरोध करुन राणेसमर्थकांनी नेमके काय साधले...? जठारांचे 'कोकण दुध' संपवण्यासाठी सिँधुदुर्गात 'गोकुळ'चा झालेला शिरकाव सगळ्यांनी पाहिला.सामान्यांना फायदा पोहोचवुन त्यांचा खरोखरीचा विकास करणा-या प्रकल्पात कोण खडे टाकु पाहतय हे एव्हाना लोकांना सुद्धा कळुन चुकलय. त्यामुळेच अलीकडच्या काही वर्षात विरोधी पक्षातील नेतेमंडळीनी उभारलेल्या कारखान्यांना लोक पाठिँबा देत आहेत तर प्रकल्पाचे निमित्त पुढे करुन विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या जमिनी हडपणारे अशी पालकमंत्र्यांची ख्याती झाल्याने ते करु पाहत असलेल्या सगळ्याच प्रकल्पांना लोक विरोध करतायेत. मग तो पर्यावरणपुरक सी-वर्ल्ड प्रकल्प का असेना...!)
*********** समाप्त**********
(ता.क. फेसबुकवरील माझ्या मित्रांना सी-वर्ल्ड प्रकल्पविरोधाची पार्श्वभुमी अधिक माहिती देण्यासाठी पुढे काही मुद्दे मांडत आहे. मुळ लेखादरम्यान विषयांतर नको म्हणुन लेख संपल्यावर मांडतोय.
राजकीय नेते आणि स्थानिक लोक यांच्यामधील संघर्षाची पहिली ठिणगी दोडामार्गात कळणे येथे पडली. कळण्याच्या निसर्गसंपन्न भागात मायनिँग प्रकल्प करणार आहेत याची चाहुल लागताच लोकांच्या मनातील असंतोषाचा स्फोट झाला. पर्यावरण रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरुन त्यांनी आंदोलन केले.निष्ठुर आणि निर्दयी अशा नेतेमंडळीनी आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलीसी बळाचा वापर केला. प्रकल्पस्थळी सुरक्षारक्षकाचा खुन करुन त्याच्या खोट्या केसेस आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांवर टाकुन आंदोलन चिरडले आणि मायनिँग करत निसर्गसंपन्न कळणे गाव भकास करुन टाकले. सिँधुदुर्गाच्या शेजारी असणा-या जैतापुरमध्ये विनाशकारी अणुप्रकल्प थाटण्याचा घाट काँग्रेस सरकारनेच घातला. अणुप्रकल्पविरोधी मच्छिमार आणि शेतक-यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी प्रसंगी गोळीबार करुन आंदोलकांना जीवानीशी मारले. काँग्रेस सरकार लोकशाहीचा बुरखा पांघरुन, आंबेडकरांचे संविधान पायदळी तुडवत, भारतात करत असलेल्या हुकुमशाहीचे जैतापुरातील गोळीबार हे जीवंत उदाहरण आहे. त्यानंतरही आंदोलक माघार घ्यायला तयार नसल्याने या काळ्या इंग्रजांनी ब्रिटीशांच्याच "तोडा, फोडा आणि राज्य करा" नितीचा अवलंब करत जैतापुर अणुप्रकल्पविरोधी आंदोलनातील कर्करोगाने ग्रासलेल्या अध्यक्षाला भरपुर पैसे देत फितुर करुन आंदोलन संपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. चिपी विमानतळ प्रकल्पासाठी सात-बारा मध्ये खोट्या पेन्सिल नोँदी करुन कवडीमोल किँमतीत स्थानिक लोकांची जमीन हडपली.आता उल्लेख केलेल्या प्रकल्पांपैकी जैतापुर अणुप्रकल्प आणि चिपी विमानतळ हे सिँधुदुर्गचे सर्वेसर्वा पालकमंत्री नामदार नारायण राणे साहेबांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प होते.
'प्रहार' वर्तमानपत्रातील स्वयंघोषित अभ्यासु, विद्वान पत्रकार संतोष वायंगणकर विरोधी पक्षांवर आरोप करताना म्हणाले, एकीकडे विरोधी पक्षातील नेते जिल्ह्याचा विकास झाला नाही अशी बोँब मारतात आणि दुसरीकडे विकासप्रकल्पांबाबत खोटेनाटे सांगुन लोकांची डोकी भडकवतात. आता या प्रतिभावन पत्रकाराच्या या आरोपात किती तथ्थ्य आहे याचा आपण आढावा घेऊ.
जर विरोधक लोकांची माथी भडकवण्यात यशस्वी होत आहेत असे वायंगणकरांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ लोकांमध्ये राणे साहेबांपेक्षा विरोधकांची विश्वासाहार्ता जास्त आहे ही गोष्ट ते स्वतःहुन कबुल करतायेत. मग लोक आपल्यावर विश्वास ठेवायला का तयार होत नाही याचा विचार देखील त्यांनी स्वतःच करायला नको का...? ज्या लोकांनी गेली 23 वर्षे दादासाहेबांना भरभरुन प्रेम दिले तेच लोक आताच दादांविरोधात का आवाज उठवु लागले...??राणेँच्या आसपास पोहचु शकेल असा एकही नेता कोणत्या विरोधी पक्षात आजच्या घडीला उपलब्ध नसताना जर लोक राणेँविरोधात आवाज उठवत असतील तर ते कोणा नेत्याच्या प्रभावाखाली ओरडत नसुन नक्कीच पोटतिडकीने ओरडत आहेत, हे राणेसमर्थकांनी नीट लक्षात ठेवावे. कोणत्याही विनाशकारी प्रकल्पाला लोकांनी विरोध केला की विकासाची ढाल पुढे करण्यात येते. आता तुम्ही या विनाशकारी प्रकल्पातुन स्थानिकांचा नेमका कोणता विकास करणार जरा स्पष्ट कराल का...?
जैतापुर अणुप्रकल्पाने वीस हजार रोजगार उपलब्ध होतील आणि स्थानिक लोकांचा विकास होईल अशी वाक्ये राणेसाहेबांच्या तोँडुन कित्येकदा ऐकली आहेत. आता या घोषणेत नेमकी बनवाबनवी कुठे आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. अणुऊर्जाप्रकल्पामध्ये रोजगार द्यायचा म्हटला तर त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरची परीक्षा पास होणे गरजेचे असते. परीक्षा पास होणे खुप दुरची गोष्ट राहिली, त्या परीक्षेस बसण्यास पात्र ठरतील अशी एक हजार मुले स्थानिक भागात शोधुन सुद्धा सापडणार नाहीत. याचाच अर्थ जैतापुर प्रकल्पात वीस हजार रोजगार नक्कीच निर्माण होतील पण त्यांच्या जागा भरण्यासाठी येतील ते उच्चशिक्षित परप्रांतीय...!स्थानिकांच्य
आता या निमित्ताने गेल्या वीस वर्षाच्या कारकिर्दीत कोकणचा शैक्षणिक विकास कितपत झाला हा प्रश्नदेखील उपस्थित
होतो. आजदेखील महाराष्ट्रात दहावी-बारावीत कोकण बोर्डाचा निकाल सर्वाधिक असतो. याचाच अर्थ इकडे गुणवत्तेची अजिबात कमी नाही. फक्त या विद्यार्थ्याँना पदवी किँवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी काँलेजची संख्या उपलब्ध नसल्याने त्यांना मुंबई-पुणे सारख्या शहरांवर अवलंबुन रहावे लागते. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे काहीजण अर्ध्यावरच शिक्षण सोडुन देतात. गेल्या 20 वर्षात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सिँधुदुर्गात मुबलक काँलेज बांधली असती तर त्या विकासाला विरोध करायची विरोधकांची हिँमतच झाली नसती.तुमच्या नाकर्तेपणामुळे आज कोकणातील मुले शिक्षणासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत आणि तुम्ही जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले म्हणजे आम्ही विकास केला अशा बढाया का मारता...? लोकांनी स्थलांतर केले की दरडोई उत्पन्न वाढणारच हा साधा हिशेब आहे.
आज सिँधुदुर्गात कोणाला ह्रुदयविकाराचा धक्का आला तर शस्त्रक्रियेसाठी बेळगाव किँवा कोल्हापुरात न्यावे लागते. मोठा अपघात झाला तर बांबुळीत न्यावे लागते. त्यात अनेकदा लोक दगावतात. 20 वर्षात अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज रुग्णालय उभारले असते तर तुम्ही निदान आरोग्याच्या बाबतीत तरी विकास केलात अस लोकांनी म्हटल असत.
इतक्या वर्षात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करणे तुम्हाला जमले नाही. लोकांच्या सामान्य आयुष्याशी निगडीत रस्ते, शिक्षण, आरोग्य कोणत्याच बाबतीत तुम्हाला उत्क्रुष्ट खुप दुर राहिली पण सरासरी कामगिरीसुद्धा करता आली नाही. मग नेमका काय विकास केलात...? 20 वर्षापुर्वी सायकल वरुन फिरणारे तुमचे समर्थक आज होँडासिटीतुन फिरु लागले म्हणजे विकास झाला का...??आपलाच कंपु गोळा करुन आम्हीच विकास केली अशी भाषणे ठोकायची आणि पाठीमागुन 'होय महाराजा' म्हणायला मिँध्यांची फौज हजरच असते.
काँग्रेसचेच आमदार विजय सावंत शिडवणेत साखर कारखाना काढत होते आणि त्याला राणे साहेबांनीच कडाडुन विरोध केला. मग आता लोकांची माथी का भडकली नाही...? राणेँसोबत लोकांनीही साखर कारखान्याला का विरोध केला नाही...?? उगाच प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायला सिँधुदुर्गातील जनता दुधखुळी नाही. साखर कारखान्यात आपण पिकवलेला ऊस विकता येईल आणि त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी पैसे मिळतील, हा व्यवहार त्यांना कळतो. विरोधी पक्षाचे आमदार प्रमोद जठार यांनी देवगडात फळांवर प्रक्रिया करणारा कारखाना काढला आणि त्याला लोकांनी कधीच विरोध केला नाही. जठारांच्या 'कोकण दुध' संकल्पनेला लोकांकडुन भरभरपुन प्रतिसाद मिळाला कारण या तिन्ही प्रकल्पात पैसा थेट स्थानिकांना मिळुन त्यांचा विकास होत होता.
साखर कारखान्याला विरोध करुन राणेसमर्थकांनी नेमके काय साधले...? जठारांचे 'कोकण दुध' संपवण्यासाठी सिँधुदुर्गात 'गोकुळ'चा झालेला शिरकाव सगळ्यांनी पाहिला.सामान्यांना फायदा पोहोचवुन त्यांचा खरोखरीचा विकास करणा-या प्रकल्पात कोण खडे टाकु पाहतय हे एव्हाना लोकांना सुद्धा कळुन चुकलय. त्यामुळेच अलीकडच्या काही वर्षात विरोधी पक्षातील नेतेमंडळीनी उभारलेल्या कारखान्यांना लोक पाठिँबा देत आहेत तर प्रकल्पाचे निमित्त पुढे करुन विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या जमिनी हडपणारे अशी पालकमंत्र्यांची ख्याती झाल्याने ते करु पाहत असलेल्या सगळ्याच प्रकल्पांना लोक विरोध करतायेत. मग तो पर्यावरणपुरक सी-वर्ल्ड प्रकल्प का असेना...!)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा